देश विकासको प्रमुख आधार भनेको सरकारले पूर्वाधारमा गर्ने लगानी नै हो । पूर्वाधारमा सडक सञ्जाल, रेल्वे, हवाई यातायात, पुल, औद्योगिक पूर्वाधार, विद्युत् उत्पादन लगायत धेरै क्षेत्र पर्छन् । 

हाम्रो देशमा भने प्रमुख पूर्वाधार भनेको सडक नै हो । जहाँबाट मानिसको आवतजावतसँगै माल–सामानको ओसारपसार गरिन्छ ।

हामीकहाँ विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्च कम राखिन्छ । त्यसमा पनि खर्च पूरापूर हुँदैन । पछिल्ला २० वर्षमा विकास बजेटमध्ये ५५–६० प्रतिशत खर्च भएको इतिहास दोहोरिएको छैन । देशको आजको अधोगति हुनुको कारण पनि यही हो । 

पूर्वाधारमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, शारीरिक परिश्रम गर्नेदेखि बौद्धिकसम्मले रोजगार पाउँछन् । हाम्रो देशमा भने प्रधानमन्त्री विकास कार्यक्रम भनेर सानातिना खुद्रे कार्यक्रम चल्छन् । भीडलाई केही पैसा बाँड्नका लागि टालटुले योजना बनाउने गरिन्छ । पूर्वाधारमा साँच्चिकै योजनाबद्ध विकास भएको भए यो सबै गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । 

हामीकहाँ१० किलोमिटर हिँडेपछि कच्ची बाटो आउँछ, फेरि पाँच किलोमिटर हिँडेपछि पक्की बाटै हराउँछ । यस्तोमा जनताले कति सास्ती बेहोरेका होलान्, कसैले हिसाब गरेको छ ? त्यसैले मलाई नेपालमा मुख्य राजमार्ग नै छैन जस्तो लाग्छ । जब कि अहिलेको शताब्दीमा मुख्य राजमार्ग नै नभएको देश कल्पना गर्नै सकिन्न ।

आजभन्दा सात वर्षअगाडि एउटा मालवाहक ट्रक विराटनगरबाट वीरगन्ज ५–६ घन्टामा पुग्थ्यो, तर अहिले १० घण्टा लाग्छ । सात वर्षअगाडि एउटा ट्रकले हरेक दिन एक ट्रिप मार्न सक्थ्यो । अहिले त दुई दिनमा एक ट्रिप लागिरहेको छ । त्यस्तो हुँदा हाम्रो उद्योगको उत्पादन खर्च कति बढ्यो ? सवारी–साधनको मर्मत सम्भार, इन्धन खर्च कहाँ पुग्छ ? अनि उद्योग प्रतिस्पर्धी कसरी बन्न सक्छ ?

हाम्रो देशमा सडक सञ्जाल आधारभूत कुरा हो । एलन मस्कले विकास गरेजस्तो स्टार लिङ्कको कुरा मैले गरेको होइन । त्यो अवस्थामा संसार पुगिसक्यो, तर हामी लागत कम गर्ने गरी सडकलाई सुधार गर्नतिर लाग्न सकेका छैनौँ ।

सामान्यतः हाम्रा उद्योगमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी लागत खर्च बढ्छ । त्यही भएर पनि हामीले अन्य देशको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ । सडक व्यवस्थित हुँदा नै धेरै फरक पर्छ । लामो बाटोलाई छोट्याएर पनि लगानी कम गर्न सकिएला ! यो विषयमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नभएको पनि होइन, तर यो काम किन हुँदैन ?

सडक राम्रो चाहियो भन्नु अहिलेको जमानामा ठुलो माग होइन । एसियन हाई–वे भनेर थाइल्यान्डदेखि म्यानमार, बंगलादेश, भारत हुँदै नेपालको पूर्व–पश्चिम छुन्छ, तर हाम्रो निर्माण जहिले सकिए पनि हुने खालको भयो । कहिले सक्ने भन्ने विषयमा कहिल्यै छलफल भएन । निर्माण कम्पनीलाई पनि ‘काम गर्दै गरौँ, जहिले सके पनि हुन्छ’ भनेजस्तो भएको छ । अब त्यसरी भएन । 

हाम्रो लागत बढेको छ, ऋण बढेको छ । त्यो भनेको जनतालाई नै ऋण थपिने कुरा हो । कुनै राजनीतिक दलले त्यो ऋण तिर्ने त होइन होला । जब लागत बढ्छ भने समयमा काम गर्न हामीले किन ताकेता नगरेको ? निर्माणको काम चाँडै सक्ने र त्यसपछि अरू पूर्वाधार विकासको काम गर्ने हतारो हामीमा हुनुपर्ने हो । 

