विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले गत असोज ११ र १२ गते भएको अविरल वर्षाले भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र सर्मतसम्भार गर्नका लागि मर्मत तथा पुनर्निर्माण कोषमा ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गर्ने भएको छ ।  कोशी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीले जानकारी दिए । 

उनले कटौती गर्न नमिल्ने रकम बाहेक प्रदेश सरकार र वित्तीय समानीकरण अनुदान श्रोतमा चालु खर्च शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमबाट १० प्रतिशत पुग्ने गरी सबै मन्त्रालयले बजेट समर्पण गर्ने निर्णय भएको बताए । कोशी प्रदेश सरकारले यो कोषमा मन्त्रीहरूको १० दिनको तलब जम्मा गर्ने, त्यस्तै सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलमार्फत सहयोग गर्न आग्रह गर्ने र कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई पनि कोषमा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । 

बाढी पहिरोको कारण कोशी प्रदेशमा सडक, पुल, सिँचाइ, भवन, विद्यालय गरेर ४ अर्ब रुपैयाँ बढीको क्षति भएको छ । क्षति भएका संरचनालाई दीर्घकालीन र तत्काल गर्ने काम छुट्याएर पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भारको काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सिँचाइ नियमावली र सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड र मितव्ययिता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।