काठमाडौँ । लामो समयदेखि अल्झिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारी चयनका लागि मापदण्ड निर्माण थालिएको छ ।

सरकारले टीआरसीको दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसका लागि गठन गरेको  पूर्वप्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सर्च कमिटीले आन्तरिक कार्यविधिसँगै पदाधिकारी चयन र योग्यताका लागि मापदण्ड निर्माण सुरु गरेको हो । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा यसअघि नै गठन भएको सर्च कमिटीलाई पूर्णता दिने तीन दलबिचको सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

२०८० चैत ३० गते प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी सर्च कमिटी गठन गरेको थियो । पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन भए पनि समितिलाई पूर्णता दिन बाँकी थियो ।

त्यतिबेला समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य वा आयोगले तोकेको सदस्य, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य रहने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यस पटक खम्वबहादुर खातीको नाम थप भएको थियो ।

‘समितिले पदाधिकारी सिफारिसको कार्यविधि मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । बुधबार पनि बैठकमा यही विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा त्यसलाई टुङ्ग्याएर आयोग पदाधिकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ ।’

योसँगै समितिको पहिलो बैठक कात्तिक ४ गते बसेको थियो । त्यसपछि कानुन मन्त्रालयमा बसेको सर्च कमिटीको बैठकले पदाधिकारी सिफारिसका लागि आह्वान गर्नुअघि आन्तरिक र पदाधिकारीको मापदण्ड सम्बन्धी निर्णय गरेको संयोजक मिश्रले बताए ।

‘सर्च कमिटीले पूर्णता पाएसँगै काम सुरु गरेको छ । हामी औपचारिक र अनौपचारिक दुवै छलफलबाट अघि बढेका छौँ,’ मिश्रले भने, ‘सुरुमा कमिटीले पदाधिकारीको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड निर्माण गर्छ, अनि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने लगायतका प्रक्रिया सुरु हुन्छन् ।’

समितिले पहिलो बैठकमा यसका लागि सुझाव लिन कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया र महान्यायाधिवक्तालाई पनि बैठकमा सहभागी गराएको र बुधबार पदाधिकारी बैठकले मापदण्डको एउटा खाका बनाउने मिश्रले बताए ।

‘समितिले पदाधिकारी सिफारिसको कार्यविधि मस्यौदामा छलफल सुरु गरेको छ । बुधबार पनि बैठकमा यही विषयमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही दिनमा त्यसलाई टुङ्ग्याएर आयोग पदाधिकारीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौँ ।’

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिसका लागि सर्च कमिटी गठन भएको हो भने यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाभित्र सिफारिस गर्ने कार्यविधि तोकेको छ । उक्त अवधिभित्र काम सक्ने गरी कार्यविधि निर्माण हुने मिश्रले बताए ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित भएर पदाधिकारी चयनका लागि मापदण्ड बनाउने र यी सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने मिश्रको दाबी छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रियालाई नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र दातृ निकायले पनि चासोका साथ हेरेको र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा केही प्रतिबद्धतासमेत जनाएकाले सोही अनुरूप पदाधिकारी चयन हुने मापदण्ड बन्ने उनले दाबी गरे ।

यसअघि दुई पटक आयोग गठन भएको र ती अनुभवबाट पनि सिकेर यस पटक पदाधिकारीको चयन हुने मिश्रले प्रस्ट पारे । यसअघि पदाधिकारी सिफारिस गर्दा पनि मिश्र कै नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनेको थियो । उक्त सिफारिस समितिले राजनीतिक दलको भागबण्डामा सिफारिस गरेको भनी आलोचना भएको थियो । तर यस पटक आलोचना नहुने गरी पदाधिकारी चयन गर्ने दाबी सर्च कमिटीको छ ।

कात्तिक महिनाभित्र सर्च कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गरेमा मंसिरदेखि आयोगपाट काम सुरु गराउने सरकारको तयारी  छ ।

हाल दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । पदाधिकारी नहुँदा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको मानव अधिकार हननका घटनामा छानबिन हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक सरकारले ऐनमा राजनीतिक सहमति गर्दै संघीय संसद्बाट पारित गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि यस्तो आयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा यस्तो आयोग ६ महिनाभित्र गठन गरी शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर यो प्रक्रिया १८ वर्षदेखि अल्झँदै आएको छ । दुई पटक आयोग गठन भई पदाधिकारी नियुक्त भएर काम सुरु गरे पनि यो टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । तेस्रो पटक सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ ।

कात्तिक महिनाभित्र सर्च कमिटीले पदाधिकारी सिफारिस गरेमा मंसिरदेखि आयोगपाट काम सुरु गराउने सरकारको तयारी  छ । सरकारले सर्च कमिटीले नाम सिफारिस गरेसँगै कार्यालय र विज्ञ कर्मचारीको पनि व्यवस्था गर्ने छ । यी दुवै आयोगमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ । दुवै आयोगमा परेका उजुरीहरूको अनुसन्धानका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कर्मचारी ल्याउनु पर्ने हुन्छ भने बाहिरबाट विज्ञहरू पनि नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

देशभरबाट उजुरी परेकाले त्यसको अनुसन्धानका लागि प्रदेशहरूमा मुकाम खोल्नुपर्ने छ । प्रदेश मुकामहरूले घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले मुद्दा चलाउनका लागि अनुसन्धान गर्न फेरि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सिफारिस गर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुसन्धान गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा हेर्न अलग्गै विशेष अदालत गठन हुने छ ।  सरकारले यी सबै प्रक्रिया ६ महिनाभित्र सक्ने, दुई वर्षभित्र द्वन्द्वकालीन सबै मुद्दालाई विशेष अदालत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । योसँगै शान्ति प्रक्रियाका सबै काम पूरा हुनेछ ।