काठमाडौँ । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको वर्ष (वि.सं. २०१७)मा मुलुकको औसत प्रतिव्यक्ति आय ५० अमेरिकी डलर थियो । जबकि त्यतिबेला विश्वको औसत प्रतिव्यक्ति आय ४५९ डलर थियो । 

२०४७ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १८५ डलर थियो अर्थात् यो ३० वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा १३५ डलरले वृद्धि भयो ।

पछिल्लो वर्ष (२०८०) मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आए १३९९ पुगेको थियो । २०८१ सालमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४५६ अमेरिकी डलर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ । 

व्यवस्था परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा आएको खुलापन, निजीकरण र खुला अर्थ–व्यवस्थाले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ठुलो प्रभाव पारेको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थविश्लेषक भरत न्यौपानेका अनुसार, पञ्चायतकालमा व्यवसायीलाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न प्रतिबन्धजस्तै थियो । कोही–कसैले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आए दरबारमा ठुलो हिस्साको सेयर दिनुपथ्र्यो ।

‘२०४७ पछि  अँगालिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले आर्थिक उदारता ल्यायो । निजी क्षेत्रका लागि खुला गरियो । व्यापार, व्यवसाय, होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा ठुलो लगानी हुन थाल्यो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक समेत रहेका न्यौपाने भन्छन्, ‘यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचना प्रविधि, शिक्षा–स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति गर्‍यो ।’ 

खुला अर्थव्यवस्थाले समग्र विकासमा ठुलो सफलता हात पारेको उनको बुझाइ छ । 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अहिले देखिएको सुधारलाई व्यवस्थाले नभएर मूलतः रेमिट्यान्सले ल्याएको विश्लेषण गर्छन् । ‘अहिले त परिवारको एकले खाडीमा कमाउने र बाँकी सदस्य यहाँ बसेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । रेमिट्यान्समार्फत आएकै पैसाले आममानिसले राम्रो लगाउन, मिठो खाना, उपचार गर्न, घुमघाम गर्न, शिक्षादिक्षा लिन पाएका छन्,’ डा. लोहनी भन्छन्, स्वदेशमै उत्पादनमूलक उद्योग खोलेको भए आर्थिक विकास दिगो हुने थियो ।’

• गरिबीको रेखा

आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले २०४८ सालमा कुल जनसंख्याको ४९ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरेको थियो । 

यस्तै, केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले पहिलोपटक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०५२/५३)ले कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको थियो । दोस्रो सर्वेक्षण २०६०/६१ मा यो प्रतिशत ३१ मा झर्‍यो ।  

तेस्रो सर्वेक्षण (२०६६/६७)ले २५.१६ प्रतिशत नेपालीलाई गरिबीको रेखामुनि देखाएको थियो । 

प्रजातन्त्रको बहालीसँगै उद्योगधन्दा सरकारले नचलाउने विश्वव्यापी चलन पछ्याउँदै कतिपय उद्योग निजीकरण गरियो । यद्यपि त्यसको प्रक्रियामाथि कैयौँ प्रश्न छन् ।

चौथो सर्वेक्षण (२०७९/८०) अनुसार, २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । यसले बितेका केही दशकमा गरिबी न्यूनीकरणमा मुलुकले उल्लेख्य सफलता हात पारेको देखाउँछ । 

बहुआयामिक गरिबी सूचकांकमा पनि मुलुकले फेरिएको व्यवस्थासँगै ठुलो परिवर्तन गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनको गुणस्तरका आधारमा राष्ट्रिय योजना आयोगले निकाल्ने बहुआयामिक गरिबी सूचकांक अनुसार सन् २०१९ मा १७.४ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा छन् । 

यस्तै, २००६ मा बहुआयामिक गरिबी ५९ प्रतिशत थियो भने सन् २०१४ मा ३० प्रतिशत । 

• पञ्चायतकालमा र गणतन्त्रमा उद्योग 

मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष र प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना वा बहुदलीय व्यवस्था आएको ३० वर्ष नाघिसकेको छ । यो अवधिमा मुलुकले अर्थ–सामाजिक क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको तथ्यांकले नै देखाउँछन् । 

