काठमाडौँ । तीन टुक्रामा विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले स्वागत गरेका छन् । 

परराष्ट्रले कात्तिक १ गते सर्वोच्च अदालतको गत चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार एनआरएनएको एकताको महाधिवेशन गराउन भन्दै पत्राचार गरेको थियो । 

उक्त पत्रबारे बुधबार रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वअध्यक्ष महतोले अदालतले नै एकताको महाधिवेशन गर्न भनिदिएपछि सबैलाई सजिलो हुने र सबैलाई फेस सेभको पनि अवसर मिलेको प्रतिक्रिया दिए । 

‘एकताका लागि परराष्ट्रले दिएको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ । जुन पक्षले अहिले सभा गरेपनि अर्को पक्षले पछि गरेपनि, जहाँ पक्ष विपक्ष हुन्छ त्यसले एकताको वातावरण बिगार्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण यो मनको कुरा पनि हो । सबै गैरआवासीय नेपालीहरुको मन मिल्यो भने सबै समस्या समाधान हुन सक्छ ।’

एनआरएनएकै एउटा पक्षले आगामी साता साधारण सभा गर्न लागेकै बेला उनले सबै पक्ष आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर एकताका लागि जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले एनआरएनएमा सीमित व्यक्ति मात्रै एकताको विपक्षमा रहेका उल्लेख गरे । 

‘एनआरएनएमा झगडा गर्ने मान्छे १००–२०० जनाभन्दा माथि छैनन् । तर, ८० लाख नेपालीहरू बाहिर बसेका छन् र तिनीहरूको सबैको मनमा चाहिँ नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबाहेक अरू केही सोच छैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण संस्था मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ । मिल्नुबाहेकको अरू कुनै विकल्प पनि छैन । मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीको मनको कुरा हो ।’

उनले एनआरएनए विदेशमा सिकेका सिप र कमाएका पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियान भएको समेत उल्लेख गरे । 

संस्थापक अध्यक्ष महतोले एकताका लागि पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले पहिलो बैठक राख्ने विश्वास गर्दै त्यसको छ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न सकिने बताए । 

यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाट तीन जना अध्यक्ष चुनिएपनि अदालतबाट मान्यता नपाएकामध्येका कुल आचार्यले पनि सर्वोच्चको पत्र सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अबको गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउने ढंगले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्दै हामी एकताको महाधिवेशनमा अगाडि जानुपर्छ’, उनले भने। यस्तै उनले अब सबै सच्चिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । 

यसैगरी १० औँ महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकता दाबी गरेपनि नपाएका विनोद कुँवरले समेत एकता महाधिवेशन सबैको हितमा रहेको बताए । ‘व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने हो भने त जसले जे गरेपनि भयो । तर ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि सोच्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपालको कानुन र नेपालको न्यायालयको आदेशअनुसार आएको पत्रलाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन’, उनले भने । 

यसैगरी ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसीविरुद्ध नयाँ कमिटी बनाएका आरके शर्माले पनि अब एकताको विकल्प नभएको र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले बद्री केसीले गर्न लागेको सुनिएको साधारण सभाको औचित्य नभएको भन्दै एकताका लागि सबै पक्ष इमानदार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै उनले आधिकारिकता दाबीसहित बद्री केसीविरुद्ध आफूले अदालतमा दिएको मुद्दा पनि अझै विचाराधीन रहेको बताए । 

तर, सर्वोच्च अदालतको चैत २१ को फैसलापछि परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै मुद्दा हालेर बालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किएको बद्री केसी पक्षले भने शेष घलेले पत्र पाएपनि उनले बद्री केसीसँगै मिलेर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले घलेको समिति कुनै कार्यकारी नभएको जिकिर गरे । 

‘शेष घलेको कमिटी बनिसकेपछि, त्यो कमिटीले काम गर्ने भनेको त यो बद्रीजीको कमिटीसँग मिलेर हो । किनभने त्यो कमिटी त कार्यकारी समिति त होइन । त्यो त चुनाव गराउने कमिटी हो,’ एनआरएनएले नै गत आइतबार गरेका कार्यक्रममा उनले भनेका थिए । उनले कार्यकारी अधिकार अदालतले बद्रीको कमिटीलाई नै दिएको समेत जिकिर गरे ।