मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता गरेका छन् । संसदबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पेस भएको विधेयकका प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकको ६ वटा दफामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक १ मा विधेयक फिर्ता गरेका हुन् । गत असोज ७ मा प्रदेश सभाको बैठकबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको उक्त विधेयक प्रदेश प्रमुख देवकोटाले संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेका हुन् । उनले ३ महले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकका दफाहरू १४, १५, २७, २९, २१ र २२ मा समावेश भएका प्रावधानमा प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकको दफा १४ मा कृषिमा सेवा टेवा सम्बन्धी प्रावधान, दफा १५ मा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । सो दफाका २÷२ वटा उपदफाका विषय विरोधाभाषपूर्ण रहेको प्रदेश प्रमुख देवकोटाले औँल्याएका छन् ।

दफा २७ मा समावेश रहेको सजाय सम्बन्धी प्रावधानमा विधेयकको दफा नै अमिल्दो देखिएको प्रदेश प्रमुख देवकोटाको भनाइ छ । दफा २९ को पुनरावेदन सम्बन्धी प्रावधानमा सजाय गर्ने अधिकारी समक्ष नै पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

विधेयकको दफा २१ र २२ मा प्रदेश खाद्य परिषद गठन र परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रदेश प्रमुख देवकोटाले परिषद्को बैठक बस्ने, बैठक बोलाउने अख्तियारी र विधि, गणपुरक सङ्ख्या, निर्णय प्रमाणित, मनोनित सदस्यहरूको पदमुक्त हुने अवस्था, परिषद्को कार्यालय लगायतका विषयको व्यवस्था नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले उक्त विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै सुझावसहित फिर्ता गरेका हुन् ।

यस्ता छन् विधेयकका प्रावधान

विधेयकको दफा १४ मा कृषिमा सेवा टेवाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मन्त्रालय वा कार्यालयले कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र निर्यात प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न सेवा टेवा उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गरिने सेवा टेवाको प्रकृति, बजेटको सीमा तथा मापदण्ड तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१५. बिउ पुँजी उपलब्ध गराउन सकिनेः (१) कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोजिम सूचीकृत किसानहरूलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइने बिउ पुँजी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई छिटो, छरितो एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी लागु गर्नुपर्ने छ ।

२७. सजायः (१) दफा १४ र १५ बमोजिम मन्त्रालय वा मातहतको कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा टेवा र बिउ पुँजी बापतको रकम जुन प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको हो, सोही बमोजिम खर्च नगरेमा वा त्यस्तो रकम जुनसुकै तरिकाले दुरुपयोग गरेमा कार्यालयले उक्त रकम असुल उपर गरी बिगो बराबरको जरिबाना समेत गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना गर्नु अघि आरोपित लाभग्राहीलाई सफाइको लागि मनासिव माफीको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) लाभग्राहीले उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना रकम नतिरेमा सरकारी बाँकी रकम सरह असुल उपर गरिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको जरिबाना भएको अवस्थामा त्यस्तो लाभग्राहीलाई पाँच वर्षसम्म कृषि सेवा टेवा उपलब्ध गराइने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको सजाय सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ ।

दफा २९ पुनरावेदन गर्न सक्नेः दफा २७ बमोजिमको जरिबाना गर्ने अधिकारीले गरेको जरिबाना लाभग्राहीलाई चित्त नबुझेमा जरिबाना भएको मितिले ३५ दिनभित्र मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।

दफा २१ परिषदको गठन (१) नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा परिपूर्ति सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न देहाय बमोजिम एक प्रदेश खाद्य परिषद रहनेछ ।

(क) मन्त्री, मन्त्रालय– अध्यक्ष

(ख) सदस्य (कृषि सम्बन्धी विषय हेर्ने), प्रदेश नीति तथा योजना आयोग– सदस्य

(ग) सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय– सदस्य

(घ) सचिव, मन्त्रालय – सदस्य

(ङ) सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय– सदस्य

(च) प्रमुख, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण,  प्रादेशिक कार्यालय– सदस्य

(छ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ (बागमती प्रदेश)– सदस्य

(ज) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय किसान महासंघ (बागमती प्रदेश)– सदस्य

(झ) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको क्षेत्रमा कार्यरत, सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको एक महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको २ जना विज्ञ– सदस्य

(ञ) महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालय– सदस्य सचिव

(ट) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिमका मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(ठ) समितिले आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्ने सक्नेछ ।

दफा २२ मा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारः परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।

प्रदेश प्रमुखले उठाएका प्रश्न

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकको दफा १४ को कृषि सेवा टेवा उपलब्ध गराउने निकायहरू मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहतको कार्यालय हुने, दफा १५ मा बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्य प्रदेश सरकार अर्थात् बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने र त्यसरी बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्य मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि र मापदण्ड बमोजिम हुने विरोधाभाष व्यवस्था देखिन्छ ।

दफा २७ मा रहेको सजाय गर्ने व्यवस्था अन्तर्गत बिउ पँुजी उपलब्ध गराउने कार्य समेत मन्त्रालय वा मन्त्रालय मातहत गरिने उल्लेख छ । जुन दफा १५ सँग अमिल्दो देखिन्छ । सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख भनिएको छ र त्यस्तो सेवा मन्त्रालयले उपलब्ध गराएमा मन्त्रालयको सचिव नै सजाय गर्ने अधिकारी हुने हुँदा दफा २९ बमोजिम मन्त्रालयको सचिव समक्ष नै पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

विधेयकको दफा २१ मा प्रदेश खाद्य परिषद्को गठन र काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा व्यवस्था भएता पनि वर्षमा परिषद्को बैठक कति पटक बस्ने ? बैठक बोलाउने अख्तियारी र विधि के हुने ? बैठकको गणपूरक संख्या कति हुने ? निर्णय प्रमाणित कुन पदाधिकारीबाट हुने ? मनोनित सदस्यहरूको पदमुक्त हुने अवस्थाहरू, बैठक सञ्चालन विधि, परिषद्को कार्यालय कहाँ रहने ? परिषद्को सम्पर्क मन्त्रालय कुन हुने ? आदि जस्ता विषयहरूको व्यवस्था नभएको र नियमावलीमा तोकिने भन्ने सम्म पनि व्यवस्था नभएको देखिन्छ ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाको सुझाव

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दफा २७ अनुसार सजाय गर्दा २९ अनुसार पुनरावेदन पनि त्यही अधिकारीसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सजाय गर्ने अधिकारी र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी फरक–फरक हुने गरी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । दफा १४, दफा १५ र दफा २७ बिच तादम्यता कायम गरिनुपर्ने प्रदेश प्रमुख देवकोटाको सुझाव छ ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले विधेयकमा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय अनुदान वितरणमा प्रत्यक्ष संलग्न नभइ नीति निर्माणमा संलग्न हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले दफा २१ र २२ मा बैठक संख्या, मनोनित सदस्यको पदमुक्त हुने अवस्थाहरू, बैठक सञ्चालन विधि, परिषद्को कार्यालय, सम्पर्क मन्त्रालय, मनोनित सदस्यले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समेत ऐनबाट नै निर्दिष्ट हुनुपर्ने देखिएको सुझाव दिएका छन् ।