काठमाडौँ । पछिल्लो समय भारतले नेपाली वस्तु निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।  भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड (बीआईएस) को प्रमाण पत्र लिएर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्थाले निर्यातमा अवरोध आएको उद्योगीहरू बताउँछन् । भारतको यो नीतिले गर्दा नेपाली वस्तु प्लाइउड, जुत्ता, सिमेन्ट, स्यानिटरी प्याड लगायतका निर्यातकर्तालाई समस्या परेको छ । 

बीआईएस भनेको भारत सरकारबाट मान्यताप्राप्त भएको मापदण्डको प्रमाण पत्र हो । भारतमा कुनै पनि वस्तु बिक्री वितरणका लागि बीआईएस अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको छ । तर बीआईएस लिनका लागि  तत्काल सहज नभएको उद्योगीहरूको गुनासो छ । 

भारतले यो व्यवस्था पहिलो पटक २०२३ अक्टोबरबाट लागू गरेको थियो । सन् २०२३ को २३ मा सूचना जारी गर्दै आयातित स्यानिटरी प्याड र डाइपरमा बिआईएस लागू गरेको थियो । यसैगरी २०२४ मार्च २४ मा आयातित र भारतमै उत्पादित वस्तुमा बीआईएस लागू गरेको थियो । 

त्यसपछि स्वदेशी उत्पादककर्ता र विदेशी निर्यातकर्ताले विरोध जनाएका थिए । यससँगै भारत सरकारले २०२४ सेप्टेम्बर ३० सम्मका लागि बीआईएस नचाहिने र त्यसपछि लागू गर्ने घोषणा गर्‍यो । त्यसैअनुसार अहिले भारतमा निर्यातकर्ता उद्योगीहरूले बीआईएस प्राप्त गर्न निवेदन दिन थालेका छन् । तर भारत सरकारले बीआईएस वितरणमा आनाकानी गर्दै आएको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । 

न्यौपानेका अनुसार बीआईएस लिनका लागि भारत सरकारले फ्याक्ट्रीदेखि वस्तुको गुणस्तरसम्म अवलोकन गरेर त्यहाँको मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर भारत सरकारले नेपाली निर्यातकर्तालाई मापदण्डअनुसार काम गर्न पनि भनेको छैन ।  

‘बीआईएस लिनका लागि भारतको स्ट्याण्डर्ड के कस्तो हो । त्यसबारे हामीलाई थाहा पनि छैन र यस्तो बनाउन पनि भनेको छैन,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘बिस्तारै बिस्तारै निर्यात अवरोध गर्दै गएको छ । यस्तै रहे एक दिन सबै वस्तु निर्यात रोक्नेछ ।’ 

भारतले विशेषगरी बीआईएसको व्यवस्था चीनको वस्तु आयात प्रतिस्थापनका लागि गरेको हो । चीनबाट कम गुणस्तरको सामग्री सस्तो मूल्यमा आयात हुने र भारतीय उत्पादन बिक्री नहुने समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारले यस्तो नीति अपनाएको थियो । तर यसको असर अहिले नेपाललाई पनि पुगेको नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । 

‘चाइनिज वस्तु भारतमा सहजै आयात नहोस् भनेर भारतले बीआईएस अनिवार्य गरेको थियो । तर एक देशलाई नियम लाग्ने अर्को देशलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन । त्यही चक्करमा नेपाली निर्यातकर्ता पनि फसेका हुन्,’ सेठियाले भने । 

तर यस समस्या समाधानका लागि निर्यातकर्ताहरूले सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग व्यवसायीको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले भारतबाट आयात प्रतिबन्ध गरिएका वस्तु आयात खुला गराउन   सरकार गुहारिरहेका छन् ।

भारतले नेपालका एकै पटक सबै वस्तु निर्यातमा बीआईएस आवश्यक पर्ने व्यवस्था लागू गरिसकेको छैन । तर पछिल्लो समयमा दिनहुँ एक–एक वस्तु निर्यातमा यस्तो व्यवस्था थप्दै गएको अध्यक्ष सेठिया बताउँछन् । 

