काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर विवादमा तानिएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले सहकारी ठगीमा फरार अभियुक्त रहेका जीबी राईको एक संस्थामा कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेको र उक्त संस्थाबाट पारिश्रमिक समेत बुझेको पाइएको हो ।

योसँगै उनी राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकारकै रूपमा कायम रहन मिल्ने कि नमिल्ले भन्नेबारे बहस भइरहेको छ ।

सहकारीको रकम हिनामिना गरी फरार रहेका गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईको नाममा रहेको नेचर हर्ब्सलगायत कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा कुँवरले काम गरेका थिए । उनी जीबी राईको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा पनि थिए ।

त्यसबापत कुँवरले डेढ वर्षसम्म पारिश्रमिक नै बुझेका थिए । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले उक्त कुरा उठाएपछि गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख समेत रहेका कुँवरले आफूमाथि नियोजित रूपमा प्रहार गर्ने प्रयास भएको बताएका छन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मैले कानुन व्यवसायीको रूपमा कुनै एक व्यक्तिको कम्पनीलाई कानुनी सल्लाह दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘पटकपटक आग्रहपछि कानुनी सल्लाह दिएको हो । आजसम्म जीबीको कुनै पनि कम्पनीमा सेयर लिएको छैन । कानुन व्यवसायी भएर सेवा दिन पनि नपाउने हो र ?’

कुँवरले आफूले एक कानुन व्यवसायीको दायित्व अन्तर्गत सेवा दिएको र कानुन व्यवसायीले व्यक्ति वा कम्पनी हेरेर नभइ आफ्नो पेसा अनुसार सेवा दिने दाबी गरे । उनले आफू गण्डकी प्रदेश प्रमुख भएर फर्केपछि १ वर्ष ६ महिना कानुनी सल्लाहकार भएको, पछि अलग भएको भन्दै यसकै आधारमा सहकारीको पैसा ठगी गरेको भनी आफ्ना भाइ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर समेतलाई जोड्नु गलत भएको जिकिर गरे ।

‘मेरो र भाइ प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको नाम जोडेर अनुसन्धानमा रहेको विषयवस्तुलाई प्रतिकूल प्रभावमा पार्ने कुत्सित उद्देश्यले कुनै स्पष्ट तथ्य र आधारविना स्रोतका अनुसार भन्दै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि  विवादित बनाउने काम भएको छ’ उनले भने, ‘एउटा कानुन व्यवसायीले कुनै पनि संस्था वा कम्पनीमा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने, मुद्दा मामिलामा पक्ष विपक्षमा बहस पैरवी गर्ने संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो ।’

यी अधिकारलाई दुरुत्साहित गर्ने गरी तथा सहकारी ठगी प्रकरणमा कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यका तर्फबाट भएको छानबिन, अनुसन्धानलाई समेत निरुत्साहित गर्ने  मनसाय देखिएको कुँवरको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले वकिल भएर दिएको सेवाकै आधारमा सहकारी ठगीमा संलग्न भएको वा विवादित व्यक्तिको कानुन व्यवसायी भएको भनी आलोचना गर्न नमिल्ने बताए ।

‘कानुन व्यवसायीको हिसाबमा गरेको कामलाई जोडेर  वकिललाई विवाद पार्न पाइँदैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘कानुन व्यवसायी भनेको डिफेन्स वकिल हो । जो सुकैको पनि उसले वकालत गर्छ । अपराधीले पनि कानुन  व्यवसायी राख्न पाउँछ । संविधानले नै कानुनी प्रतिरक्षाको अधिकार दिएको छ ।’

राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भएकै रूपमा कार्यरत भएको व्यक्तिलाई यही आधारमा मात्र आलोचना गर्नु वा विवादित बनाउनु चाहिँ गलत हुने उनले बताए ।

यी हुन् यसअघि राजीनामा दिएका दुई सल्लाहकार

राष्ट्रपतिका दुई सल्लाहकार यसअघि पनि विवादमा आएका थिए । उनीहरू र कुँवरको विषयमा भने फरक देखिन्छ । २०८१ वैशाख ३० गते बोली विवादित भएपछि राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सरकारले १०० रुपैयाँको नोटमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा छाप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई उनले ‘अविवेकी’ निर्णय भनेर आलोचना गरेका थिए । आफ्नो अभिव्यक्तिलाई लिएर विरोध भएपछि उनी सल्लाहकारको भूमिकाबाट अलग भएका थिए ।

त्यस्तै २०७६ माघ १० गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए ।

माओवादी द्वन्द्वकालका हत्या आरोपित अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने सत्तारुढ नेकपाको निर्णयपछि प्याकुरेलले  नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । उनले हत्याको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा उनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । उनको उजुरीमाथि कारबाही नभएको भन्दै प्याकुरेलसहितले २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा  रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय भएपछि उनले विरोध गरेका थिए ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई मजबुत बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र कानुनी सर्वोच्चताको अक्षरसः कार्यान्वयनका लागि शासकीय मामिलासम्बद्ध औपचारिकताको परिधिभन्दा बाहिर अझ बढी सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनुपर्ने अनुभूत गरेर मैले आजैका मितिदेखि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विज्ञ सल्लाहकारको पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ प्याकुरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

प्याकुरेललाई २०७४ चैत ९ मा तत्कालीन राष्ट्रपतिको राजनीतिक, सामाजिक र मानवअधिकारसम्बन्धी विज्ञका रुपमा नियुक्त गरिएको थियो ।