काठमाडौँ । नयाँ सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा कम चर्चामा आएको मन्त्रालयमध्ये एक हो वन तथा वातावरण मन्त्रालय । अघिल्लो सत्ता समीकरणमा वनमन्त्री रहेका वीरेन्द्र महतोको समय समयमा चर्चा भए पनि ऐनबहादुर शाही ठकुरी आएपछि यो मन्त्रालय निकै कम चर्चामा छ ।

नयाँ गठबन्धनको सरकारले एक सय दिन बनाउँदा सँगै नियुक्त भएका शाहीले पनि अवधि पूरा गरेका छन् । योबिचमा उनले पनि सय दिनमा आफूले गरेका कार्यप्रगतिको विवरण सार्वजनिक गरे । तर, मन्त्रालयको कामै नभएर चर्चा नभएको हो कि ‘लो–प्रोफाइल’मै बसेर मन्त्री शाहीले काम गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न छ ।

मन्त्रालयले योबिचमा गरेका कामलाई १६ वटा बुँदामार्फत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा अधिकांश कामहरू नियमितजस्तो देखिएका छन् । योबिचमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत भएको पाइएको छ ।

के-के भए काम ?

मन्त्रालयले यो अवधिमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड तर्जुमा गरेको जनाएको छ । यसअघि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागु हुँदै आएको थियो । तर, यो मापदण्डले वन व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रलाई हाबी गराएको, वनको उपयोगितालाई सहज नबनाएको तथा प्राविधिक पक्षलाई मात्रै केन्द्रित गरेर सामाजिक, आर्थिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो हुँदै आएको थियो । यो मन्त्रालयको एउटा उपलब्धिको रूपमा देखिन्छ ।

यो अवधिमा सामुदायिक वन व्यवस्थापन सहजीकरण्सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बँदेललाई हानिकारक जीवजन्तुमा सूचीकरण गरिसकिएको र रातो बाँदरलाई पनि घोषणा गर्ने क्रममा रहेको मन्त्री शाहीले बताए । अहिले बाँदरका कारण बालीनालीमा ठुलो क्षति हुँदै आएको छ । हानिकारक जीवजन्तुमा सूचीकृत नभएसम्म यसलाई बन्धक बनाउन वा मार्न नपाइने भएकोले समस्या भएको किसानहरूको गुनासो थियो ।

त्यस्तै, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाइएको, कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्र समेत समावेश गर्नेगरी संरक्षण नियमावलीको संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरण मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।  राष्ट्रिय वन र प्रदेश वनको क्षेत्रफल अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय भू–क्षेत्र नक्साङ्कन गरिएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यीबाहेक अरू कार्य भने नियमित प्रकृतिका छन् । यो अवधिमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणबापत १ अर्ब ५२ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको, ११ वटा विकास आयोजनालाई वन क्षेत्रको १२० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र ४४ हजार २७७ रुख काट्न स्वीकृति दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, यो अवधिमा पाँचवटा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए),  चारवटा आयोजनाको अद्यावधिक वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) र ९ वटा आयोजनाको ईआईए तयारीका लागि निर्धारण प्रतिवेदन र कार्यसूची स्वीकृत गरिएको र दुईवटा आयोजनाको पुरक ईआईए स्वीकृत गरिएको विषय समेत मन्त्रालयले प्रगति विवरणमा समावेश गरेको छ ।

मन्त्रालयले दिन नसकेको जवाफ

वन मन्त्रालयले योबिचमा जनसरोकारका विषयलाई जोड्न नसकेको शाहीको स्वीकारोक्ति छ । यद्यपि यो अवधिमा जनताले महसुस गर्ने काम चाहिँ के भयो त ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री शाही भन्छन्, ‘संघीयता लागु भएपछि वन संघ र प्रदेश दुवैको कार्यक्षेत्रमा पर्‍यो । जनसरोकारसँग जोडिने कतिपय विषय तल्ला सरकारमा गएका छन्, त्यसैले यो मन्त्रालयको यस्तो काम नै देखिँदैन । तर नीतिगत विषयमा भने केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ ।’

खासगरी चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा देखिएको विवाद र दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड लागु गर्न भएको कमजोरीका विषयमा मन्त्री शाही डिफेन्सिभ देखिए । चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थापित चुरे संरक्षण बोर्डको प्रभावकारिता र चुरे क्षेत्रको भूक्षेत्रको उपयोगको सम्बन्धमा अहिले ठुलो विवाद देखिन्छ ।

उता दिगो व्यवस्थापनको सम्बन्धमा समेत केन्द्र सरकारले मापदण्ड लागु गरे पनि प्रदेश सरकारले पुरानै व्यवस्था लागु गर्दै आएको गुनासो छ । यसबारे मन्त्री शाही भन्छन्, ‘केन्द्रले बनाएको मापदण्ड प्रदेशले लागु गर्दै जानुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेका छौँ ।’