मुलुकले अँगालेको राजनीतिक व्यवस्थासँगै आर्थिक तथा सामाजिक पाटो एकअर्कासँग जोडिएर अगाडि बढ्छन् । विश्वभरका मुलुकको उदाहरण हेर्दा के भन्न सक्छौँ भने खुला व्यवस्था या भनौँ प्रजातात्रिक अभ्यास गरिरहेका अधिकांश मुलुक आर्थिक रूपमा सबल छन् । खुला व्यवस्था नभएका केही मुलुक मात्रै आर्थिक, सामाजिक रूपमा सम्पन्न भएका छन्, तर त्यहाँ मानव अधिकारको पालना भएको पाइँदैन । 

छिमेकी चीनकै व्यवस्था हेर्दा पनि यसको पुष्टि हुन्छ । चीनले आर्थिक रूपमा पछिल्ला केही दशकमै फड्को मारेको छ, तर सामाजिक रूपमा चीन नेपालभन्दा पनि धेरै पछाडि छ । त्यहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि आर्थिक स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ छैन । 

नेपालले भने भारत, बेलायत, अमेरिका लगायत मुलुकको सिको गर्दै तिनै देशको मिश्रित आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था अँगालेर अगाडि बढेको छ । खासगरी गणतन्त्र स्थापना (२०६५) पछि मुलुकले हरेक रूपमा खुलापनको अभ्यास गर्न थालेको हो, आर्थिक स्वतन्त्रता भने २०४७ को परिवर्तनसँगै नेपालले पाएको थियो । त्यसलगत्तै निजी क्षेत्रलाई सबै क्षेत्रमा लगानीका लागि खुला गरियो । 

पञ्चायतकालमा व्यवसायीलाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न प्रतिबन्धजस्तै थियो । कोही–कसैले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आए दरबारमा ठुलो हिस्साको सेयर दिनुपथ्र्यो । कानुनी रूपमा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीको व्यवस्था गरिएको थिएन । पञ्चायतमा केही उद्योग चलेका थिए, तर तिनीहरू नेपालको आन्तरिक खपत धान्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । पछि केही उद्योगलाई सरकारले निजीकरण गर्‍यो । संसारभर कुनै पनि बलिया मुलुकले आफैँ उद्योग चलाएका छैनन् । चलाउनु हुँदैन पनि, तर निजीकरण गर्ने विषय पारदर्शी हुन जरुरी हुन्छ ।  

२०४७ पछि अँगालेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले आर्थिक उदारता ल्यायो । निजी क्षेत्रका लागि खुला गरियो । व्यापार, व्यवसाय, होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा ठुलो लगानी हुन थाल्यो । यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचना प्रविधि, शिक्षा–स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्‍यो । यसले रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आम्दानी र समग्रमा मुलुकको आर्थिक विकासमा ठुलो टेवा पुर्‍यायो । हामीलाई आधुनिक समाज बनाउन २०४७ को परिवर्तनले ठुलो भूमिका खेलेको छ । यसपछि नै हो, नेपालले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको । सहरीकरण, औद्योगीकरण र आधुनिकीकरण २०४७ पछिकै उपलब्धि हो । भलै यी कुरालाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।  

२०६२/६३ पछि झन् यसले समाजमा ठुलो खाडल पार्दै गएको छ । गणतन्त्रपछि रातारात धनी हुने एउटा समूह देखापर्‍यो ।

२०४७ पछि नै नेपालीले नेपाली भनेर गर्व गर्न पाएका हुन् । त्यसअघि त राहदानी पाउने अधिकार पनि नागरिकलाई दिइएको थिएन । यसले नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीदेखि अन्य काम र पढाइका लागि विश्वभर पुर्‍याएको छ । वैदेशिक रोजगारीले गर्दा व्यक्तिको आय बढेको छ । स्वदेशमा बस्नेहरूको जीवनशैली सुधारिएको छ, तर वैदेशिक रोजगारी र कमाइको अर्को सामाजिक रूपमा अँध्यारो पाटो छ नै, त्यो अर्कै बहसको विषय हो । 

२०४७ पछि पूर्वाधारको विकासले पनि मुलुकमा ठुलो फड्को मारेको छ । विशेषगरी यो अवधिमा सडक यातायातको पहुँच व्यापार विस्तार भयो । २०७४ पछि स्थानीय तहको अभ्यासमा गएपछि सडक यातायातको विस्तार झन् तीव्र गतिमा भएको छ । यसले मानिसको जनजीवन सहज मात्रै बनेको छैन, गाउँघरको उत्पादनलाई बजारको पहुँचमा सहज भएको छ । सडकले मान्छेको हिँड्ने बानी, श्रम गर्ने बानी इत्यादिमा ठुलो परिवर्तन ल्याइदिएको छ । ग्रामीण भेगका बासिन्दाको खानपानमा समेत व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

२०४७ को परिवर्तनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा दिइएको निजी लगानीले मुलुकलाई खासै योगदान दिएजस्तो लाग्दैन । भलै महँगो शुल्क तिरेरैै शिक्षा लिने र स्वास्थ्योपचार लिने समूह तयार भयो, तर यसले समाजमा वर्गको विभाजन गर्‍यो । हुने–खानेहरू निजी अस्पतालमा उपचार लिने, उनका छोराछोरीले निजी महँगा विद्यालयमा पढ्ने अवस्था आयो । यसले शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गरे पनि वर्गीय रूपमा समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याएको छैन । 

पैसाले सेवा किन्ने गलत चलनले सरकारी स्वास्थ्य संस्था र शिक्षालयप्रति आममानिसको विश्वास गुम्दै गएको हो । २०६२/६३ पछि झन् यसले समाजमा ठुलो खाडल पार्दै गएको छ । गणतन्त्रपछि रातारात धनी हुने एउटा समूह देखापर्‍यो । कानुनी व्यवस्था बलियो भएको, राज्य बलियो भएको मुलुकमा यस्तो हुँदैन, तर हाम्रोमा पछिल्लो समय जसरी हुन्छ पैसा कमाउने र राज्यको उपल्लो निकायमा पहुँच विस्तार गर्ने एउटा समूह जन्मिएको छ । यसले सही गरेको छैन । यसलाई नियन्त्रण गर्ने नेताहरूले नै हो, तर उनीहरू नै यसकोे चंगुलमा फसिरहेका छन् । यही कारण आम नागरिकको निराशा र असन्तुष्टि दिनानुदिन बढ्दो छ । जसलाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । 

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापनरत सहप्राध्यापक न्यौपानेसँग रातोपाटीकर्मी मस्त केसीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)