काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारिसके पनि विपक्षी दलहरू उनको सो भनाइप्रति ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ र गराइमा एकरुपता नहुने माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताइरहेका छन् ।

विपक्षी दलहरू सरकारले मौका छोपेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशङ्कामा छन् । सोही अनुसार उनीहरू यसको प्रतिवाद सामूहिक रूपमै गर्ने तयारीमा छन् ।

‘म पार्टी र व्यक्तिगत हिसाबले पीडित मान्छे हो । मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि पीडित नै छ । पार्टी फुट्ने फुटाउने विषयमा म झन् पीडित नै हो,’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भनाइ हो यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कात्तिक २ गते बोलाएको विपक्षी दलको बैठकमा ठाकुरले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारीबारे समाचार प्रकाशमा आइरहँदा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले ओली सरकारले पहिचानका लागि बनेका दलहरूलाई समाप्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए ।

सत्ता साझेदार दलको नेता भएर पनि विपक्षी दलको बैठकमा पुगेका अध्यक्ष ठाकुरले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश आए आफ्नो दल पनि विभाजन हुने सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै आफू सत्तापक्षमा भए पनि अध्यादेश ल्याउने कुरालाई विरोध गर्ने प्रस्ट पारेका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विपक्षी दल फुटाउन लागेको भन्दै विरोध भएको थियो । अध्यादेश आउने भएपछि लोसपा नेपालमात्र नभएर माओवादी केन्द्रदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, जसपा, राप्रपा, रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका दल पनि त्रसित छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दलीय प्रणालीका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका कारण सोही अनुसार अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलमा त्रास बढेको हो । जसपा नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले ओली सरकारले पहिचानका लागि बनेका दलहरूलाई समाप्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको दृष्टि नै जसपा नेपालमाथि छ, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी त्यतिकै कमजोर छन् । यी दल यथास्थितिमा रहे पनि केही फरक पर्दैन तर जसपा नेपाल मधेसमा रहेसम्म ठुला दलका लागि टाउको दुखाइको विषय बनिरहने भएकाले जसपा नेपाललाई कमजोर बनाउन सरकार जे पनि गर्न सक्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकारले देशको मुख्य समस्यालाई छाडेर क्षेत्रीय, जातीय, पहिचानवादी शक्तिहरूलाई कमजोर गरेर आफू बलियो हुन खोजेको महासचिव शर्माको दाबी छ । अध्यादेश ल्याउने कुराको विरोधमात्र होइन, आवश्यक परे जसपा नेपालले प्रतिकार पनि गर्ने उनले बताए ।

लोसपा नेपालका महासचिव मनिष मिश्र पनि पार्टी तोडफोडका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको बताउँछन् । उनले भने, ‘अध्यादेश आएपछि कुन दल विभाजन हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिँदैन, तर लोसपा नेपालमा अहिले त्यस्तो कुनै सङ्केत देखिएको छैन ।’

आफ्नो पार्टी अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको बताउँदै महासचिव मिश्रले पार्टी तोडफोडले लोकतन्त्र कमजोर हुने प्रस्ट पारे ।

जसपा नेपालमा अझै आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य भएको छैन । महाधिवेशनपछि बनेको कार्यसमितिप्रति अझै नेताहरू असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले पुनः पार्टी विभाजन गर्न सक्छन् कि भन्ने आशङ्का पार्टीभित्र छ ।

त्यस्तै, लोसपा नेपालमा पनि सरकारको विषयलाई लिएर नेताहरूको असन्तुष्टि खुलेर बाहिर आएको थियो । पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले पार्टीमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर अहिले त्यो विद्रोहलाई थामथुम पारेर राखिएको छ । यो कुनै बेला पनि बाहिर आउन सक्ने आशङ्का भइरहेको बेलामा अध्यादेशको चर्चाले लोसपाको चिन्ता बढाएको हो ।

