काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जनशक्ति थप्ने निर्णय गरेसँगै विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ । कतिपयले परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न कर्मचारी थप्ने निर्णय गराएको आरोप लगाएका छन् । आर्थिक बोझ थपिने गरी कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउनु सरकारकै आर्थिक मितव्ययिता विपरीत रहेको तर्क पनि गरिँदैछ ।

कतिपयले भने भूराजनीतिक अवस्था तथा विदेशमा नेपालीहरूको चाप हेर्दा जनशक्ति थप्न आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

लामो समय परराष्ट्र मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले परराष्ट्रमा काम थपिएकाले जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘जनशक्ति थप्ने कुरा पहिलादेखि नै हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पटकपटक प्रयास पनि भएको थियो तर बिचैमा रोकिन्थ्यो ।’

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा आफूले सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको भन्दै उनले यो आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत हुने विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा सहभागिताका लागि समेत जनशक्ति अभाव हुने गरेको पूर्वमुख्यसचिव वैरागीले बताए । ‘नेपालको १८१ देशसँग दौत्य सम्बन्ध छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि जनशक्ति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा रहेका राजदूत तथा नियोगका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न मन्त्री तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छन् । जनशक्ति अभावका कारण त्यहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कर्मचारी पठाउन सकिरहेको छैन ।’

उनले विदेशमा रहेका कतिपय दूतावासमा निकै न्यून कर्मचारी रहेकाले काम गर्न गाह्रो भइरहेको गुनासो पहिलादेखि नै आउने गरेको सुनाए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको कामको चाप धान्न सक्ने अवस्था नरहेको गुनासो आएपछि जनशक्ति थप्ने निर्णय भएको बताए । लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयमा ओएनएम हुन नसक्दा कर्मचारी अभावको कारण मन्त्रीसमक्ष थुप्रै गुनासो आएको कारण जनशक्ति थप्न परराष्ट्रमन्त्रीले सक्रियता देखाएको सल्लाहकार पाठकको भनाइ छ ।

लाखौँ नेपाली रहेका कतिपय खाडी मुलकका नेपाली दूतावासमा कर्मचारीको अभाव रहेको कारणले पासपोर्ट, कन्सुलरलगायतका सेवा प्राप्त गर्न कठिन भइरहेकाले नै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जनशक्ति थप्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापका लागि पनि  जनशक्तिको अभाव रहेको बताउँदै उनले यी सबै समस्या समाधानका लागि मन्त्रीले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण)गरी जनशक्ति थप्ने काम गरेको बताए ।

कति थपियो कर्मचारी ?

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार स्वदेश र बाहिरका निकायका लागि २८३ जनाको जनशक्तिले काम गरिरहेको छ । जबकि ३२५ जनाको दरबन्दी छ ।

त्यही अभाव पूरा गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न तहका १०३ जना कर्मचारी थप्ने निर्णय गरिसकेको छ र विज्ञापनका लागि लोक सेवा आयोगलाई पनि पठाइसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गराएको जानकारी अनुसार सहसचिव ११ जना, उपसचिव ३० जना, शाखा अधिकृत ६२ जनाका लागि विज्ञापन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न नियोग तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) गरेर नै यो जनशक्ति भर्नाको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वे गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराइएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओली समक्ष परराष्ट्र मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका निकायमा जनशक्तिको आवश्यकता किन भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले प्रस्तुति नै दिएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको उपस्थितिमा दिइएको सो प्रस्तुति पश्चात प्रधानमन्त्री ओली परराष्ट्रमा जनशक्ति थप्न सहमत भएका थिए ।

नत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालय जनशक्ति थप गर्ने विषयमा सहमति दिने पक्षमा थिएनन् । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘जनशक्ति थप्ने पक्षमा सामान्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय सहमत थिएनन् । परराष्ट्रमन्त्री आफैँ विभिन्न मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म दौडधुप गरेर जनशक्ति थप्न सफल हुनुभएको हो ।’

विदेशमा कति छन् नेपाली ?

