पुरातन समाजमा सम्भ्रान्त वर्गले निम्न वर्गलाई ऋण दिने र तमसुक वा लिखत बनाउने गर्थे । शिक्षा नहुँदा आफूले लिएको नगद कारोबारमा निम्न वर्गका मानिस ठगिन्थे । 

न्यून आर्थिक अवस्था भएका जनताको पुख्र्याैली सम्पत्ति (घर–जग्गा) हडपेर अन्याय गरिन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा समाज र देशमा सुशासन र अमनचयन कायम गर्न, अन्धविश्वास र रुढीवादी संस्कारको अन्त्यका लागि समाजका बुद्धिजीवीले शिक्षा दिनुपर्छ भनेर गुरुकुल लगायत विद्यालय खोल्न थाले ।

कहीँ–कतै त स्थानीय, केन्द्रीय सरकारको प्रशासनसँग लडेर चौतारा, मन्दिर देवल, पाटी–पौवामा निःशुल्क रूपमा पढाउन विद्यालय वा शिक्षालय खोलेको पाइन्छ । आज ती विद्यालयले सरकारी र सामुदायिक वा सार्वजनिक विद्यालयका रूपमा पहिचान कायम गरेका छन् ।

तिनै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै निजी तथा संस्थागत विद्यालय खोलिन थाले । भौतिक स्रोत–साधनले सम्पन्नताका नाममा शिक्षा महँगो हुँदै गयो अर्थात् निजी विद्यालयमा निम्न वर्गले पढ्ने अवस्था रहेन ।  

यता, निस्वार्थ रूपमा अग्रजले संघर्ष गर्दै खोलेका सामुदायिक वा सरकारी विद्यालयमा नगन्य मात्रामा केही अपवादबाहेक स्थानीयको उपस्थिति रहेको छ, धेरैजसो आधारभूत विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थी नहुँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

संंविधानले आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ, तर सरकारले विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री पुस्तक र शिक्षकको तलबबाहेक अन्य खर्चका लागि विकास रकम दिएको छैन । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार उदासीन छ । सरकारले स्थायी शिक्षक दिए पनि विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने कार्य नगरिदिँदा स्थानीयहरूले सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारी जागिर खानेले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्ने हो भने अवस्था परिवर्तन हुने थियो । यसप्रति स्थानीय सरकारले विशेष चासोका साथ केन्द्रीय सरकारसँग हातेमालो गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारी काम गर्ने जुनसुकै तहका कर्मचारीले नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिगत योजना ल्याई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनैपर्छ । ताकि शिक्षाको व्यापार फस्टाउन नसकोस् । 

सरकारी तलब खाने सबै तहका कर्मचारीका सन्तानलाई समुुदाय नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयनलाई जनप्रतिनिधिले समेत पालना गर्नुपर्छ ।

सरकारले शिक्षा विधेयकका माध्यमबाट निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति ल्याउँदा निजीका सञ्चालकहरूको आन्दोलनले सरकार झुक्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले शिक्षा झन्झन् महङ्गो हुने अवस्था छ । संविधानमा उल्लिखित आधारभूत तहको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने व्यवस्था लागु हुन सकेको छैन । 

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा निवृत्त शिक्षकहरू पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालक समिति वा सेयर लगानीकर्ता रहेका छन् । अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा दिनुपर्ने समयमा उनीहरु क्याम्पस पढाउन व्यस्त देखिन्छन् । उनीहरुबाट सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसमा विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिले निरीक्षण गर्नैपर्छ । 
संघीयता आए पनि निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरु सहरबजार केन्द्रित छन्, तिनलाई गाउँगाउँमा स्थानान्तरण वा विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरूले शिक्षाका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध गर्न सकिने आ–आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन् तर चुनाव जितेपछि कार्यान्वयनमा जाँदैनन्, आ–आफ्ना कार्यकर्ताको नियुक्तितिर लाग्छन् । 

तालिम र अभ्यासले निपुण शिक्षक उत्पादनको क्षेत्र वा विभागको रूपमा शिक्षाशास्त्रलाई विश्वविद्यालयले लिएको थियो । शिक्षाशास्त्रमा विद्यालयका लागि आवश्यक विषयसँगै बालबालिकाको मनोविज्ञान अध्ययन, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण विधि तथा मूल्याङ्कन लगायत पक्षलाई समेटिएको हुन्छ । 

दुर्गम क्षेत्रमा विज्ञान र गणितका विषय शिक्षक पाउन नसकेको अवस्थामा सहजता होस् भनेर विश्वविद्यालयले एक वर्षे बीएड अनिवार्य गरेको थियो, तर एकवर्षे बीएडको दुरुपयोग गरेर धेरैजसो शिक्षक सुगम क्षेत्रमै सीमित रहे । अर्कोतिर जो–कोहीले एकवर्षे बीएड गरेर आ–आफ्नो अनुकूलको विषय अध्यापन गर्न थालेपछि यसलाई खारेज गरिएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि ए प्लस ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न उत्साहित गरिएन । बरु भनसुनका आधारमा विज्ञान र अन्य विषयको अध्ययनपछि उसलाई विद्यालयमा नियुक्ति दिनेजस्ता राजनीतिक कार्य भए । यसले गर्दा पनि समग्र देशको शिक्षा खस्किएको हो । शिक्षाको स्तर उकास्न प्रतिस्पर्धाका नाममा शिक्षाशास्त्रका लागि मात्र व्यवस्था गरिएको अध्यापन अनुमतिपत्र र नियुक्तिलाई समेत बेवास्ता गरी जो–कोहीले पनि शिक्षक सेवामा लड्न पाउने राजनीतिक निर्णय गरियो । यसबाट त्यहाँ सफलता पाएकाले स्थायी नियुक्ति पाउन सहज बनाइदिएको छ ।

शिक्षाशास्त्रका उत्पादन बाहेकले पनि विद्यालयमा नियुक्ति पाउने हँुदा विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र पढ्ने विद्यार्थी नभएर प्राध्यापकहरू घर फर्किन बाध्य छन् । 

वर्षौं मिहिनेत गरेर पाठयोजनासहित बालबालिकाको मनोविज्ञान बुझेर अभ्यास शिक्षणबाट योग्यता प्राप्त गरेका शिक्षाशास्त्रका उत्पादनलाई सहजै नियुक्ति दिन आनाकानी गरिएको छ । अन्य विषय अध्ययन गरी त्यसमा एक वर्षे बीएड थपेर अध्ययन र परीक्षाका माध्यमबाट स्थायी हुने प्रक्रियाले शुद्ध शिक्षाशास्त्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी पाउन मुस्किल छ ।

समग्र देशको शिक्षा क्षेत्र सुधार्न विद्यालय तहमा अध्यापन हुने विषय शिक्षाशास्त्रमा थप्नुपर्छ । उत्पादनमूलक शिक्षाका लागि सबै तहका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रलाई व्यवहारमा उत्तार्न जरुरी छ । योसँगै सरकारी विद्यालयमा स्थानीय विद्यार्थीको उपस्थितिका लागि आवश्यक दिवाखाजा, शिक्षण सामग्री, खेलकुद सामग्री तथा शारीरिक सीपको विकासका लागि पर्याप्त खेल मैदान लगायतमा विशेष ध्यानुपर्छ ।
यसर्थ सरकारी तलब खाने सबै तहका कर्मचारीका सन्तानलाई समुुदाय नजिकको सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नीतिको कार्यान्वयनलाई जनप्रतिनिधिले समेत पालना गर्नुपर्छ ।
(सूर्यमढी –९, भक्तपुर)