केही उद्योग देखाएर पञ्चायतकालमा मुलुक आत्मनिर्भर रहेको बताउनेहरू पनि छन् । भृकुटी कागज कारखाना, गोरखकाली टायर, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, वीरगन्ज चिनी, विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो कारखाना, हिमाल सिमेन्ट लगायत पञ्चायतकालमा खुलेका उद्योग व्यवस्था ढलेसँगै बन्दै भएका थिए । पञ्चायतकालका यी सबै उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गथ्र्यो । 

प्रजातन्त्रको बहालीसँगै उद्योगधन्दा सरकारले नचलाउने विश्वव्यापी चलन पछ्याउँदै कतिपय उद्योग निजीकरण गरियो । यद्यपि त्यसको प्रक्रियामाथि कैयौँ प्रश्न छन् । संसारका कुनै पनि विकसित मुलुकले आफैँ उद्योग चलाउँदैनन् । सरकारले नियम–कानुन बनाई नियमन गरेर निजी क्षेत्रलाई उद्योग चलाउन र व्यापार गर्न सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ । 

हाल ९८ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुली बल्छ । २०१७ सालमा ७ मेगावाटमा सीमित विद्युत् उत्पादन २०४६ सम्म आइपुग्दा २२७ मेगावाट पुगेको थियो । अहिले ३१०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भएको छ ।

पञ्चायतकालका उद्योग बन्द भए पनि पछिल्ला तीन दशकमा निजी क्षेत्रमा साना–ठुला सयौँ उद्योग खुलेका छन् । 

उद्योग विभागका अनुसार, यतिखेर करिब नौ हजार उद्योग दर्ता छन् । निजी क्षेत्रले कुल रोजगारीको ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा निजी क्षेत्रको योगदान करिब साढे ८१ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि मुलुकमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको सत्य हो । 

• व्यवस्था परिवर्तनसँगैको प्रगति 

गुणस्तरीय जीवनका लागि पूर्वाधार विकासलाई महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिन्छ । सडक, विद्युत्, शिक्षा, खानेपानी यसका आधारभूत तत्त्व हुन् । गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि पछिल्ला केही वर्ष सडक यातायातले नेपालमा ठुलो छलाङ मारेको छ । अधिकांश गाउँमा धुलो उड्ने भए पनि बाटो पुगेको छ । यसले एकातिर आममानिसको जीवनलाई सहज बनाएको छ भने अर्कोतर्फ सडकसँगै जाने अन्य विकासका गतिविधिलाई छिटो गाउँसम्म पुर्‍याएको छ । 

हामीकहाँ २०१७ सालसम्म सडकको कुल लम्बाइ १ हजार १९८ किलोमिटर थियो । पञ्चायतकाल अवधिभर अर्थात् २०४६ सालसम्म ७ हजार ३३० किमि सडक निर्माण भयो । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ अनुसार, २०८० फागुनसम्म देशभर ३५ हजार किमि सडक बनेको छ । जसमध्ये ५३ प्रतिशत सडक कालोपत्रे छ । यसबाहेक थप ६४ हजार किमि प्रदेश र स्थानीय सडक निर्माण भएको छ । 

विद्युतको पहुँच पनि पछिल्लो दशकमा तीव्र गतिमा बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ९८ प्रतिशत नागरिकको घरमा बिजुली बल्छ । 

२०१७ सालमा एक प्रतिशत जनतामा बिजुलीको पहुँच थियो । २०४७ सालसम्म आइपुग्दा ९ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुली पुग्यो । लोकतन्त्रको स्थापनापछि विद्युत् उत्पादनमा पनि अभूतपूर्व सफलता हात लागेको छ । २०१७ सालमा ७ मेगावाटमा सीमित विद्युत् उत्पादन २०४६ सम्म आइपुग्दा २२७ मेगावाट पुगेको थियो ।

बहुदलसँगै २०४९ सालको विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने अवसर दियो । यससँगै ३० वर्षको यो अवधिमा अहिले ३१०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जडान भएको छ । यही आर्थिक वर्षभित्रै थप एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिँदै छ भने चार हजार मेगावाट बराबर क्षमता भएका विद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् । 

सहप्रध्यापक न्यौपाने उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षासँगै समग्रमा गुणस्तरीय जीवनमा नेपालले गरेको प्रगतिलाई व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन मान्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकाधबाहेक खुला समाज नभएका कुनै मुलुकले प्रगति गर्न सकेका छैनन । त्यसैले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि खुलापन र प्रजातन्त्र अत्यन्तै आवश्यक छ ।’

