विराटनगर । मोरङ धनपालनाथ गाउँपालिका–४ कर्सियाको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा संलग्न अञ्जला कोइरालाले अदालतलाई भ्रममा पार्न खोजेको आरएसडीसी लघुवित्तले जनाएको छ । अञ्जला सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी हुन्

उच्च अदालत विराटनगरमा आफू कालोसूचीमा परेको विषयमा सफाइ माग गर्दै कोइरालाले गत असोजमा उमा गौरी कृषि सहकारी र सो सहकारीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने रुपन्देही, बुटबलको आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.विरुद्ध रिट निवेदन दिएकी थिइन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र नरेशकुमार चौधरीको इजलासले असोज १३ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि असोज–कात्तिकको तलब र दसैँ भत्ता भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारणसहित जवाफ पेस गर्न सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाममा १५ दिने म्याद दिएको थियो ।

सोही अनुसार अदालतमा जवाफ पेस गर्दै आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट ध्रुव कुमार पौडेलले रिट निवेदकबाट हचुवाको भरमा काल्पनिक ब्यहोरा उल्लेख भएको जनाएका हुन् ।

निवेदनमा अदालतलाई नै गुमराहमा पार्न सकिन्छ कि भनी दाबी प्रस्तुत गरेको भन्दै आरएसडीसीले विपक्षीको निवेदन मागदाबी प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी रहेको जनाएको छ ।

लामो जवाफ पठाउँदै आरएसडीसीले उमा गौरी कृषि सहकारीले २०८१ असोज १० गतेसम्ममा सावाँ तथा ब्याज र हर्जाना बापत ३ करोड ४३ लाख ७२ हजार ८८३ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ । ‘बाँकी रहेको र उक्त कारोबारको सम्बन्धमा निज निवेदक (अञ्जला कोइराला) जानकार रहेको र निजले उपरोक्त बमोजिमका कर्जाहरूको लागि अख्तियारी प्रदान गर्नुका साथै संस्थाले ऋण नतिरेको खण्डमा आफू समेतले तिर्ने भनी कबुलियतनामा गरी धन जमानी समेत दिएको हुँदा सो धन जमानी लिखतलाई अन्यथा भन्न वा प्रमाणित गर्न सक्नुहुने छैन,’ अदालतमा पेस गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।

उक्त सहकारीले आरएसडीसीबाट २०७७ असोज २३ गतेको निर्णय बमोजिम दुई करोड रुपैयाँ, २०७७ फागुन १३ गते थप दुई करोड रुपैयाँ र २०७८ असार २४ गते ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको थियो । ‘यस वित्तीय संस्थासँग कर्जा माग गर्ने निर्णय गर्दाको तीन वटै बैठकमा संस्थाका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार, उपाध्यक्ष दिलमाया राई, कोषाध्यक्ष शम्भु प्रसाद सिंह, सचिव आलम अंसारी मिया र सञ्चालकहरू विपक्षी अञ्जला कोइराला तथा आमोद मण्डल र रोशन राजवंशीको उपस्थिति रहेको आरएसडीसीले जनाएको छ । निजहरूले सर्वसम्मतिले कर्जा कारोबार गर्ने अख्तियारी संस्थाका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार, व्यवस्थापक चिरञ्जीवी कुमार यादव र कोषाध्यक्ष शम्भु प्रसाद सिंहलाई प्रदान गर्नुका साथै उक्त कर्जा तोकिएकै समयावधिभित्र भुक्तान गर्ने प्रतिवद्धता सहित कर्जाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको आरएसडीसीको दाबी छ ।

अञ्जलाले राजीनामा दिए पनि ऋण लिने बेलामा कबुलियत गरी लिने, बिचमा मैले छाडेको कारण मेरो दायित्व होइन/छैन भन्न नमिल्ने आरएसडीसीको तर्क छ ।

ती बैठकहरूमा निवेदक अञ्जला कोइरालाको उपस्थिति हुनुका साथै निर्णयहरूमा सहमति जनाउँदै दस्तखत गरेको तथा उल्लेखित कर्जाहरूको जमानी बापत २०७७ असोज २७ तथा २०७७ फागुन २ र २०७८ असार २३ का दिन धनजमानीको कवुलियतनामा गरी दिएता पनि अञ्जलीले अदालतलाई भ्रममा पारी कारोबारको सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी छैन भनेर गरेको दाबी आधारहीन रहेको आरएसडीसीको जिकिर छ ।

यस्तै उक्त संस्थाले अञ्जला कोइरालालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कारण खुलाउँदै भनेको छ, ‘उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाले निज निवेदकसमेत संलग्न भइ गरेको निर्णय अनुसार यस वित्तीय संस्थासँग कर्जा माग गरेको र उक्त कर्जा रकम चुक्ता भुक्तान गर्ने निर्णय तथा कबुलियतनामामा निजको समेत सहमति तथा हस्ताक्षर रहेको र कर्जा प्राप्त गर्दाको समयमा गरेको शर्त तथा सम्झौता अनुसार कर्जा भुक्तान नगरेको कारण निजहरूलाई नियमानुसार कर्जा असुलीको कारबाही गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कालोसूचीमा समावेश गरिएको ब्यहोरा उल्लेख छ ।’

अञ्जलाले राजीनामा दिए पनि ऋण लिने बेलामा कबुलियत गरी लिने, बिचमा मैले छाडेको कारण मेरो दायित्व होइन/छैन भन्न नमिल्ने आरएसडीसीको तर्क छ । ‘यसरी अदालतलाई नै गुमराहमा पारी बच्न सकिन्छ कि भनी प्रस्तुत निवेदन गरेको भए पनि निवेदकले यस संस्थासँग भएको कबुलियतनामा बमोजिम ऋण तिरे/तिराएको खण्डमा मात्रै सो कालोसूचीबाट हट्न सक्ने भए पनि कानुन बमोजिमको रित र प्रक्रिया बमोजिम राखिएको कालोसूचीबाट हट्न हटाउन नमिल्ने भएको हुँदा निवेदकको निवेदन दाबी खारेजभागी रहेको छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।

उता, उमागौरी कृषि सहकारीको तर्फबाट उच्च अदालत विराटनगर जवाफ पेस गर्दै कर्मचारी कालिबाबु कामतले कोइरालाको दिएको रिट निवेदन खारेजको माग गरेका छन् । ‘निवेदकले २०७८ माघ ५ गतेदेखि नै यस संस्थाबाट राजीनामा दिइ निजको राजीनामा २०७८ माघ १५ गतेको संस्थाको साधारण सभाबाट स्वीकृत भइ सो मितिदेखि संस्थामा निजको कुनै आर्थिक लगायत सम्पूर्ण दायित्व समाप्त भएको हुनाले २०८० साउन १ मा कर्जा सूचना केन्द्र लि. हेरिटेज प्लाजा काठमाडौँले विपक्षीको नाम कालोसूचीमा राखिएको विषयसँग यो उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको कुनै भूमिका नरहेको हुनाले यस संस्थालाई समेत विपक्षी बनाइ दिएको विपक्षीको रिट निवेदन सो हदसम्म खारेजभागी छ,’ कामतले दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।

•  कोइराला आफैँ बैठकमा उपस्थित

यसैबिच उमा गौरी कृषि सहकारी संस्थाको २०७७ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा आफैँ उपस्थित भएर कोइरालाले आरएसडीसीबाट कर्जा लिने र अध्यक्ष रौनियार लगायतलाई अख्तियारी दिने गरी भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको पाइएको छ । निर्णयमा ‘आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. बुटवलसँग कर्जा सम्झौता गर्न, अन्य कागजातमा सहीछाप तथा कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि यस संस्थाका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद रौनियार, व्यवस्थापक चिरन्जीवी कुमार यादव तथा उक्त कारोबारको साक्षी बस्नका लागि कोषाध्यक्ष शम्भु प्रसाद सिंहलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने’ भनिएको छ ।

यस्तै आरएसडीसीबाट प्राप्त हुने कर्जाको सावाँ र व्याज भुक्तानी नियमानुसार गर्ने तथा उक्त कर्जा तोकिएको समयावधिभित्रै चुक्ता भुक्तान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सो कर्जाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यस संस्थाको हाल तथा भविष्यमा परिवर्तन भइ आउने सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिले लिने निर्णय पनि सोही बैठकले गरेको छ ।

• अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको दाबी

उता, कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले उमा गौरी कृषि सहकारीको विषयमा इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको लामो समय भइसक्दा पनि छानबिन भने सुस्त देखिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीका प्रहरी निरीक्षक सन्तोष खड्काले उक्त सहकारीको अनुसन्धान गहन ढंगले गर्नुपरेको कारण ढिलाइ भएको बताए ।

‘अनुसन्धानको क्रममा छ । प्रहरीको अनुसन्धान भनेको कि शून्यमा हुन्छ, कि एक सय प्रतिशत नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यति नै अनुसन्धान भयो भनेर भन्न सकिँदैन ।’

१८ करोड ४९ लाख कुल पुँजी रहेको वासलातमा १७ करोड ८७ लाख ४२ हजार कर्जा तथा सापट लगानी रहेको देखाइएको छ । तर, कहाँ लगानी गरेको छ भनेर विवरण माग्दा उनले दिन सकेका छैनन् ।

अनुसन्धान टुङ्ग्याउन अझै २ महिनाजति लाग्ने उनले बताए । ‘त्यो सहकारीमा धेरै विषय रहेको र गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय रहेछ । हामी कसरी मुद्दा हाल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा दर्ता नभएसम्म हामीले रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।’

रजिष्ट्रार कार्यालयले दिएको सञ्चालक समितिको विवरणमा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालाको नाम भने उल्लेख नभएको खड्काले जानकारी दिए । ‘हामीले थप विवरण मागेका छौँ । अहिलेसम्म प्राप्त विवरणमा उहाँको नाम छैन,’ खड्काले भने ।

उमा गौरी कृषि सहकारी २०६८ सालमा स्थापना भएको हो । यो सहकारी अहिले सङ्कटग्रस्त छ । सहकारीमा १२ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको जनाइएको छ । अध्यक्ष रौनियारले सहकारीका सदस्यको जग्गा मात्रै होइन, सहकारीबाट ऋण खाने सर्वसाधारणको पनि घरजग्गा धितोमा राखिदिएका छन् । सहकारीको नाममा विभिन्न बैंकबाट ११ करोड ५६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ ऋण छ । सो सहकारीले  फिर्ता गर्नुपर्ने बचत २ करोड ३ लाख ५४ हजार १५६ रुपैयाँ छ । बचतकर्ताले बचत फिर्ता मागेपछि अहिले सहकारीको कार्यालय नै बन्द छ ।

१८ करोड ४९ लाख कुल पुँजी रहेको वासलातमा १७ करोड ८७ लाख ४२ हजार कर्जा तथा सापट लगानी रहेको देखाइएको छ । तर, कहाँ लगानी गरेको छ भनेर विवरण माग्दा उनले दिन सकेका छैनन् । स्थापनाको समयको डकुमेन्ट भए पनि त्यसपछिका १० वर्षको डकुमेन्ट नरहेको कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय इनरुवाका प्रमुख हरि खत्री बताउँछन् ।