काठमाडौँ । संसदमा रहेका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरी सरकारले ल्याउन लागिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरूले बुधवार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

विपक्षी दलहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको १३ बुँदे ज्ञापनपत्रको विषय समेत ब्रिफिङ गरेका थिए । सरकारले विपद् व्यवस्थापनको विषयमा ध्यान नदिएको, सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नुपर्ने बेलामा दल विभाजन गर्नतिर उद्धत रहेको लगायत विषयमा राष्ट्रपतिसमक्ष ब्रिफिङ गरिएको कार्यदल सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले  जानकारी दिए । 

‘सरकारको सय दिनको काम, विपक्षी दलबाट सरकारलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रको विषयमा राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्‍यौँ । सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरू मिलेर राष्ट्रिय सङ्कट सामना गर्नुपर्ने बेला सरकार दल विभाजन गर्न उद्धत देखियो । यसले लोकतन्त्र कमजोर बनाउँछ । विपद् व्यवस्थापनमा पनि सरकार उदासीन देखिएको लगायत विषयमा ब्रिफिङ गरेका हौँ’, रातोपाटीसँग बस्नेतले भने । 

जवाफमा राष्ट्रपति पौडेलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा संविधानले दिएको कर्तव्यभित्र बसेर काम गर्ने बताएका थिए । लोकतन्त्रलाई बलियो र सुदृढीकरणको पक्षमा आफू सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाएको बस्नेतले जानकारी दिए । 

बैठकमा माओवादीबाट प्रचण्ड, बस्नेत, एकीकृत समाजवादीबाट माधव नेपाल, राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, राप्रपाबाट बुद्धिमान तामाङ, हेमजङ गुरुङ र आम जनता पार्टीबाट तिलक थापामगर सहभागी थिए ।