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै सरसफाइ र खानेपानीको पहुँचमा पनि नेपालले ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ । २०१७ सालमा कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच थियो । २०४६ मा कुल जनसंख्याको ३६ प्रतिशतमा खानेपानीको पहुँच पुग्यो भने अहिले ९६ प्रतिशतमा पुगेको अवस्था छ । 

२०४७ यता शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको छ । २०१७ सालसम्म देशभर जम्मा २५० वटा स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौँ चितवनजस्ता केही सहरमा ४० वटा अस्पताल थिए । 

२०१७ सालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर १९७ थियो भने २०४६ मा आइपुग्दा यो दर १२८ मा झरेको थियो । अहिले त यो दर २० मा सीमित छ ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम वर्षमा स्वास्थ्य चौकीको संख्या ९५० पुगेको थियो । अहिले देशभर ८ हजार ५०० स्वास्थ्य चौकी छन् भने निजी, सरकारी गरेर ३०० भन्दा बढी सुविधासम्पन्न अस्पताल छन् । 

चेतनाको विकास र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारसँगै नेपालीको औसत आयुमा पनि उल्लेखनीय सुधार आएको छ । अहिले नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । जबकि २०४७ सालमा नेपालीको औसत आयु ५४ वर्ष थियो । औसत आयु बढ्नुमा शिशु तथा मातृ मृत्युदर घट्नुले पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ ।

२०४७ सालसम्म औसतमा एक महिलाले पाँच बच्चा जन्माउँथे, अहिले सरदर दुई बच्चा जन्माउँछन् । 

२०१७ सालमा प्रतिहजार जीवित जन्ममा शिशु मृत्युदर १९७ थियो भने २०४६ मा आइपुग्दा यो दर १२८ मा झरेको थियो । अहिले त यो दर २० मा सीमित छ ।

बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर पनि व्यापक घटेको छ । २०१७ सालमा पाँच वर्षमुनिका एक हजार बालबालिकामध्ये २२२ जनाको मृत्यु हुन्थ्यो, अहिले मृत्यु हुने ३१ मात्रै छ । 

शिक्षामा पनि नेपालले ठुलो फड्को मारेको छ । २०१७ सम्म एक सय व्यक्तिमध्ये आठ जना साक्षर थिए । २०२८ सालमा यो संख्या १४ पुग्यो । 

२०४८ सालमा साक्षरता दर कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत पुगेको थियो भने अहिले ७७ प्रतिशत छ । विद्यालय भर्नादरमा पनि हामीले ठुलो प्रगति गरेका छौँ । २०४६ सालमा प्राथमिक विद्यालयको भर्नादर ७६ प्रतिशत थियो भने अहिले ९७.६ प्रतिशत पुगेको छ । 

अर्थशास्त्री डा. पिताम्बर शर्मा व्यवस्थाले अँगालेको उदारता र खुलापनले मुलुकले समग्र अर्थसामाजिक विकासमा टेवा पुगेको धारणा राख्छन् । ‘खुला व्यवस्थाले एउटा मात्रै होइन, समग्र आर्थिक सूचकमा सुधार देखाएको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण व्यवस्थाले केही गर्दैन भन्ने होइन, धेरै गर्छ ।’ 

यद्यपि खुलापनसँगै मुलुकको शासन प्रणाली र बेथितिले पनि उत्तिकै जरा गाड्न थालेको शर्माको बुझाइ छ । ‘हामी अर्थ–सामाजिक रूपमा सबल हुँदै त गएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सँगै भ्रष्ट र बेथितिलाई पनि मलजल गरिरहेका छौँ । यसलाई मूलतः राजनीतिक रूपमै हल गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भने व्यवस्थाले मुलुकको अर्थतन्त्र र समाजिक स्वरूपलाई खासै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । ‘व्यवस्थाले अर्थतन्त्र र समाजमा केही फरक पार्दैन भन्ने होइन, धेरथोर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो समाजले जसरी व्याख्या गरेको छ त्यो सत्य होइन । पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म उही नेता, उही प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसकारण अहिले देखिएको परिवर्तन व्यवस्थाले भन्दा बढी प्रविधि र विश्वको प्रभावले ल्याएको हो ।’