काठमाडौँ । सरकारले सहकारी गठनका लागि नयाँ नियमनकारी निकाय (एसटीआई) गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । 

आजको छलफलमा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका नियाका प्रतिनिधिहरू सहभागी रहेको मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकमा नियामक निकाय गठन गर्ने सहमति भए पनि कुन मोडेलको बनाउने भन्ने सम्बन्धमा भने टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । यसका लागि दुई विकल्पमा छलफल भएको सचिव पोखरेलको भनाइ छ । 

सबै प्रकारका सहकारीलाई नियमन गर्ने एउटै नियामक निकाय बनाउने कि निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको वित्तीय सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नेगरी बाँकी सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय गठन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसबाहेक कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरषण कोषको काम गर्न अहिलेकै संस्थाहरू तयार भएका छन् । यसका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सहकारीका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । कर्जा सूचना केन्द्रले भने एउटै प्रणालीमार्फत काम गर्नेछ । 

ऋण असुली न्यायाधिकरणको सन्दर्भमा भने त्यही संस्थाले काम गर्ने कि अर्को छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने भन्ने विषयमा पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । सचिव पोखरेलका अनुसार सहकारी ऐनले तीन लाखसम्मको कर्जा सुरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पाँच लाखको सुरक्षणको व्यवस्था छ । यसलाई एकरुपता दिने सम्बन्धमा पनि आज छलफल भएको थियो । 

त्यस्तै, अहिलेसम्म समस्याग्रस्त भएका सहकारीका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नेगरी संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो । तर, यसबारे पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ । अहिले ऋणपत्र जारी गरेर दिनेगरी समितिको सिफारिस भए पनि त्यसको समयावधि र अन्य कार्यविधिहरू के हुने भन्नेबारे उल्लेख छैन । यसबारे थप अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने भएकोले आज यसबारे कुनै निर्णय भएन ।