काठमाडौँ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिहीबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन महसुलबारे कुनै निर्णय गर्न सकेन ।  छलफलको एजेन्डामा नभए पनि विविध शीर्षक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवाद राखिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का महसुल विवादमा रहेका कारण उद्योगीको लाइन काट्न नहुने पक्षमा थिए । तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ भने महसुल उठाउनको लागि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने पक्षमा छन् । 

स्रोतका अनुसार आजको बैठकमा विविध शीर्षकमा राखिएको भए पनि यो विषयमै सबैभन्दा बढी छलफल भएको थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले एकदिन मात्रै लाइन काट्दा पनि उद्योगी र राज्यलाई ठुलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले विकल्प सोच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

महसुल विवादमै भएका कारण लाइन काट्नु उचित नहुने उनको तर्क थियो । आजको बैठकबाट ऊर्जामन्त्री खड्काले बहुमतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा रहेका कारण उद्योग लाइन काट्न नहुने निर्णय गर्ने पक्षमा थिए । तर सदस्य भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्य अनुपस्थित रहेका कारण बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनेन् । त्यसपछि महसुलको विषय अनिर्णित बनेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने ९० दिनको समय तोक्दै उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन आग्रह गरेको थियो । उक्त ९० दिन आज सकिँदैछ । तर आजको बैठकले निर्णय लिन नसकेका कारण व्यवसायीहरू प्रबन्ध निर्देशक घिसिङसँग थप छलफल गर्ने तयारीमा जुटेका छन् ।