गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ गते संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले र बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्राचार गर्‍यो । गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार प्रेषित उक्त पत्रलाई बेवास्ता गर्दै बद्री केसी समूहले साधारणसभाको मिति तय गरिसकेको छ । एनआरएनएको गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने चैत २१ को उक्त फैसलालगत्तै परराष्ट्रले केसी पक्षलाई काम गर्न रोक लगायो भने त्यसविरुद्ध उनीहरु अदालत गएपछि परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो थियो ।  लगत्तै केसी पक्षले आफूहरूले आधिकारिकता पाएको दाबी गर्दै आएको छ । तर केसी अवैध अध्यक्ष भन्दै ११ औँ महाधिवेशनबाटै नयाँ कार्यसमिति गठन गरेका राजेन्द्र कुमार (आरके)शर्माले हालेको अर्को मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छ । 

यस्तो पृष्ठभूमिमा  एकातिर परराष्ट्रले एकताको महाधिवेशन गराउन अर्को पत्र  पठाएकोर अर्कोतिर साधारणसभाको तयारी पनि भएपछि एनआरएनए अभियन्ताहरू तरङ्गित भएका छन् । यसै सन्दर्भमा आरके शर्मासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित सारः

• एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रलाई तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ गते जुन पत्र पठाएको छ, यो भनेको मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघमा निभाउनुपर्ने अभिभावकत्व दर्साएको छ ।  उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार एकता होस् भनेर पत्र पठाउनु भएको हो भन्ने मलाई महसुस भएको छ । 

• परराष्ट्रको पत्रसँगै अब एकताको महाधिवेशन हुन्छ त ?

गैरआवासीय नेपाली संघमा सबै साथीभाइहरू एकताको पक्षमै हुनुहुन्छ । दसौँ महाधिवेशनमा जसरी दुईतिर हुन पुग्यो, त्यसप्रति चिन्तित हुँदै हामीहरूले एघारौँ महाधिवेशन एकताको गराउने भनेर २०८० असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अघि नै दुवै पक्षले सहमति जनाएका थियौँ । अर्को पक्षबाट अध्यक्ष विनोद कुँवर, महासचिव जानकी गुरुङ  र त्यतिखेरका अध्यक्षमध्येका एक बद्री केसी र मैले उपाध्यक्षको हैसियतमा एकताको महाधिवेशन गराउने भनेर हस्ताक्षर पनि गरेका थियौँ । हामीले आफूले आफूलाई ढाँट्न सकिँदैन । संस्थामा एकताको विकल्प छैन । आम विदेशमा रहेका ८० लाख नेपालीले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघ एउटै हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु भएको छ । विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीको भावनाको सम्बोधन परराष्ट्रको पत्रले भएको छ, अब सोहीअनुसार सबै एकजुट भएर एकतामा लाग्नुपर्छ । 

• तपाईंले यसो भनिरहँदा बालुवाटारस्थित सचिवालयबाटै काम गर्दै आउनु भएको बद्री केसी पक्षले अदालतको दोस्रो फैसलाबाट आफूहरूले आधिकारिकता पाएको भन्नुभएको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी एकताको महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्छ ?

यसको वास्तविकता बुझ्न आवश्यक छ । एउटा, सबैलाई एक ठाउँमा बनाउँदा बद्रीजीको समूहसँग पनि एकताको महाधिवेशन जिम्मेवारी पाउनु भएको पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले सहकार्य गर्नुपर्छ । तर, आधिकारिकताको कुरा गर्ने हो भने ११ औँ महाधिवेशनमा जति धाँधली एनआरएनएको इतिहासमै कहिल्यै पनि भएको थिएन । किनकि धाँधलीको विषय नै प्रमाणित भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नै क्लियर रिपोर्ट दिइसकेको छ । जुन रिपोर्टमा कसरी धाँधली भयो भन्ने कुरा उल्लेख छ । त्यसपछि पनि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै निर्णय गरेर सहमहान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसले पनि यो यो कारणले गर्दा गत अक्टोबरमा होटेल सोल्टीमा भएको चुनाव पूर्ण त्रुटिपूर्ण भएको छ भनेर प्रतिवेदन दिइसकेको छ । धाँधलीको यस्तो प्रतिवेदन आइसक्दा पनि उहाँचाहिँ कुन ग्राउन्डमा चाहिँ ११ औँ महाधिवेशनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ? यदि ११ औँ महाधिवेशन जीवित छ भने मेरो नेतृत्वमा गठन भएको कार्यसमिति वैधानिक हो । हामीहरूको होटेल हिमालयमा ११ औँ महाधिवेशनकै बाँकी प्रक्रिया टुङ्ग्याएर गरिएको महाधिवेशनमा न डेलिगेट्सको विवाद छ न त निर्वाचन प्रक्रियामा कुनै विवाद नै भएको छ । हामीहरूले सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व टुंग्याएका थियौँ । सो महाधिवेशनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी  डेलिगेट्सको सहभागिता पनि थियो । उहाँहरूको गलत प्रचार र संस्थालाई भड्खालोमा हाल्ने प्रपञ्चले मात्रै समस्या भइरहेको हो । यो दुर्भाग्यपूर्ण पनि हो । बद्री केसी समूहका दुई चार जना साथीहरूले सबैलाई गुहराममा राखेर जान खोजेपनि त्यो दिवा सपना मात्रै हुनेछ । आम गैरआवासीय नेपाली र नेपालका सम्मानित निकायहरूले उहाँहरूको रवैयालाई राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ । 

