इजरायली आक्रमणमा गाजाको उत्तरी क्षेत्रमा ७७० जनाको मृत्यु

जेरुसेलम । हमासलाई पुनर्गठन हुनबाट रोक्ने उद्देश्यले इजरायलले सुरु गरेको आक्रमणमा गाजा क्षेत्रको उत्तरी भागमा सात सय ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले बिहीबार बताएको छ ।
हमासको सन् २०२३ अक्टोबर ७ को आक्रमणपछि गाजामा करिब एक वर्षको युद्धपछि इजरायलले गत महिना लेबनानतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित ग¥यो र हिजबुल्लाहको आक्रमणबाट आफ्नो उत्तरी सीमा सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।
यसैबीच गाजाको उत्तरी भागमा दशौँ हजार नागरिक फसेका छन् । त्यहाँ इजरायलले यस महिनाको सुरुमा सैन्य कारबाही सुरु गरेर हमासमाथि दबाब कायम राखेको छ । “उत्तरी गाजामा सैन्य कारबाही सुरु भएयता सात सय ७० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ”, क्षेत्रको नागरिक सुरक्षा निकायका प्रवक्ता महमुद बस्सलले भने । उनले भग्नावशेषमुनि मानिसहरू पुरिएका हुनाले मृत्यु सङ्ख्या बढ्नसक्ने बताए ।
उनका अनुसार मध्य गाजामा विद्यालय–आश्रयस्थलमा भएको आक्रमणमा १७ जनाको मृत्यु भएको छ । इजरायली सेनाले भने उक्त स्थलमा हमास लडाकूहरूलाई लक्षित गरेर आक्रमण गरेको बताएको छ ।
उत्तरी क्षेत्रमा अब उसले प्राथमिक उद्धार सेवाहरू प्रदान गर्न नसक्ने नागरिक सुरक्षा निकायले बिहीबार बताएको छ । इजरायली सेनाले आफ्ना टोलीहरूलाई ‘बम विस्फोट गरी मार्ने’ धम्की दिएको आरोप लगाएको छ ।
इजरायली सेनाका अनुसार आक्रमणको उद्देश्य हमासले उत्तरमा पुनर्निर्माण गर्न खोजिरहेको सञ्चालन क्षमतालाई नष्ट गर्नु हो । सेनाले मानिसहरूलाई क्षेत्र खाली गर्न बारम्बार भनेको छ र त्यसो गर्न उनीहरूले सेनाले नियन्त्रण गरेका चेकपोइन्टहरू पार गर्नुपर्छ ।
एएफपीद्वारा प्रमाणित अनलाइनमा पोस्ट गरिएका तस्बिरहरूले यस्ता चेकपोइन्टहरू पार गर्न प्रतीक्षा गरिरहेका प्यालेस्टिनीहरूको भीड देखाएका छन् । केही प्यालेस्टिनीले यस प्रक्रियाको क्रममा दुर्व्यवहार वा हिरासतको बारेमा उजुरी गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मोदीसँगको भेटपछि ओलीले भने– भेटवार्ता सार्थक र सकारात्मक
-
सुहागरातका दिन पत्नीको यस्तो हरकत, पति स्तब्ध
-
ओलीसँगको भेटपछि नेपाली भाषामै लेखे मोदीले– भेटघाट फलदायी रह्यो
-
वायु प्रदूषण कम गर्न काठमाडौँ महानगरको ९ बुँदे अपिल
-
वायु प्रदूषण बढेसँगै काठमाडौँका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप, तस्बिरहरू
-
प्रहरीलाई साधन श्रोत सम्पन्न बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ : अर्याल