काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा आइतबार लिखित जवाफ पेस हुने भएको छ । बिहीबार बसेको नेपाल बार एशोसियसनको सल्लाहकार समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा बारकै तर्फबाट लिखित जवाफ पेस गर्ने  निर्णय भएको महासचिव अञ्जीता खनालले बताइन् । 

बार अध्यक्षको रूपमा घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएकाले  व्यक्तिगत रूपमा गोपालकृष्ण घिमिरेको लिखित जवाफ पेस नहुने उनले बताइन्। उनले बारका तर्फबाट मुद्दा लड्ने गरी लिखित जवाफ पेस हुने र ९० वटा बार इकाइबाट आउने कानुन व्यवसायीले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराउने तयारी गरेको उनले बताइन् । 

‘देशभरका ९० वटा बार इकाइका सदस्यहरूले सर्वोच्चमा आफूहरूले बहसका लागि वकालतनामा दर्ता गराउने जानकारी गराउनु भएको छ ’ महासचिव खनालले भनिन् ‘ त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि बहस गर्ने भएकाले कम्तीमा एक जना जनाले बहसको तयारी गर्ने देखिन्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालत आफैँले टिप्पणी उठाएर दर्ता गरेको अदालतको अवहेलना निवेदन एकल इजलासबाट खारेज हुनुपर्नेमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेर झन् टकराब बढाउन खोजेकाले उपत्यका बार, सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनले संयुक्त रूपमा मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको वारका पदाधिकारीको दाबी  छ।  सर्वोच्चले कात्तिक १ गते घिमिरेको नाममा कारण देखाऊ  आदेश जारी गरेको थियो।  

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिट खारेज नगरेर जीवित राख्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको यो आदेशपछि बार र बेन्चका बिचमा जारी रहेको तनाव कायमै देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको समयमा टकराब भएर अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपनि नयाँ प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रकाशमान सिंह राउत आएपछि समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।  सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले आफूले प्रतिवेदन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि यो विवाद सकिने अनुमान गरिएको थियो । तर इजलासले जीवित नै राखेपछि अव फैसलापछि मात्र समाधानतिर जाने भएको छ। 

सर्वोच्चले निश्चित समय तोकेर आफ्नो अभिव्यक्ति बारे प्रस्ट पार्न आदेश गरेको हो । अध्यक्ष घिमिरेले आफू  सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको सम्मान गरेर जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिए । सर्वोच्चले बाटोको म्याद राखेर सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो कानुन व्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो । बारले अध्यक्ष आफै नभई बार नै लिखित जवाफ लिएर जाने निर्णय गरेको हो । 

घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध असोज १४ गते सर्वोच्चले प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गराएको थियो ।  बार लामो समयदेखि न्याय परिषद् नियमावलीको विरोधमा रहेको थियो । विरोधकै कार्यक्रम चलिरहेको समयमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा दुई जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि टसल सतहमा आएको थियो ।