सुर्खेत । संघीयता कार्यान्वयन भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी बढाउन कमजोर देखिएको छ । विगत छ वर्षमा दुई खर्बको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले यसबीचमा दुई अर्ब ७९ करोड ८२ लाख मात्र आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

हालसम्म बजेटको एक दशमलव तीन प्रतिशत हिस्सा मात्रै आन्तरिक आम्दानीको देखिन्छ भने बाँकी सङ्घ सरकारको अनुदानमा निर्भर छ । प्रदेशमा उठेको राजस्वले सामान्य प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नपुग्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा काम चलाउको रुपमा  एक अर्ब २० करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

आव २०७५/७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको सरकारले आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ५० करोड राखेकामा लक्ष्यको १४ दशमलव आठ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए । आव २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आधाले घटाएर २५ करोड १० लाख ४१ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि सोको ९३.४० प्रतिशत संकलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । 

आव २०७७/७८ सरकारले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार बजेट ल्याउँदा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ३० करोड ६५ लाख ३० हजार राखेको थियो । उक्त वर्ष लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी अर्थात्  ६३ करोड ९४ लाख ९३ हजार रकम राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी थापाले बताए।

 त्यस्तै, आव २०७८/७९ मा ६० करोड आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य राखेकामा ६६ करोड २४ लाख, आव २०७९/८० मा रु ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार राजस्वको लक्ष्य रहँदा सोको ८० प्रतिशत संकलन गरेको थियो । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले ७२ करोड ५३ लाख ७४ हजार सात सय ४५ आम्दानी गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याउँदा ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ । 

किन बढेन आन्तरिक आम्दानी ?

प्रदेश सरकारले आफ्ना आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँदै आत्मनिर्भर हुनुपर्ने भए पनि आम्दानीका स्रोत पहिचान गर्न नसक्नुले आम्दानी बढ्न नसकेको विज्ञहरु बताउछन् । कर्णालीमा ठूला उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै आफ्ना आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्दा आन्तरिक आम्दानी खुम्चिएको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र अध्यापन गराइरहनुभएका उपप्राध्यापक निर्मल थापाले बताए ।  

'सरकारले आफ्नो आम्दानीको स्रोत पहिचान गरी सदुपयोग गर्न सकेन,' उनले भने, 'सरकारले स्रोत पहिचान, सदुपयोग गरी करको दायरा बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा आम्दानी नबढेका हो ।'

कर्णालीमा पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक संशाधन रहेको भन्दै यसको परिचालन गर्दै उद्योगधन्दा स्थापनातर्फ ध्यान दिएर बजेट विनियोजना गर्नुपर्ने उपप्राध्यापक थापाको सुझाव छ । करको दायरा बढाउन आम्दानीका स्रोतको पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै सोपछि आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिने धारणा उनले राखे । 

अर्थ विश्लेषक पिताम्बर ढकालले पनि आम्दानीका स्रोतहरु खोजी हुन नसकेको भन्दै प्रशस्त सम्भावना रहेको कर्णालीका प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालन गरी आम्दानी बढाउन सकिने धारणा राखे। 'जडीबुटीको हबका रुपमा रहेको कर्णालीमा जडीबुटी उत्पादनदेखि, प्रशोधन र औषधि उत्पादन गरेर बिक्रीवितरण गर्न सके प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्थ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन,' उनले भने । 

सुर्खेतको पश्चिमी क्षेत्रमा चुन ढुङ्गाको सम्भावना रहेको भन्दै सोको शुभारम्भ समेत हुन नसक्नु दुखद विषय भएको भन्दै विश्लेषक ढकालले स्रोत पहिचान गरी सदुपयोग गर्न सके आन्तरिक आम्दानी वृद्धि हुँदै जाने बताए । 

प्रदेशसभाका सांसद एवं पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दामान विष्टले आन्तरिक आम्दानी बढाउने उपायका सम्बनधमा यसअघि तयार भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 'आफू मन्त्री भएको बेला बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावका आधारमा योजना बनाउन सके आम्दानीका स्रोतहरु वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'नयाँ सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यकता परे परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।'
 
प्रदेशको आम्दानीका लागि तोकिएका क्षेत्र कर्णालीमा सीमित रहेकाले आम्दानी बढ्न कठिनाइ हुने सांसद विष्टको तर्क छ । यस्तो अवस्थामा करका क्षेत्रहरु फराकिलो बनाउन प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले सुझाव दिए । 

यस्तो छ आम्दानी बढाउने तयारी

सङ्घ सरकार तथा संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्ने वातावरण सिर्जना नगर्दा आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी आफूले योजना निर्माण गरिरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बताए ।  

चालु आवका लागि राखिएको राजस्वको लक्ष्यभन्दा बढी उठाउने गरी संयन्त्र बनाइएको योजना मन्त्री शाहले जानकारी दिए । 'मेरो पहिलो योजना भनेको करका दायरा बढाउने हो, त्यसका लागि वित्तीय अनुसाशन चाहिन्छ,' उनले भने, 'अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटको वित्तीय अनुशासन नभएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्दै दिगो र सवल अर्थतन्त्र हुनेगरी काम गर्दैछौँ ।'

वित्तीय विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भन्दै संसद्बाट पास भएपछि प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने योजना मन्त्री शाहले बताए। यसले आम्दानीसँगै रोजगारी पनि सिर्जना हुने उनको दाबी छ । आफुले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई महिना मात्रै भएको जनाउँदै उनले मन्त्रालयमा राजस्व शाखासमेत नरहेकाले सोको स्थापनाको तयारी भइरहेको बताए । 

'प्रदेशलाई संविधानले कर उठाउने दायरा पनि सानो दिएको छ, कर्णालीको सन्दर्भमा पनि यो सानो भएकाले हामीले भने अनुसार आम्दानी गर्न सकिरहेका छैनौँ,' योजना मन्त्री शाहले भने, 'यस विषयमा सङ्घीय सरकारसँग गहन रुपले छलफल गरी करको दायरा फराकिलो बनाउन पहल गर्नेछौँ ।' साथै आन्तरिक स्रोत पहिचान गरी सोको सदुपयोग गर्दै आम्दानी बढाउने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए।