पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा कानुन विपरीत भर्ती गरिएका करारका कर्मचारी हटाउन नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले माग गरेका छन् । दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी भर्ना गरेर कानुन विपरीत काम गरिएको भन्दै उनीहरुले तत्काल करार कर्मचारी हटाउन माग गरेका हुन् । 

कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी विभिन्न समयमा गरिएका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि उनीहरुले संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र मेयर धनराज आचार्यलाई बुझाएका छन् । बुधबार मेयर आचार्य समक्ष कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गको नेतृत्वमा गएको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कार्यान्वयनका लागि कात्तिक १४ गतेसम्मका लागि समय दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तोसुकै कदम चाल्नपनि बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।

‘महानगरमा हामी निर्वाचित भएर आएको करिब साढे २ वर्ष भइसक्यो । सुशासनका लागि पटक पटक निर्णय भएको छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन,’ दलका नेता प्रधानाङ्गले भने, ‘२५ औँ कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयसहित अन्य निर्णयहरू अक्षरंश पालना गर्न सविनय अनुरोध गर्दछौँ ।’ गत वर्ष पुस २९ गते बसेको उक्त बैठकले करारका कर्मचारीहरूको म्याद अन्तिम पटकका लागि ६ महिना म्याद थप गर्ने र साउन १ गतेदेखि बिदा गरिदिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय साउन १ गतेपछि पनि कार्यान्वयनमा गएन । कार्यपालिका बैठकमा हुने निर्णय कार्यान्वयनमा नगएपछि पोखरा महानगरपालिकामा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरू आक्रोशित बनेका हुन् । महानगरपालिकाले दरबन्दीको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाबाट माग गर्ने र कनिष्ठताका आधारमा करारका कर्मचारी हटाउँदै जाने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशले भदौपछि मात्रै कर्मचारी पठाउन थालेपछि केही समस्या परेको हो । साउन १ गते निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि पुनः असोज १ गतेसम्मका लागि अर्को म्याद थपियो । असोज १ गते महानगरपालिकाले करारका सबै कर्मचारीलाई हाजिर नगर्न र काम नगर्न निर्देशन सहितको पत्र पठायो । तर कर्मचारीहरू अहिलेपनि कार्यालय आउने र काम गरिरहेका छन् । ‘माघ १ गतेदेखि ६ महिनाका लागि म्याद थपेको हो अन्तिम पटकका लागि भनेर । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ प्रधानाङ्ग भन्छन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कार्यपालिका सदस्यहरू निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि थाहा छैन भनेर उम्किन प्रयास गरिरहनुभएको छ ।’

विभिन्न नाममा छोटो समयका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरू समेत वर्षौंदेखि तलवभत्ता खाइरहेका भन्दै काँग्रेसले म्यादी कर्मचारी तत्काल हटाउन माग गरेको हो । ‘७ सय कर्मचारी भए पुग्ने ठाउँमा ११ सय कर्मचारी किन चाहियो ? उनीहरूलाई असोजसम्मको तलब दिएर काम गरेबापत धन्यवाद पत्र दिएर पठाऔँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले अघि भने, ‘एक महिनाका लागि भर्ती भएका कर्मचारी वर्षौंसम्म स्थायीजस्तो भएर बसिरहेका छन् । यो गैरकानूनी हो ।’ पोखरा महानगरको प्रशासन महाशाखाका अनुसार तत्काल ६६ जना कर्मचारी हटाउनुपर्ने छ । २८ जना प्राविधिक र बाँकी प्रशासनिक कर्मचारी हुन् । स्वास्थ्यमा पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर यसअघि नै १ सय ९ जना कर्मचारी भर्ना गरिएको थियो । उनीहरू प्नि हटाउनुपर्ने माग छ ।

निर्णय कार्यान्वयन गराउन १४ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिइएको वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए । 

पोखरा महानगरमा हाल २ सय ६८ जना करार कर्मचारी रहेका तथ्यांक छ । तीमध्ये १ सय ३२ जनाले २०६४ भन्दा अगाडी नियुक्ति लिएका थिए । यस्तै, २०६४ कात्तिकदेखि २०७४ असोजसम्म कार्यकारी अधिकृतहरुले ६३ जनालाई नियुक्ति दिए । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि अघिल्लो असार मसान्तसम्म ७३ जनाले करारको नियुक्ति पाएका छन् । पछिल्लो पटक मेयर निर्वाचित आचार्यले पनि १९ जनालाई करारमा नियुक्त गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली र सरसफाइ कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक अन्य पदमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । एमालेले भने करारकै भएपनि तत्काल कर्मचारी हटाउन नहुने अडान लिएको छ ।