शनिबार, ०६ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय
सरकारको सय दिन

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको सय दिन : अस्पतालमा लाइन ज्युँका त्युँ

बिहीबार, ०८ कात्तिक २०८१, २० : ००
बिहीबार, ०८ कात्तिक २०८१

काठमाडौँ । ‘अस्पतालको लाइन अब घट्छ’ विभिन्न सार्वजनिकस्थलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयको पदभार सम्हालेको सय दिन पुग्दा पनि अस्पतालको समस्या भने ज्युँका त्युँ छ ।

मन्त्री पौडेलले बिहीबार मन्त्रालयमा सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि आफ्नो सो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि म सामान्य नागरिक थिएँ । मैले पनि सधैँ सरकारी अस्पतालमै मेरो परिवारको उपचार गराइरहेको छु । मैले जे देखेँ, त्यो सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर भनेको थिएँ ।’

आफूले अस्पतालको लाइन घटाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि जनताले महसुस गर्ने गरी घटाउन नसकेको मन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे । तर, केही सुधार भएको उनको दाबी थियो । अस्पतालको लाइन घटाउन मन्त्रीको एक्लो प्रयासले मात्रै नभइ जनशक्ति, भौतिक संरचना, अस्पतालको वर्गीकरण लगायत विभिन्न पक्षको पनि भूमिका हुने उनले बताए । जसले गर्दा आमनागरिकलाई महसुस हुने गरी कार्य गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।

‘यससँग डिजिटल सिस्टम जोडिँदो रहेछ । हामीले बनाएका अस्पतालका वर्गीकरण जोडिँदो रहेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘संरचनागत प्रगति पनि जोडिँदो रहेछ । स्वास्थ्य जनशक्ति जोडिँदो रहेछ । उपकरण जोडिँदो रहेछ । पूर्वाधार जोडिँदो रहेछ । सबै कुरा जोडिँदो रहेछ, त्यसैले समय लाग्दो रहेछ ।’

मन्त्री पौडेलले सय दिनको अवधिमा अस्पतालमा भिड व्यवस्थापन र १७ संघीय अस्पतालमा अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरेको जिकिर गरे । संघीय अस्पतालमै दुई सिफ्टमा ओपीडी सेवा सुरु गरिएकाले आमनागरिकलाई केही राहत भएको उनले दाबी गरे ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा र स्नायु रोगको उपचार केन्द्र स्थापनाबाहेक अन्य पुरानै योजना अघि सारेका थिए । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा रकमको दायरा १ लाखबाट बढाएर ५ लाख बनाउन ‘स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान’ गर्ने हिसाबले सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरी कार्य गरिरहेको उनले जनाए ।

मन्त्री पौडेलले विपदमा घाइते भएका सबैको निःशुल्क उपचार, घाइते तथा मृत्यु भएका परिवारलाई एक वर्षको निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरिएको चर्चा गरे ।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरे १६ बुँदे कार्यप्रगति विवरण

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको अवधिमा विभिन्न कार्य गरेको चर्चा गरे । उनले समीक्षा अवधिमा गरिएको महत्त्वपूर्ण काम भन्दै १६ बुँदे कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरे । जो यसप्रकार छन्–

१. पहिलो पटक विषयगत समितिको बैठक : समायोजनमा रहेको अलमल समेतको सम्बोधन

· कर्मचारी समायोजनको बखत फाजिलमा र दरबन्दी नभएको तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

· एम.डी./एम.एस. गरी विशेषज्ञता हासिल गरेका स्थानीय तहका चिकित्सकहरूलाई प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कामकाजमा लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

· प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सम्बन्धमा समस्या समाधानको कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

· हैजा, डेंगु, झाडापखाला लगायतका सङ्क्रामक महामारीको तथा स्वास्थ्य विपदहरूको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि तीनै तहमा रहेका प्रतिकार्य टोलीहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ ।

· खण्डीकृत रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्न सहकार्य र समन्वयलाई थप जोड दिएको छ ।

२. जनस्वास्थ्य समितिको क्रियाशीलता

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा रहेको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको दोस्रो बैठक सम्पन्न भयो । उक्त बैठकबाट जनस्वास्थ्यका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका देहायका ८ वटा उपसमितिहरू गठन गरिएको छ;

· महामारी, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा आपतकालीन व्यवस्थापन उपसमिति

· मानसिक स्वास्थ्य, लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनी नियन्त्रण उपसिमिति

· पोषण, खाद्य सुरक्षा तथा विषादी नियन्त्रण उपसमिति

· जलवायु अनुकूलन, वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ उपसमिति

· सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा पूर्वअस्पताल व्यवस्थापन उपसमिति

· औषधि तथा प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन उपसमिति

· औषधिजन्य बनस्पति विकास तथा दिगो उपयोग उपसमिति

· जनसंख्या, श्रम आप्रवासन स्वास्थ्य उपसमिति

३. स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन तथा सिप र दक्षता उपयोगको प्रयास

· स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको आगामी कार्यदिशा तय गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्मिलित मन्त्रालयका स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइ कार्य प्रारम्भ भएको ।