जनमत पार्टीभित्र पनि व्यापक असन्तुष्टि छ । मधेस सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनमत पार्टी केन्द्र सरकारमा सहभागी छैन । यसबारे पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ ।

त्यसका साथै पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पार्टीमा परिवारवाद लादेकोमा पनि नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन् । मौका पर्नासाथ पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको स्थिति आउन सक्ने जनमत पार्टीका एक नेताले बताए ।

विगतमा पनि जनमत पार्टी विभाजनका लागि प्रयास नभएको होइन, तर अध्यक्ष राउतले त्यसलाई थामथुम पारेका थिए ।

एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्न चाहेको चर्चा पनि छ । तर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो पार्टी कुनै पनि हालतमा विभाजन नहुने दाबी गर्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा केही अघि शक्ति सङ्घर्षको अवस्था देखिएको थियो । तर, पार्टीभित्रको फरक मतलाई छलफलमा लगेर अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालका लागि त्यो संकट टारेका थिए । अहिले अध्यादेश ल्याएर माओवादी केन्द्र विभाजन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि ओलीमा रहेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । तर माओवादी केन्द्रका नेताहरू त्यस प्रकारको सम्भावना नरहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठ (श्रीमान–श्रीमती)को झगडाले पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । अहिले आएर उनीहरूबिच मिलाप भएको भनिए पनि आन्तरिक विवाद समाधान भएको छैन । पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र विवादका कारण जुनसुकै बेला पनि पार्टी विभाजन हुनसक्ने ती दलका सम्बद्ध स्रोत बताउँछन् ।

सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन नदिनका लागि यी सबै दल एकजुट छन् । बुधबारमात्र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर अध्यादेश ल्याउन नदिन आग्रह गरे । सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए संयुक्त रूपमा प्रतिवादन गर्ने विपक्षी दलको रणनीति छ । त्यसको खबरदारीका लागि माओवादी केन्द्रले कात्तिक १० गते खबरदारी सभा आयोजना गर्दैछ ।

• ओलीलाई किन आवश्यक छ अध्यादेश ?

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधि सभामा अहिले दुई तिहाइ बहुमत छ । यद्यपि, यो मत सरकारप्रतिको विश्वास र समर्थनका लागि हो ।

ओली सरकार तत्काल सङ्कटमा छैन । नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिउन्जेलसम्म सरकार ढाल्न सक्ने बहुमत प्रतिनिधि सभामा जुट्न सक्दैन ।

यो पनि

दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन हतारिएका ओलीको रफ्तारमा देउवाको ‘ब्रेक’

यद्यपि, संविधान संशोधन गर्ने एजेण्डामा भने ओलीसँग यो अङ्कगणित जुट्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । संविधान संशोधनबारे विभिन्न दलका आ–आफ्नै एजेण्डा छन् । कतिपय दलका एजेण्डा परस्पर विरोधीसमेत छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिच संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति असार १७ गते भएको हो । सो सहमति अनुसार ओलीपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

ओलीकै कार्यकालमा संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रवेश गर्न सरकारका सामु थुप्रै चुनौती छन् । त्यसमध्ये मुख्य चुनौती भनेको राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्नु पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभाका एक तिहाइ सदस्यका लागि २०८२ मा हुने निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको समीकरण अहिलेको सत्ता गठबन्धनको अनुकूल हुन सक्दैन ।

तर, त्यतिन्जेलसम्म प्रतिनिधि सभाको समीकरणलाई संविधान संशोधनका निम्ति आफ्नो अनुकूल बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री ओली रहेको कतिपयको बुझाइ छ । यसका लागि विभिन्न साना दल विभाजन गराएर टुक्रिएका समूहलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने, कतिपयलाई एमालेमै समाहित गर्ने योजनामा ओली रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने आफ्नो कुनै योजना नरहेको बताएर तत्कालका लागि यो सम्भावनालाई अन्त्य गरिदिएका छन् । तर पनि विपक्षी दल भने ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।