काठमाडौँ । नेपालले निकै छोटो समयमा धेरै खालका व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको छ । सायद संसारका कुनै मुलुकमा यसरी छिटोछिटो व्यवस्था नै फेरिने गरेको अभ्यास देखिँदैन । बेलायत, युरोपेली मुलुक, अमेरिकी, छिमेकी चीनकै कुरा गर्दा शताब्दीभन्दा बढी समय एउटै व्यवस्था अँगालेर अगाडि बढेका छन् । भारतले नै सात दशक हाराहारी एउटै व्यवस्थाको अभ्यासमा आफूलाई अगाडि बढाएको छ, तर हामी यो मामिलामा धेरै अपरिपक्व भयौँ । थोरै केही मिलेन भने व्यवस्थै फेर्न लाग्यौँ । २१औँ शताब्दी र प्रविधिको यो युगमा राणाशासन ठिक थियो भन्न खोजेको होइन । तर जनतालाई अधिकार दिइएको अरू व्यवस्था पनि हामीले टिकाउन सकेनौँ । 

म खासगरी राजा महेन्द्रको उदयसँगै मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको ठान्छु । निर्वाचित सरकारलाई हटाएर शासनसत्ता हातमा लिने राजनीतिक विषयतिर म जान चाहन्नँ, यो बहसको अर्को पाटो हो । मुलुकलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा अगाडि बढाउन महेन्द्र सरकारका पाला जे भयो, त्यो अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको छैन । त्यो बेलाको सीमित स्रोत–साधनमा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासमा जे भयो, त्यो अद्भुत प्रगति हो । 

तपाईंहरूले धेरै गाली गर्ने पञ्चायती व्यवस्थामै प्रत्येक गाविसमा माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय खुलेका हुन् । विश्वविद्यालयको विकास त्यही बेला भयो । सायद तपाईंले पनि त्यही विद्यालय र विश्वविद्यालय पढ्नुभयो होला । स्वास्थ्य चौकीको अवधारणा त्यही बेला अभ्यासमा गएको हो ।

गाउँगाउँसम्म, वडावडासम्म बजेट जाने परम्परा पञ्चायतमै सुरु भएको हो । सिंहदरबार, क्षेत्रीय कार्यालय, अञ्चल, जिल्ला हुँदै एउटा प्रणालीमा बजेट तल्लो तहसम्म पुग्थे । जनतालाई सेवा–सुविधा दिन वडावडासम्म सरकारी र जनप्रतिनिधि राखिएको थियो । सरकारी बैंकहरू हरेक जिल्ला र अधिकांश इलाकाको केन्द्रमा फैलिएका थिए । त्यो बेलाको इलाकाको अभ्यासलाई नै अहिले पालिकामा रूपान्तरण गरिएको हो । तपाईंहरूले धेरै गाली गर्ने पञ्चायती व्यवस्थामै प्रत्येक गाविसमा माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय खुलेका हुन् । विश्वविद्यालयको विकास त्यही बेला भयो ।

सायद तपाईंले पनि त्यही विद्यालय र विश्वविद्यालय पढ्नुभयो होला । स्वास्थ्य चौकीको अवधारणा त्यही बेला अभ्यासमा गएको हो । विमानस्थलदेखि पूर्व–पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग त्यही बेला बनेको हो । यसकारण मुलुकको अर्थ–सामाजिक विकासमा पञ्चायतको ३० वर्ष स्वर्णिम युग हो । अहिलेको जस्तो स्रोत–साधन, प्रविधि, यातायातको सुविधा भएको भए त्यो बेलाको आर्थिक विकास कति छिटो हुन्थ्यो होला । 

सुशासनका हिसाबले पनि त्यो समय स्वर्णिम थियो । अहिलेजस्तो हाकाहाकी जनतालाई लुट्ने, घुस माग्ने, कार्यालयको काम नगरी बस्ने अवस्था त्यो बेला थिएन । नागरिकले तोकिएको सुविधा सहजै पाउँथे । कर्मचारी, नेता आदिलाई कम्तीमा माथिल्लो निकायको डर थियो । बर्खास्तीमा परिने, जागिर जाने, कारबाही हुने डर हुन्थ्यो । अहिले त जताततै सरकार छन्, कसैलाई कसैको डर छैन । जसले जे गरे पनि भएको छ । यसले मुलुकलाई अराजक बनाइरहेको छ । 

समय र कालखण्डका हिसाबले तुलना गर्दा अहिले प्रगति भएको जस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । त्यो बेला सडक यातायातको विकास भर्खर सुरु भएको थियो । केही जिल्ला सदरमुकाममा मोटरबाटो पुगेको थियो । बिजुलीको विस्तार भर्खर सुरु भएको थियो । सूचना प्रविधिको विकास त युरोप, अमेरिकामै सुरु भएको थिएन । अब अहिले म फेसबुक चलाएर नेतालाई गाली गर्न पाएको छु, त्यो बेला पाएको थिइनँ भनेर तुलना गर्न त मिलेन नि ! 