· गैर आवासीय नेपाली संघ, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाली डायस्पोरासँगको संयोजकत्वमा संसारभर प्रयोगमा रहेका असल अभ्यासहरूको नेपाली माटो सुहाउँदो स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको प्रारुप तयार गर्न डा प्रकाश थपलियाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भइ नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ २०२४ आयोजना गर्न तयारी भइरहेको ।

· चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रोत्साहनका सम्बन्धमा सिफारिश गर्न नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको अध्यक्षतामा समिति गठन भइ समितिबाट प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको ।

४.  निरोगी नेपाल : ‘आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता’

·  गर्भस्थ शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी सेवा परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट सुरुवात भएको । हालसम्म गर्भवती महिलाको बच्चाको मुटुको इकोकार्डियोग्राफी १४५२ जना र आमाको मुटुको इकोकार्डियोग्राफी २४७ जना, साथै नवजात शिशुमा हुनसक्ने ‘मेटाबोलिक डिजिज’लगायत विभिन्न जन्मजात रोगहरूको पहिचान गर्न न्यू बोर्न स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको ।

· गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानलाई मध्यनजर गरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी  सञ्चालनमा ल्याइएको ।

· निरोगी नेपालः ‘आगामी पुस्ता निरोगी पुस्ता’ को अभियानलाई साकार पार्न–

· जीवनशैली प्रवर्द्बन, क्यान्सर र नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ्ग एवं सडक दुर्घटना न्यूनीकरणजस्ता विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको,

· देशभरमा ३०० वटा सिनेमा हलहरूमा क्यान्सर सम्बन्धी जनचेनतामुलक भिडियो सन्देश प्रसारण गरिएको,

· ३०४ वटा स्थानीय तहहरूमा आयुर्वेद सेवा मार्फत नागरिक आरोग्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको

· ८६७८ महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको स्क्रिनिङ गरिएको,

· स्तन क्यान्सर रोकथाम सम्बन्धी १५ भाषामा सामाग्री उत्पादन गरी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गरिएको,

· १०–१४ वर्षका सम्पूर्ण किशोरीहरूलाई निःशुल्क एचपीभी खोपको व्यवस्था गरी यसै वर्ष खोप अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना तयार भएको,

· विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका २०७६ लाई परिमार्जन गरी विद्यालय स्वास्थ्य एम्बेस्डर र स्वास्थ्य प्रवर्द्धधन विद्यालयको आवधारणालाई समेटी विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा निर्देशिका,२०८१ स्वीकृत गरिएको 

५. उपचारात्मक सेवा विस्तार र विकास:

· सातै प्रदेशमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार भएको ।

· भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सम्भव नहुने ल्याब परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट गराउने व्यवस्था मिलाइएको ।

· राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरी सबै किसिमका परीक्षणहरू स्वदेशमै सम्भव गराई देश बाहिर परीक्षणका लागि नमुना पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कार्य प्रारम्भ गरिएको ।

· हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १ अस्पतालबाट मुटु रोग उपचारको सेवा सुरु गर्ने योजना बमोजिम  शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मधेस प्रदेश  र गण्डकी प्रदेशमा सेवा सुरु भएको ।

· सबै संघीय अस्पतालहरूमा दुई सिफ्ट ओपीडी सेवाको सुरुवात भएको ।

· संघीय अस्पतालहरूमा टोकन प्रणाली विस्तार भएको ।

· नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा सीटी क्यान सेवा सुरु गरिएको ।

· सबै संघीय अस्पतालहरूको रेडियोलोजी डिपार्टमेन्टबाट जारी हुने प्रतिवेदनहरूलाई डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया सुरु गरिएको ।

· हालसम्म सरकारी अस्पतालहरूमा मात्र न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु भएकोमा निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा समेत न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु भएको छ । जसअनुरूप यस अवधिमा उपत्यकाका एक निजी अस्पताल र एक मेडिकल कलेजमा यो कार्यक्रम सुरु भएको ।

· देशमा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय न्युरो उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डा गोपाल सेढाइको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन भइ कार्य थालनी गरिएको ।

·  निर्माण सम्पन्न भएका ५/१०/१५ शय्याका आधारभूत अस्पतालको सञ्चालनका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागिता हुने गरी सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयारी भएको र तत्काल आधारभूत अस्पतालबाट सेवा सञ्चालन हुन जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको ।

६. चिकित्सा शिक्षा अध्ययनः महत्त्वपूर्ण खुड्किलो

· राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, दाङ र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरामा चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुनेगरी ५०/५० सिट निर्धारण भइ एमबीबीएसको अध्ययन अध्यापनको सुरुवात भएको ।

· न्याम्स अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा, नर्सिङ र एलाईड साइन्सतर्फ ४०० पिजी एमएमएस सिटको फ्याकल्टी थप गरी स्नातकोत्तर विधामा अध्ययनका लागि उल्लेखनीय सिटहरू वृद्धि भएको ।  

· मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट प्रत्यारोपण सम्बन्धी रिनल ट्रान्सप्लान्ट मेडिसिन र सर्जरी विधामा फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

