काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको दोस्रो कार्यकालको एक सय दिन पूरा भएको छ । 

एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धनमा समेत रहेको अधिकारीले असारको दोस्रो हाफको समयमा करिब १३ दिनको विश्राम पाएका थिए । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि उनी फेरि जिम्मेवारीमा दोहोरिएका हुन् ।

दोस्रोपटक मन्त्री हुँदैगर्दा मन्त्री अधिकारीले एक सय दिनभित्र पूरा गर्नेगरी २५ बुँदाका लक्ष्य तोकेका थिए । यो अवधि पूरा गर्दैगर्दा तोकिएको उपलब्धिका अतिरिक्त थप २७ सहित उपलब्धि हासिल भएको मन्त्री अधिकारीको दाबी छ । यसैले उनले ५२ बुँदामा आफ्नो उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले लिएका लक्ष्यहरूमा भूमि आयोगको गठन, राज्य सुविधा परिचयपत्र, सहकारीको तरलता, प्रवर्द्धन कोष बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारीहरूको अनुगमन, सरकारी जग्गाको उपयोग तथा लिजसम्बन्धी कार्यनीति, अनलाइन प्रविधिमार्फत फिल्ड जग्गाको रेखाङ्कन, भूमि तथा सहकारीको सम्बन्धमा तालिम लगायतका विषय थिए । यो अवधिमा उनले यी कार्यहरूमा आंशिक वा पूर्ण सफलतासहितको विवरण प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसबाहेक यसअघि उल्लेख नगरिएकामध्ये एक सय दिनको अवधिमा मात्रै कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौँमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ बिगाहा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, सहकारी समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरिएको, समस्याग्रस्त सहकारीको फरफारकको कार्ययोजना बनाइएको मन्त्री अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै समस्याग्रस्तमध्ये १० संस्थाको पूर्ण र बाँकीको ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गरिसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । तीन महिनाको अवधिमा ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको दायित्व फरफारक गरिएको विवरण उनले प्रस्तुत गरे । यसमध्ये ९ करोड ऋण असुल भएको, ३ वटा मार्ट व्यवस्थापन गरिएको, १७ वटा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन भएको समेत उनले बताए ।

स्थानीय तहले भू–वर्गीकरण नगर्दा रोकिएको कित्ताकाट खुला गरिएको, कञ्चनपुरको वेदकोट, झापाको गौरादह, तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको, विभिन्न निकायहरुको ओएनएम सर्भे अघि बढाइएको विषय पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन् । यो अवधिमा १५ जिल्लाका २ लाख ७१ हजार ६४० परिवारलाई गरिब परिवारको सूची मन्त्रिपरिषद‍्बाट स्वीकृत गराइएको उनले बताए ।

त्यस्तै, १२ वटा निकायलाई ११५ रोपनी जग्गा दिइएको, ३४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी १५ सरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको, धादिङ र गोरखामा गुठी समस्या समाधानको प्रतिवेदन तयार गरिएको विषय पनि समावेश गरिएका छन् ।

मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरेका प्रगतिहरू हेर्दा अरु मन्त्रालयको तुलनामा राम्रो देखिन्छ । त्यसो त पहिलो कार्यकालमै मन्त्रालयलाई बुझ्न पाएको कारणले पनि उनको दोस्रो कार्यकालको एक सय दिन राम्रो भएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न भने मन्त्रालय चुकेको देखिन्छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीमा मात्रै अहिले करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बचत फसेको छ । यसमध्ये अहिले मुस्किलले ९० करोडभन्दा कम मात्रै बचत फिर्ता हुन सकेको छ । बाँकी बचत फिर्तामा रफ्तार देखिँदैन । त्यसबाहेक मन्त्रालयले संघ अन्तर्गत रहेका १४५ वटा सहकारीमा नियमन गर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय अन्तर्गतका सहकारीको समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा सरकारले केही गरेको छैन, सम्बन्धित तहसँग गर्ने सामर्थ्य छैन । यो अवस्थामा प्रगति मात्रै होइन अब के गर्ने भन्ने उत्तर समेत सरकारले दिन सकेको छैन ।

मन्त्री अधिकारीले कानुनले नै उक्त सहकारीलाई सम्बन्धित तहको जिम्मामा लगाएकोले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताए । यो समस्या समाधान गर्नको लागि कानुन बनाउन लागिएको उनले बताए । त्यस्तै, गरिब परिचयपत्र वितरण गर्दैगर्दा यसबाट जनताले सेवा सुविधा पाउने भन्ने केही टुंगो छैन । मन्त्री अधिकारी गरिबी निवारणको कार्यक्षेत्र १४ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भन्दै सबै विषय आफूले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै, सहकारीसम्बद्ध छानबिन तथा सुझाव समितिले सहकारीका पदाधिकारीको सम्पत्ति बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने सुझाव दिइरहँदा अधिकारी भने ‘समस्याग्रस्त सम्पत्ति राखेर बैंकले कसरी ऋण दिन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् । यसले समस्या समाधान हुने आसमा रहेका बचतकर्ता झनै निराश हुने अवस्था देखिएको छ ।

यसरी प्राविधिक र संख्यात्मक रुपमा धेरै र वास्तविक उपलब्धिका बाबजुद देशको प्रमुख समस्या समाधान गर्ने दिशामा भने अधिकारीको पछिल्लो एक सय दिन खासै आशावादी हुने अवस्था भने देखिँदैन ।