हिजोका दिनमा स्वास्थ्य संस्था, प्रविधि, यातायात लगायतको सुविधा नहुँदा उपचार नपाउने अवस्था थियो । अहिले सबै भएर पनि पैसा नभए उपचार नपाउने अवस्था बनाइएको छ ।

यातायात सुविधा पर्याप्त नभएको, बिजुली नभएको, नागरिककको वैदेशिक यात्रा सुरु नै नभएको, सूचना प्रविधि नभएको त्यो बेला प्रतिव्यक्ति आय बढाउने उपाय नै थिएन । आम्दानीका स्रोत सीमित थिए । आममानिसका लागि आम्दानीको स्रोत भनेको कि शिक्षक, सरकारी कर्मचारी कि सानोतिनो व्यापार यति मात्रै थियो, तर अहिले विश्वकै अवस्था बदलिएको छ । आम्दानीका स्रोत दिनहुँ थपिएका छन् । मान्छे कमाइका लागि संसारभर पुग्न पाएका छन् । पहिलेको तुलनामा अहिलेको यो परिवर्तन र केही आर्थिक सूचकमा देखिएको सुधार त जो–कोही सत्ता र शासन सञ्चालनमा भए पनि देखिने थियो । यसलाई म ‘डेभलपमेन्ट’ नभएर ‘इभोलुसन’ भन्न चाहन्छु । अवसर, स्रोत–साधन, प्रविधि प्रशस्त हुँदाहुँदै २०४७ र २०६३ को समययता जुन रफ्तारमा मुलुक अगाडि जान सक्थ्यो, त्यसको एक प्रतिशत पनि प्रगति हुन सकेको छैन । भएका उद्योगधन्दा र कलकारखाना पनि लगभग बन्द अवस्थामा छन् । 

यसो हेर्दा २०४७ पछि निजी क्षेत्रको विकास चाहिँ भएको ठान्छु । यसपछि पर्यटन र होटल क्षेत्रको विकास राम्रै देखिन्छ । तर अन्य सामाजिक र आर्थिक पाटोको विकास हुन नसक्दा अपेक्षित रूपमा बाह्य पर्यटन ल्याउन सकेका छैनौँ । निजी क्षेत्रको विकासले गर्दा रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा मुलुकलाई राम्रै भएको छ, तर राज्यले उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिन नसक्दा, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसक्दा, सो अनुरूपका कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा उत्पादनमूलक उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । भएका एकाध उद्योग पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएको व्यवसायी साथीहरूले बारम्बार गुनासो गर्नुहुन्छ । फाइदा बढी भएकाले निजी क्षेत्र पनि उद्योग खोल्नभन्दा आयातको व्यापारमा बढी ढुक्क देखिएको छ ।

गणतन्त्रपछि त मुलुकले कुनै एक स्थानमा पनि प्रगति गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन । अत्यधिक स्वतन्त्रताले यो अवधिमा हामीलाई अराजकताको बाटोमा डोर्‍याएको मात्रै छ । स्वास्थ्य र शिक्षा नै निजी क्षेत्रको कब्जामा पुगिसकेको छ । हिजोका दिनमा स्वास्थ्य संस्था, प्रविधि, यातायात लगायतको सुविधा नहुँदा उपचार नपाउने अवस्था थियो । अहिले सबै भएर पनि पैसा नभए उपचार नपाउने अवस्था बनाइएको छ । यसरी कुनै पनि क्षेत्र व्यवस्थित र सुरक्षित देखिँदैन । लगानीका लागि कसैले पनि मुलुकलाई विश्वास गरेको छैन । खालि बिचौलिया र नेताका आसेपासेको मात्रै हालीमुहाली भएको मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन । 

अहिले देखिएको आर्थिक परिवर्तनमा रेमिट्यान्सको ठुलो भूमिका छ । स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग खोलेको भए आर्थिक विकास दिगो हुने थियो । अहिले त एक जना खाडीमा कमाउने र बाँकी परिवार यहाँ बसेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । रेमिट्यान्समार्फत आएकै पैसाले आममानिसले राम्रो लगाउन, मिठो खाना, उपचार गर्न, घुमघाम गर्न, शिक्षादिक्षा लिन पाएका छन् । यसले गर्दा समग्र आर्थिक सूचकमा केही सुधार देखिएको हो । तर यो सुधार मूलतः व्यवस्थाले नभएर रेमिट्यान्सले ल्याएको हो । मुलुकले अँगालेको यो सजिलो तर गलत अभ्यास हो । 

व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र समाजमा केही फरक पार्दैन भन्ने मेरो विचार होइन । यसले केही हदसम्म प्रभाव पार्छ, तर हाम्रो समाजले जसरी व्याख्या गरेको छ त्यो सत्य होइन । व्यवस्था चलाउने नेतृत्व सही भए जुन प्रणालीमा पनि मुलुकको प्रगति कसैले रोक्न सक्दैन । व्यवस्था फरक हुँदैमा सबै उलटफेर हुन्छ भन्ने हो भने गणतन्त्रमा नेपालीको अवस्था किन यस्तो छ ? 

पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म उही नेता सत्तामा छन् । उनीहरूकै वरिपरि मुलुक घुमेको छ । यसमा व्यवस्था बदलिएर के चाहिँ फरक पर्‍यो ? नागरिकले के फरक महसुस गरे ? केही गरेनन् । त्यसकारण जनताको अवस्था उही भएपछि व्यवस्था मात्रै बदलिएर केही नहुने रहेछ । अहिले देखिएको छिटपुट सुधार व्यवस्थाले भन्दा बढी प्रविधि र विश्वको प्रभावले ल्याएको हो ।

(पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीसँग रातोपाटीकर्मी मस्त केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित)