हिजो एकात्मक राज्य प्रणाली रहँदा ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–  २०५५’ ले स्थानीय निकायलाई आफैँ कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर आज स्थानीय निकाय सरकार बनेका छन्, प्रशासकीय स्वायत्तता भने प्रदेश र संघले हरण गरेका छन् । 

संविधानमा तीन तहको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्टाछुट्टै सरकारी सेवाको परिकल्पना गरिएको छ । संविधानको धारा २८५ ले संघको हकमा संघीय निजामती सेवा, प्रदेशको हकमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारका लागि स्थानीय सेवाको व्यवस्था गरेको छ । यी विषय संविधानका अनुसूचीमा समेत लिपिबद्ध गरी स्पष्ट पारिएको छ ।
हामीकहाँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका प्रशासनिक प्रमुख पद संघीय निजामती सेवाबाट परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जस्ता ऐनले सोही व्यवस्था गरेका छन् । 

यद्यपि संघीय सरकारका निकायले साबिक एकात्मक राज्य संरचनाझैँ गरी जिल्लामा रजगज गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुने समयमा एकाध कार्यालय (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय) बाहेक कुनै पनि कार्यालय संघले खडा नगर्ने, भएका अन्य कार्यालयको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भनिएको थियो, तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने गरिएन । 

अहिले प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्ता नेतृत्वदायी पदहरू संघीय सरकारले ओगटेर बसेको छ ।

केवल सहकारी डिभिजन कार्यालयहरू र महिला विकास कार्यालय मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरियो । यस्तै कृषि र पशुसम्बद्ध कार्यालयहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । वन कार्यालयहरूका हाकिम कसको राख्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारबिच विवाद यथावत् छ । सिँचाइ र खानेपानीसम्बन्धी कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेकामा संघीय सरकार पछुतोमा छ । त्यसकारण सडक सम्बद्ध योजना र कार्यालय अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण नगर्ने भन्ने निष्कर्षमा संघीय सरकार पुगेको देखिन्छ । त्यसको छनक उसले काठमाडौँ महानगर पालिकासँग बखेडा झिकेर देखाइसकेको छ । 

संघीयताविद् तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रिय सभामा रहँदा संघले प्रदेशभन्दा मुनि संरचना विस्तार गर्न नहुने र प्रदेशले जिल्लाभन्दा तल गएर संरचना विस्तार गर्न नहुने बताएका थिए, तर त्यसको विपरीत प्रदेश सरकार संघीय सरकार गएको प्रस्ट देखिन्छ । संघीय सरकारले त प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तल छन् भन्ने हेक्का समेत गरेको देखिँदैन । योजना तर्जुमा होस्, वा अरु कार्यालय स्थापना गर्ने, कर्मचारी दरबन्दी थप्ने मामिला होस्, यस्ता रबैया संघीय सरकारका तर्फबाट देखिँदै आएको छ । 

• संघीय कर्मचारीतन्त्र

कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्रशासन मामिलाका जानकारहरूका अनुसार संघीय तहमा २५ हजार कर्मचारी भए पुग्ने आकलन गरिएको थियो । किनकि साबिक एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेका कार्य जिम्मेवारीमध्ये दुईतिहाइ संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहमा गएपछि स्वाभाविक हिसाबले कर्मचारीतन्त्रको आकार पनि सोही दुईतिहाइले कटाउनुपर्ने उनीहरूको मत थियो, तर अहिले संघीय तहमा ५३ हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

कार्य जिम्मेवारीको गुरुत्व प्रदेश र अझ बढी स्थानीय तहमा सरेको छ । विडम्बना त्यहाँ कर्मचारीको अभावले गर्दा सेवा प्रवाह नै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । जिल्लास्थित संघीय कार्यालय (मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहेक)को खास काम देखिँदैन । 

गाउँपालिकामा विषयगत शाखामा आठौँ तहका अधिकृत बहाल हुन्छन्, तर तीनको हाकिम संघीय सरकारले सातौँ तह बराबरका शाखा–अधिकृत पठाइदिन्छ । 

यहाँनेर जिल्लास्थित नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयहरू संविधान र कानुन बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन् । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गर्न नचाहेर उक्त कार्यालय अझै पनि संघ मातहत रहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका विषयमा अझ विवाद छ, मधेसवादी दलहरूले यो संविधानले नचिनेको कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् भने कतिपय जानकारले यो प्रदेश सरकार मातहत रहनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा रहेको छ । 

• संघीय सरकारको हालिमुहाली

अहिले प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीजस्ता नेतृत्वदायी पदहरू संघीय सरकारले ओगटेर बसेको छ । अझ उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजमा आउन पाउने प्रावधान राखी त्यसको भरपूर उपयोग गरिरहेको देखिन्छ, तर प्रदेशका कर्मचारीलाई संघमा र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश र संघमा कामकाजमा जान भने बन्देज लगाइएको छ । संघबाट कामकाजमा खटी आउने कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूप्रति जवाफदेही हुने त कहाँ हो कहाँ, संघीयताको आवश्यक नै छैन भनेर लाजमर्दाे र नैतिकताविहीन तर्क समेत अनौपचारिक रूपमा व्यक्त गर्न पछि पर्दैनन् । 

घोषित रूपमा उनीहरू यो समेत भन्न पछि पर्दैनन्— प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास हुन सकेन, त्यसकारण पुँजीगत खर्च सेवा प्रवाहजस्ता कार्यले गति लिन सकेनन् । उनीहरू नै प्रदेश र स्थानीय तहको ड्राइभिङ सिट अर्थात् नेतृत्त्वदायी भूमिकामा बसे, तर जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्न चुकेको देखिन्छ र यस्ता खालका तर्कहरू अनैतिक नै हुन् । 

संघीय कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन संयन्त्रलाई संस्थागत हुन दिएका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले रिक्त दरबन्दीका लागि पठाउने माग फाराममा रिक्त पद लुकाउने गरिन्छ । उक्त पदहरू खाली राख्यो भने त्यसमा आफू कामकाजका लागि आउन पाइने; गाडी, घोडा, आवास अन्य सुविधामा राज गर्न पाइने उनीहरूको लोभ देखिन्छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको पेलाई यतिसम्म छ कि कर्मचारीको वैयत्तिक विवरण राख्नका लागि गठन भएका प्रदेश निजामती किताब खानालाई आवश्यक प्रणाली हस्तान्तरण गर्न संघले मानेको छैन । जसका कारण २०७८ पछि सातवटै प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) राख्ने काम हुन सकेको छैन । 

• नगन्ने प्रवृत्ति 

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले कर्मचारीको दर्जाभित्र समेत राखेको देखिँदैन । गाउँपालिकामा विषयगत शाखामा आठौँ तहका अधिकृत बहाल हुन्छन्, तर तीनको हाकिम संघीय सरकारले सातौँ तह बराबरका शाखा–अधिकृत पठाइदिन्छ । 

प्रशासनमा पद सोपानको विशिष्ट महत्त्व हुन्छ, त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । यसलाई मध्येनजर गरेर हुन सक्छ, दुई वर्षअगाडि संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी एक संसदीय समितिले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवौँ तहको अधिकृतलाई खटाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउँदा शाखाअधिकृत मातहत उपसचिव रहने गरी पठाएको लाजमर्दाे समाचार समेत केही समय अगाडि प्रकाशनमा आएको थियो । संघीय सरकारको कर्मचारी खटनपटनमा ठेक्का लिएर बसेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यस विषयमा निकै संवेदनशील बन्न सकेको छैन । 

फिल्डमा पनि संघीय सरकारका अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तल्लो दर्जाको कर्मचारीका रूपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ । बाग्मती प्रदेशले एक वर्षअगाडि प्रदेश निजामती ऐन अनुसार केही कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारको सचिवमा बढुवा गर्ने काम गर्‍यो, तर उनीहरू मन्त्रालयको सचिवको रूपमा पद बहाली नगरी कार्यालय प्रमुख भएर थन्काइएका छन् । 

• गिजोलिएको कर्मचारीतन्त्रको संघीयकरण 

२०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीनै तहको चुनावपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो । राजनीतिक संघीयता र वित्तीय संघीयताले आशातीत रूपमा गति लिएको छ । यी दुवै प्रकारको संघीयतालाई चलायमान बनाउने प्रशासनिक संघीयता भने रुमलिएको देखिन्छ । 