नेपालका झण्डै आधा जति मान्छे विदेशमा बस्न थालेका छन् भने विदेश जाने क्रम जारी नै छ । अब नेपालभन्दा विदेशमा परराष्ट्रको जनशक्ति थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘खाडी मुलुक साउदी, कतार, मलेसिया जस्ता देशमा रहेको दूतावासको अवस्था हेर्नुस्, त्यहाँ तीन÷चार जना कर्मचारी छन् । खाडी मुलकमा मात्र पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन्,’ उनले भने ।

विदेशमा दिनदिनै नेपालीको सङ्ख्या बढिरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार विदेशमा रहेको नेपालीको जनसङ्ख्या सात लाख ६२ हजार १८१ थियो । २०७८ सालको जनगणना अनुसार त्यो जनसङ्ख्या वृद्धि भएर २१ लाख ९० हजार ५९२ पुगेको छ । दुई दशकमा तीन गुणाले विदेशमा नेपालीको सङ्ख्या बढेको छ । तर परराष्ट्रको कर्मचारी बढ्नुको सट्टा दिनदिनै घटिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खाडी मुलुकमा मात्र होइन, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि यही हालत छ । परराष्ट्रका ती अधिकारीले भने, ‘पत्याउनु हुन्छ ? २००८ देखि अष्ट्रेलियामा तीन जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । जापानमा पनि तीन–चार जनाभन्दा बढी छैनन् । जबकि यी देशमा नेपालीको चाप कति बढेको छ ? अनुमान गर्नुस् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका ३३ वटा विभिन्न नियोग छन् । कन्सुलर विभाग र राहादानी विभाग गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका दुई वटा विभाग पनि छन् । सात वटा कन्सुलेट जनरल छन् । ती सबैका लागि ३२५ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमा १०३ दरबन्दी थपेर ४२८ जनाको दरबन्दी बनाइएको छ ।

केमा खर्च हुन्छ जनशक्ति ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले तीन वटा नियोग थप्ने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया र टेक्सासमा कन्सुलेट जनरल खोल्दैछ भने पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास खोल्ने तयारी छ । यो समेत गरेर ३६ वटा नियोग हुनेछ ।

मन्त्रालयमा मध्यएसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा, क्षेत्रीय संगठन महाशाखा, दक्षिण एसिया र प्रशान्त एसिया महाशाखा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र कानुन महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा र नीति योजना, विकास कूटनीति र विदेशका नेपाली मामिलासम्बन्धी महाशाखा छन् । त्यसमा पब्लिक डिप्लोमेसी महाशाखा, विदेशमा रहने नेपालीलाई हेर्ने (डायसपोरा) महाशाखा, युरोप र अमेरिकालाई हेर्ने छुट्टाछुट्टै महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखालगायतका नयाँ महाशाखा थपिएको छ ।

यसका लागि पनि जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयदेखि विभिन्न नियोगमा जनशक्तिको आवश्यकता देखेर नै जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता राईले बताए । ‘जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर चाँडै नै विज्ञापन गर्छ ।’

परराष्ट्रले कति उठाउछ राजस्व ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको काम राजस्व उठाउने होइन तर वार्षिक साढे १० अर्ब राजस्व उठाएर दिइरहेको छ । उनका अनुसार परराष्ट्र अन्तर्गत वार्षिक साढे ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

अहिले थपिएको कर्मचारीका लागि वार्षिक ७० देखि ७५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने ती कर्मचारीको आकलन छ । यसैमा अर्थदेखि विभिन्न मन्त्रालयको नजर रहेको बताउँदै उनले देशको भूराजनीति तथा विदेशमा नेपालीहरूको अवस्था हेर्दा यो रकमलाई ठुलो मान्न नहुने प्रस्ट पारे ।

सरकारले परराष्ट्रमा अझै धरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अरु देशले परराष्ट्र, सुरक्षामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको उदाहरण दिँदै उनले नेपालमा यही क्षेत्रमा सबैभन्दा कम बजेट हुने गरेको गुनासो गरे ।

विपक्षी दलको विरोध

कात्तिक २ गते बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा थपिएको जनशक्तिको विरोध भएको थियो । आफ्नो मान्छे भर्ना गर्नका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजुले जनशक्ति थप्न लागेको गुनासो विपक्षी दलका नेताहरूले गरेका थिए ।

आर्थिक रूपमा टाँट पल्टिरहेको बेला एकैपटक यो सङ्ख्यामा जनशक्ति थपेर सरकारले व्ययभार थप्ने कार्य गरेको निष्कर्ष विपक्षी दलले निकालेका थिए ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले देश सङ्कटमा रहेको, कर्मचारीलाई तलब दिने पैसाको अभाव हुन थालेको अवस्थामा दरबन्दी थपेर सरकारले देशलाई आर्थिक भार थप्ने काम गरेको गुनासो गरे ।

आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा दूतावास राखेको र काम नै नलाग्ने ठाउँमा वाणिज्य दूतावासहरू बनाएको विपक्षी दलको आरोप छ । काम नलाग्ने नियोगहरू बन्द गरेर आर्थिक व्ययभार कम गर्नुको सट्टा जनशक्ति थप्ने काम गरेको उनीहरूको गुनासो थियो ।