७. जलन उपचारलाई निःशुल्कः आहतमा राहत

· वीर अस्पतालमा १५ शय्याको जलन उपचार वार्ड पुनः सञ्चालन गरी सघन जलन उपचार सेवा निःशुल्क सुरुवात भएको ।

· सातै प्रदेशबाट हुनेगरी; वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज, कीर्तिपुर अस्पताल कीर्तिपुर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज,  सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, वीरेन्द्रनगर र सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकका लागि कस्मेटिक बाहेक सघन जलन उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था  मिलाइएको ।

८. जनस्वास्थ्यका समसामयिक समस्याको सम्बोधन: तहगत सरकारबिच समन्वय

· हैजा, डेंगु लगायत जनस्वास्थ्यका समसामयिक समस्याको समाधानका लागि विभिन्न मितिमा नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र उपत्यका मेयर फोरमसँग बैठक बसी सहकार्य गरिएको ।

· सातै प्रदेशका एक हजारभन्दा बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई डेंगु रोकथाम, नियन्त्रण र केस व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिएको ।

· डेंगी, हात्तीपाईले जस्ता रोगहरू सार्ने वाहक लामखुट्टेको नेपालमा पहिलो पटक मोलिक्युलर जेनो–मोनिटरिङको सुरुवात गरिएको ।

· डेंगु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि वैशाख महिनादेखि मंसिर महिनासम्म हरेक शुक्रबार बिहान १० बजे १० मिनेट खोज र नष्ट गर अभियान हरेक घर, टोल र समुदायमा सञ्चालन गर्ने अभियानको सुरुवात गरिएको ।

· एमपक्सको विश्वव्यापी सङ्क्रमण फैलिएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सातै प्रदेश समेट्ने गरी विभिन्न १४ वटा अस्पतालहरूमा फोकल व्यक्ति तोकी एमपक्स रोग निगरानी, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र निर्माण गरिएको ।

· गत असोज ११ र १२ गते भएको बाढी पहिरोको विपदमा परी घाइतेहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार साथै घाइते तथा मृतक परिवार सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको ।

९. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सार्वजनिक यातायातमा शुल्क नलाग्नेः सेवालाई प्रोत्साहन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विशेष पहलमा यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले देशभरका करिब ५२ हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्बन्धित जिल्लाभित्र मिति २०८१।७।१५ देखि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको ।

१०. राष्ट्रिय खेलाडीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण: खेलाडीप्रतिको सम्मान

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीहरूको शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रबिच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सेवा प्रारम्भ भएको ।

११. स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दायरा विस्तार सहितको पुनर्संरचनाको प्रारुप तयार गर्न डा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भइ समितिबाट कार्य भइरहेको ।

१२. नीतिगत, कानुनी सुधार र पुनरवलोकनः सुशासनको आधार

· औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमाका लागि अवधारणा पत्र स्वीकृतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको ।     

· स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐन संशोधन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनमा समय सापेक्षित संशोधनलाई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिका लागि पठाउनुपूर्व सम्बन्धित निकायहरूमा राय÷सहमतिका लागि पठाइएको।

· आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा रणनीति तर्जुमाका लागि निर्देशक एवं प्राविधिक कार्यसमिति गठन भइ कार्य प्रारम्भ भएको ।

१३. उपकरण मर्मत र अभिलेखीकरण

· संघीय अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मत सम्भारका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्झौता भइ अस्पतालका उपकरणहरूको मर्मत कार्य सुरु भएको छ । शहीद गंगालाल हृदय केन्द्र, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालका बिग्रिएका उपकरणको मर्मत सम्भार भइरहेको छ । हालसम्म ४०० भन्दा बढी सामग्रीको मर्मत सम्भार भएको तथा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आवश्यक उपकरणको इन्भेन्ट्री तयार भएको छ ।

· औजार उपकरणको सदुपयोग एवं ब्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भइ कार्य भइरहेको ।

१४. सिंहदरबार वैद्यखानाबाट औषधि उत्पादनः जोगाउँदै साख

सिहंदरबार वैद्यखानाबाट हाल १३ किसिमका आयुर्वेद औषधि उत्पादन भइरहेको र ४० किसिमका औषधिको उत्पादनको तयारी गरिएको ।

१५. औषधिको मूल्य नीति सुझाव समितिः

औषधिको स्वतःस्फूर्त मूल्य कायम गरी उपभोक्ताहरूको हक हित संरक्षण गर्न अर्थविद् डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा विज्ञ एवं सरोकारवाला सम्मिलित औषधिको मूल्य नीति सुझाव समिति गठन गरी कार्यप्रारम्भ भएको ।

१६.  विकास साझेदारसँगको सहकार्यः

यस अवधिमा बेलायत सरकारबाट सामर्थ्य परियोजना अन्तर्गत सन् २०२४– २०३० का लागि १२ मिलियन पाउण्ड सहयोगका लागि दुई देशबिच हस्ताक्षर भएको छ । अमेरिकी सरकारबाट एकीकृत पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२४–२०२९ का लागि ७२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्रतिवद्धताका साथै कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ ।

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सरिता थारू
सरिता थारू

सरिता थारूले कृषि र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।

लेखकबाट थप