निजगढबाट पथलैयाको सडकमा म आफैँ गएको थिएँ । त्यहाँ एउटा पुलमा एउटा पनि पार्ट छैन । अर्को पार्टको पुलमाथि नै तरकारी रोपेको जस्तो देखिन्थ्यो । डाइभर्ट भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको पाँच वर्ष भयो । यसमा जवाफदेहिता कसको हो ? जवाफ कसले दिने ? त्यहाँको जनप्रतिनिधि, सांसद तथा मन्त्रीले के हेरेर बस्नुहुन्छ ? यो बुझ्न नसकिने कुरा हो । 

जसले बढी सपना देखायो, योजना बनायो, त्यही पार्टी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, आशा पनि उसैसँग गरिन्छ, तर त्यो अनुसार काम भएको देखिँदैन । 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समयमै निर्माण सक्नुपर्ने हो । निर्माणको काम चिनियाँ ठेकदारलाई दिइएको छ । हामी चाइना गयौँ भने देश नै अर्को ग्रहमा रहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यहाँको ठेकेदारलाई चाहिँ हामीले किन त्यस्तो बनायौँ, त्यसमा हाम्रै कमजोरी छ । 

देशमा पूर्व–पश्चिम रेल्वे चलाउन सकिन्छ । विद्युत् हामीसँग पर्याप्त छ । त्यो दिशामा किन नजाने ? भारतमा अंग्रेजको जमानादेखि चलिरहेको छ । हामीले चलाउन किन नसक्ने ? त्यसमा आधामा यात्रु चलाउने, आधामा सामान ढुवानी गर्दा सस्तो हुन्छ । त्यस्तो हुँदा उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । रोजगार सिर्जना हुन्छ, लगानी बढ्छ । यी कुरा सामान्य हुन्, तर त्यो काम गर्न सरकारले किन नसकेको ? बुझ्न किन नसकेको ? यो सबै हेर्दा राज्य नै कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ । 

जसले बढी सपना देखायो, योजना बनायो, त्यही पार्टी बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, आशा पनि उसैसँग गरिन्छ, तर त्यो अनुसार काम भएको देखिँदैन । 

हाम्रो देशमा सडक सञ्जाल आधारभूत कुरा हो । एलन मस्कले विकास गरेजस्तो स्टार लिङ्कको कुरा मैले गरेको होइन । त्यो अवस्थामा संसार पुगिसक्यो, तर हामी लागत कम गर्ने गरी सडकलाई सुधार गर्नतिर लाग्न सकेका छैनौँ । अहिलेका उद्योगीले मागिरहेको कुरा भनेकै राम्रो सडक हो । 

फास्ट ट्र्याकको काम बनेको बन्यै छ, कहिलेसम्म बन्ने हो ? किन नसकिएको ? भर्खरै बाढी गएका बेला विकल्पको बाटो नभएर कत्रो समस्या भयो ? यो विषयलाई सरकारले किन बुझ्दैन । फास्ट ट्र्याक बन्ने हो भने औद्योगिक सामान बोकेका गाडीहरू विराटनगरबाट ५–६ घण्टामा काठमाडौँ पुग्न सक्छन् । यति गर्दा कति धेरै सुविस्ता हुन्छ । इन्धनको कस्ट पनि घट्छ । अनि प्रतिस्पर्धा गर्न पनि सकिन्छ । 

दुई गियरमा हाँक्ने मोटरसाइकल र चार गियरमा हाँक्ने उस्तै हुन्छ ? अहिलेको सडकमा दुई गियरभन्दा बढी हाँक्नै सक्नुहुन्न । त्यसले कति नोक्सान भइरहेको छ । यस्ता विषयमा सूक्ष्म ढंगले हिसाब गरेर हामीले काम गर्नैसकेका छैनौँ ।

विराटनगरबाट जोगबनी जाँदा र फर्किंदा सडकको अवस्थाको कुनै अनुभव गर्नुभएको छ ? जाँदा सडकको अवस्था ठिक छ । आउँदा सडक उबडखाबड छ । किन ? यसले आयात र निर्यातको असन्तुलन पनि देखाउँछ भने पूर्वाधार निर्माणको हाम्रो तरिका पनि ठिक नभएको देखाउँछ । 

ठेकदारले राम्रोसँग नबनाउँदा राज्यले अनुगमन किन गरेन ? राज्यले अनुगमन गर्नुपर्‍यो नि ! कानुनसम्मत जे–जस्तो निर्माणको सम्झौता भएको छ, त्यस अनुसारको दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था हुनुपर्‍यो, तर केही भएको छैन । हाम्रो देशमा पूर्वाधार विकास गर्नका लागि परिस्थित सहज छ । राम्रोसँग गर्ने हो भने सहज व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ । जनता पनि सहनशील छन्, तर काम भएको छैन । त्यसकारण अब हामीले सडक पूर्वाधारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसले मात्रै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्छ । 

(उद्योग संगठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष तथा एमएम प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक प्याकुरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)