काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलविद्युत आयोजनाहरूलाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको आयात र विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण गर्ने बताएकी छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँग बिहीबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता गर्दै मन्त्री राणाले जलविद्युत आयोजनामा नभई नहुने विस्फोटक पदार्थ आयात सहज बनाउन आफ्नो तर्फबाट शतप्रतिशत प्रयास गर्ने बताएकी हुन् ।

विदेशी नियोगका मानिसहरूसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको भन्दै मन्त्री राणाले यी विषय सम्बोधनका लागि ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको पनि बताइन् । 

उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ३३ सय मेगावाट पुग्दा यसको ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको र निर्माणाधीन तथा अध्ययनमा रहेका आयोजनामा पनि ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रकै आयोजना रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्रलाई अहिले विस्फोटक पदार्थको आयात असहज हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

अहिलेकै गतिमा आयोजना बन्दै गएमा १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पुरा नहुनुका साथै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि पुरा नहुने अवस्था रहेकोले यी विषयमा गम्भीर भएर सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष कार्कीले आग्रह गरेका थिए ।

उनले १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न ठुलो लगानीको खाँचो रहेकाले विदेशी लगानी भित्राउनका लागि पनि विदेशी निकायसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आयोजनाको नाममा नेपाल आइसकेपछि नेपाली सेनाकै रोहबरमा ओसारपसार, भण्डारण र उपयोग हुने बताए । हरेक आयोजनाले आयोजना स्थलमा आफ्नै खर्चमा आर्मी क्याम्प राखेर विस्फोटक पदार्थको भण्डारणदेखि उपयोगसम्म सबै काम आर्मीको रोहबरमा मात्र गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।  

इप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले नेपालमा अहिले मासिक रूपमा ४०० मेट्रिक टन र वर्षमा करिब ५ हजार मेट्रिक टन विस्फोटक पदार्थ आवश्यक पर्ने बताए । 

भारतबाट सहज रूपमा विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणाधीन १८३ वटा आयोजना मध्ये १२० वटा आयोजनाहरू प्रभावित भइरहेका छन् । 

भारतले पछिल्लो दुई वर्षदेखि अति कम मात्रामा मात्रै विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति दिइरहेको छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका मात्र नभई सरकारले निर्माण अघि बढाएका विभिन्न पूर्वाधार आयोजनासमेत प्रभावित भइरहेका छन् ।

नेपालमा निर्माण हुने जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढ्नुमा सहज रूपमा विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारणको रूपमा रहेको आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले बताउने गरेका छन् ।