बीआईएस लिने प्रक्रिया पुर्‍याउनै समस्या 

नेपाली निर्यातकर्तालाई बीआईएस प्राप्त गर्नलाई प्रक्रिया पुर्‍याउन समस्या हुने देखिएको छ । नेपालमै पनि नेपाल गुणस्तर मान्यता प्राप्त गर्न ६ महिना पनि लाग्छ । यस हिसाबमा बीआइएस प्राप्त गर्न पनि ४ देखि ६ महिना लाग्नुपर्ने हो ।  तर भारतीय दूध आयातमा रोक लगाएका कारण यस अवधिमा नबन्ने स्थिति देखिएको अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ । 

‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भारतीय दूध आयात प्रतिबन्ध गरिएकै कारण बीआईएस वितरणमा अबरोध गरेको बताउँदै आएको छ,’ सेठिया भन्छन् । 

स्वदेशी किसानको उत्पादन दूध बिक्री नभइरहेको बेला तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालले भारतीय दूध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । गत फागुन ३ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपालमा भारतीय दूध आयातमा प्रतिबन्ध गरिएको छ । 

जसमा चिल्लो हटाइएको दूध (स्किम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको, नौनी (बटर) र घिउ, छुर्पी, प्रशोधित, भुजुरी वा धूलो नपारेको चिज, भुजुरी पारेको वा धूलो पारेको सबै प्रकारका चिजलगायत आयातमा पूर्ण रोक लागेको छ ।

यी वस्तु भारतले स्वदेशी तथा विदेशबाट आयातित नेपालतर्फ निर्यात गर्दै आएको थियो । तर नेपालमा पूर्ण रोक लगाएपछि भारतले नेपालसँग बदला स्वरूप वस्तु आयात रोक्नका लागि बीआईएस वितरणमा अवरोध गरिरहेको अध्यक्ष सेठियाको भनाइ छ । 

‘यो दूध बन्द गर्ने तरिका उचित छैन । भएभरको दूध तथा  दुग्धजन्य वस्तु आयात बन्द नगरेर कुनै न्युन गुणस्तरको दूध मात्रै बन्द गरिदिएको भए यस्तो समस्या हुन्थेन,’ उनी भन्छन्, ‘यो क्वालिटी, यो ग्रेड भनेर रोकेको भए हुन्थ्यो तर अन्दाजको भरमा दूध आयात रोक्दा अहिले गाह्रो भएको छ ।’

किसानको उत्पादन बिक्री गर्न सहजीकरण गरिनु जायज भएको तर आयात पूर्ण रूपमा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै दूध आयात खुला गरिदिए भारतले बीएसआई वितरणमा सहजीकरण गरिदिने आशा रहेको सेठीयाले बताए । 

भारतको अवरोधपछि निर्यातकर्ताले दूध आयात खुला गराउन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् भने किसानहरूले आयात खुला नगर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । अहिले दूध आयात बन्द गरेर फाइदा लिने कि निर्यात गरेर फाइदा लिने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने देखिएको छ ।

तर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेल दूध आयात प्रतिबन्ध लगाएकाले भारतले बीआईएस वितरणमा रोक लगाएको भन्ने अनुमान मात्रै भएको बताउँछन् ।

‘बन्देज लगाउनुको कारण दूधको आयात नै हो भन्न सकिन्न भारतले पनि यही कारणले अवरोध गरेको भनेर खुलाएको पनि छैन । दूध आयात प्रतिबन्ध लगाएको कारण नेपाली वस्तु निर्यातमा अवरोध गरेको अनुमान मात्रै हो,’ पौडेलले भने । 

उनकाअनुसार तत्काल निर्यातलाई सहजीकरण गरिएको छ । तर भारत सरकारले  निर्यातमा केही समय पछि निर्यातमा अवरोध गर्नेबारे प्रस्टै छ । ‘यस विषयलाई ख्याल गर्दै मन्त्रालयमा छलफल गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेका छौँ,’ महानिर्देशक पौडेल भन्छन्, ‘कूटनीतिक पहल थालेका छौँ ।’