मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना स्थापनादेखि हालसम्म ४ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ८५ जना मन्त्री भइसकेका छन् । केही त दुई–तीन पटक मन्त्री बनिसकेका छन् भने केही पहिलो पटक मन्त्री बनेका छन् ।

तर, प्रदेश संरचना स्थापनाकालदेखि नै बागमतीका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व मुख्य तीन दलका नेताहरूले पालैपालो लिइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री बन्ने सबैको प्रमुख प्राथमिकता सुशासन र पारदर्शीता नै रहने गरेको छ । सरकारको नेतृत्व लिएदेखि कार्यकालभरि उनीहरू भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता र पारदर्शिताको भाषण गर्ने गर्छन् । तर, आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ न सरकारको नेतृत्वकर्ताको ध्यान गएको छ, न मन्त्रीहरूले नै यसमा चासो देखाउने गरेका छन् ।

बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले पनि सुशासनको चर्को वकालत गर्दै आएका छन् । कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा सुशासन र पारदर्शीताको सवालमा खरो उत्रने गरेको देखिन्थ्यो । तर, सरकारको नेतृत्व लिएको ३ महिनासम्म पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुले भाषण र व्यवहारमा देखिएको फरकलाई अझ उजागर बनाइदिएको छ ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री लामाका हरेक औपचारिक कार्यक्रमका सम्बोधनका क्रममा ३ विषय नछुटाइ बोल्ने गर्दछन् । अध्यावधिक, औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जना र निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको लागि आहार प्रणाली (खानेकुरा व्यवस्थापन) उनको भाषणका मुख्य ३ विषय हुन् । उनको भाषणको सिलसिलामा आउने पहिलो विषय हो– अध्यावधिक ।

उनी प्रदेश सरकारका हरेक विषय पारदर्शी बनाउन सिस्टमलाई अध्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । सोमबारमात्र एक औपचारिक कार्यक्रममा उनले यिनै ३ विषयमा आफ्ना अभिव्यक्ति केन्द्रित गरेका थिए । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हरेक व्यक्तिले आफ्ना विषयहरू अध्यावधिक गर्नुपर्छ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।

सुशासन र पारदर्शिताको पालना प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसद र कर्मचारीहरूले गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामासहित कांग्रेसका ७ र एमालेका ६ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

प्रणाली अनुसार जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्ना विषय अध्यावधिक गरेको खण्डमा कसको कुन समयमा के भयो भन्ने पत्ता लगाउन सकिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने मुख्यमन्त्री लामाको भाषणको सार हो ।

प्रदेश सरकारसँग जोडिएका विषयहरू अध्यावधिक गरे तथ्याङ्क तयार गर्ने र सोही अनुसार सुशासन तथा पारदर्शितासहित कार्ययोजना बनाउने उनको भनाइ रहँदै आएको छ । तर विडम्बना, भाषण अनुसारको काम उनी आफैँ गरिरहेका छैनन् । उनी मुख्यमन्त्री बनेको ९० दिन बित्दासमेत प्रदेश सरकारका अन्य १३ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

सुशासन र पारदर्शिताको पालना प्रदेशका मन्त्रीदेखि सांसद र कर्मचारीहरूले गरेको देखिँदैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरेको छ । गत साउन ९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लामासहित कांग्रेसका ७ र एमालेका ६ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री लामा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा कुन्दनराज काफ्ले, सामाजिक विकासमन्त्री हरिप्रभा खड्गी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री श्याम बहादुर खड्का, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री विमल ठकुरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मीनकृष्ण महर्जन र विनाविभागय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यता एमालेबाट मन्त्री भएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्के, श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री प्रेमभक्त महर्जन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री शुकमाया तामाङको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

संघीय र केही प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइरहँदा बागमतीमा भने सो अभ्यासको थालनी भएको छैन । आर्थिक पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु सरकारी निकायका पदाधिकारीको असल अभ्यास मान्ने गरिन्छ ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषदका १४ जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण भरेर प्रदेश किताबखानामा बुझाइसकेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका सचिव श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार निर्धारित समयमै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।