यो पनि

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रको डा. उपेन्द्र महतोद्वारा स्वागत

परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा के छ ?

• तर, उहाँहरूले त आधिकारिक मात्रै भन्नु भएको छैन, साधारण सभाको मिति पनि तोकिसक्नु भयो, तपाईंहरुचाहिँ अब के गर्नुहुन्छ ?

यो एनआरएनएमा आबद्ध सबैले आफ्नो गाँस कटाएर संस्थालाई दिएको पैसा दुरुपयोग गर्ने प्रपञ्चमात्रै हो, उहाँहरूको कथित साधारण सभा ।  उहाँहरूले संस्थाको कोषमा रहेको र हामीले जम्मा गरिदिएको रकम सिध्याउने खेलो गरिरहनु भएको छ । लाजै नभए त मान्छे नाङ्गै हिँड्दा पनि भइहाल्छ । तर, नैतिकता भन्ने चिज सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । साथीहरूलाई मैले यही मिडियामार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु ‘तपाईंहरुले आँखा छोप्नुभयो भनेर सबैको आँखा छोपिएको हुँदैन । तपाईंले जे गर्दै हुनुहुन्छ यो गलत हो र सारा गैरआवासीय नेपाली चिन्तित छन् ।’ यो सामाजिक संस्था भएकाले बेलैमा बद्री केसी पक्षले सही सोचको विकास गर्नुपर्छ । जबरजस्ती गरेर कहीँ पनि पुग्न सकिँदैन । सम्मानित नेपाल सरकारलाई समेत जबरजस्ती ढाँटेर विवादमा हाल्न खोजिँदैछ । सरकारलाई अहिले विवादमा हाल्न सकिएला पनि तर भोलि सत्य तथ्य आउँदा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणप्रति नकारात्मक सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । 

• शेष घले नेतृत्वको समितिलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउनु भनेर परराष्ट्रले म्यान्डेट दिएको छ । विवादका बीच उहाँले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ?

मैलै फेरि पनि भनेँ– गैरआवासीय नेपाली संघको एकता चाहनेहरू ९९ प्रतिशत छन् । र, एक प्रतिशत जसले भाँजो हाल्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरूको नियत के हो भन्ने ऐनाजस्तै छर्लङ्ग छ । उहाँहरूको नियत पहिलादेखि नै हामीलाई थाहा नै थियो तर अहिले त सर्टिफाइड नै भइरहेको अवस्था छ । पहिले पनि उहाँहरूकै कारण ११ औँ महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हुन सकेन र अहिले पनि एकताको महाधिवेशनका लागि पत्र आउँदा पनि बखेडा झिक्ने काम भयो भने त  कुरा त प्रस्ट हुन्छ नै । तर परराष्ट्रको पत्र एकताका लागि चुनौतीपूर्ण तर स्वर्णिम मौका पनि हो । अहिले संस्थाको भलो नचाहने टिम र संस्थालाई कब्जा गरिरहन चाहने टिमको लडाइँ पनि हो । एक प्रतिशतबाहेक सबै संस्थाको भलो चाहनेहरू हुनुहुन्छ । तसर्थ सहजै रूपमा छ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । 

• अन्त्यमा, यदि एकताको महाधिवेशन भएन भने के हुन्छ ?

यो विषयमा त्यति टाढा जानै पर्दैन । एकताको महाधिवेशन नहुने र हाम्रो अभिभावक परराष्ट्रको आदेश नमान्ने भन्ने कुरै हुँदैन । यदि मानिएन भने भिरबाट लड्न खोज्ने साथीहरूलाई रामराम मात्रै भन्न सकिन्छ, गएर काँध थाप्न भने सकिँदैन ।