हालको निजामती प्रशासन साबिकको एकात्मक शासन प्रणालीको निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सञ्चालित छ । यो ऐन संघीयता अनुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक संघीयता लागु हुन सकेको छैन । 

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने मूल दायित्व राजनीतिक नेतृत्व अर्थात् प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीको हो, तर स्वार्थकेन्द्रित प्रशासनिक नेतृत्त्वले राजनीतिक नेतृत्त्वलाई गुमराहमा राखी यो कार्य अगाडि बढ्न दिन सकेन । कर्मचारी समायोजनपश्चात् पाँच थान प्रधानमन्त्री करिब दर्जन जति विभागीय मन्त्री आए तर यस विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक अलपत्र परेसँगै प्रदेश सरकारहरूले जारी गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । अवकाश हुने कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले बढुवा गरेको पद बमोजिमको पेन्सन दिन सक्दैनाँै भनी संघीय सरकारको राष्ट्रिय किताबखानाले आनाकानी गर्दै आएको छ । फलस्वरूप आज समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीहरू प्रदेश कानुनबमोजिम पाएको बढुवा तथा स्तरवृद्धिसम्बन्धी सुविधा लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा छन् । उक्त सुविधा लिएका कर्मचारीले पेन्सन पाउने कि नपाउने हो भन्ने तनाव लिएर काम गर्न बाध्य छन् । बाग्मती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिवमा बढुवा गरेका कर्मचारीले मन्त्रालय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू कार्यालय प्रमुखमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । 

• समाधानका उपाय 

प्रशासनिक संघीयताको जाम खुलाउने बल संघीय सरकारको हातमा छ । संघीय सरकारले अभिभावकीय रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ । यसका लागि निम्न कदम चाल्न सकिन्छ ।

पहिलो, विगत सात वर्षदेखि गिजोलिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिनुपर्छ । यद्यपि यसमा थुप्रै कमजोरी छन्, तिनलाई यथाशक्य सुधार गरिनुपर्छ । यसबाट प्रशासनिक संघीयताको पहिलोद्वार खुल्छ । 

दोस्रो, आगामी दिनमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद क्रमशः प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेशस्तरको स्थानीय सेवाबाट रहने व्यवस्था कानुनमा हुनुपर्छ । संघबाट प्रदेशमा प्रमुखसचिव र जिल्ला समन्वय अधिकारी मात्र खटनपटन गरिनुपर्छ । संघीय सरकारले भन्ने गरेको समन्वय र सहकार्य उनीहरूले नै गर्छन् । यसो भएमा प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकासका ढोका खुल्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ निर्माणको थालनीको ढोका खुल्छ । 

राजनीतिक संघीयता र वित्तीय संघीयताले आशातीत रूपमा गति लिएको छ । यी दुवै प्रकारको संघीयतालाई चलायमान बनाउने प्रशासनिक संघीयता भने रुमलिएको देखिन्छ ।

तेस्रो, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा नियन्त्रण वा निर्देशन गर्ने होइन समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्रोत–साधनको हस्तान्तरण, कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा केन्द्रको हस्तक्षेप रहेको छ, यसलाई सच्चाउनुपर्छ । किनकि प्रदेश र स्थानीय तह संघको अधीनस्थ होइनन् । संविधानको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्नमा तीनै तहका सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् ।

चौथो, नयाँ कार्यालय तथा त्यसको संरचना खडा गर्दा प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशभन्दा तल संरचना विस्तार गर्न जरुरी छैन । प्रदेश सरकारले जिल्लाभन्दा मुनि संरचना विस्तार गर्नुपर्ने देखिँदैन । उदाहरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत राख्ने, सबडिभिजन वन कार्यालय स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने । 

प्रदेश सरकारले खडा गरेको घरेलु कार्यालय कतै पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय समेत स्थानीय तहसँग दोहोरो हुने गरी खडा गरिएको छ, यस्ता कार्यालय खारेज गरिनुपर्छ । 
(लेखक सुवेदी भिमाद नगरपालिकाका सातौँ तहका अधिकृत हुन् ।)