गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) २०७८ सालयता विभाजित अवस्थामा छ । विवाद समाधान नभएपछि ०७८ चैतमा हामीले होटल हिमालय र अर्को पक्षले याक एण्ड यतिमा छुट्टाछुट्टै दसौं महाधिवेशन गरेका थियौँ। याक एण्ड यतिमा भएको महाधिवेशनबाट म अध्यक्ष चुनिएँ । 

उता होटल हिमालयमा पनि महाधिवेशनले तीन जना अध्यक्षसहितको कमिटी बनायो । तर, होटल हिमालयमा भएको महाधिवेशन अवैध भएको जिकिर हाम्रो रहँदै आएको छ । हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन गरेपनि अर्को पक्षले नै आधिकारिकता पाएपछि त्यतिबेलै हामी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियौँ । 

हाम्रो र पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको कुरा संस्थालाई विधिवत, विधानगत सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । साथै अर्को पक्षले चयन गरेको तीन जना अध्यक्षहरु विधानविपरीत छन् भन्ने हाम्रो जिकिर थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो गलत थियो भन्ने स्थापित गरिदिइसकेको छ । हामीहरुको महाधिवेशन विधानअनुसार भएको हाम्रो दाबी भएपनि सर्वोच्चले हामीलाई पनि वैधानिकता भने दिएन । अर्थात अदालतले सबैलाई बराबर गरिदियो । सर्वोच्चले २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट एकताको महाधिवेशन गर्नु भनेर फैसला गर्दै एकताको महाधिवेशन गराउन पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसंरक्षक शेष घलेलाई जिम्मा दिएको छ । जसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पनि दिइसकेको छ ।

यससँगै अहिले हामीले संस्थालाई फेरि एक बनाउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ भनेको राजनीति भन्दा पनि नेपालको समृद्धि, विकास, आफ्नो टेक्नोलोजी, ज्ञान, सीप र पुँजीलाई ल्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर सुरुवात भएको पवित्र संस्था हो । तर, अहिले संस्थामा केही राजनीतिकरण समेत भएको छ ।  राजनीतिकै कारण विगतमा प्रधानमन्त्रीसँग बसेर भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन् । 

१० औँ महाधिवेशनको विवाद समाधान नभई विवादकै बीच फेरि पनि ११ औं महाधिवेशन पनि भयो । १० औँ महाधिवेशन कानुनसम्मत नभएको अवस्थामा ११ औँ महाधिवेशन गराएर पनि उहाँहरु आफैँ पनि विभाजित हुनुभयो । अझै पनि हाम्रो लडाइँ के छ भने सर्वोच्च अदालतले दिएको जुन आदेश छ; सोअनुसार एनआरएनए एक हुनुपर्छ । पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गर्नुपर्नेमा ढिलागरी अहिले जुन सर्कुलर भएको छ, सोअनुसार अब सबै पक्ष इमानदार भएर एकताका लागि लाग्नुपर्छ । यो सर्कुलर शेष घलेलाई सम्बोधन गरेर आएको छ र त्यो स्वागतयोग्य छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा अब विवाद नगरी सबै एक भएर, आफूले गरेका गल्ती र भुलहरुलाई सच्याएर एकतातिर जानुपर्छ । 

हामीनै आधिकारिक हौँ, हामी कानुन मान्दैनौँ भनेर कसैले भन्छ भने त्यो शोभनीय हुँदैन । १० औँ महाधिवेशन नै गलत थियो भनेर सर्वोच्चले भनिसकेको छ भने ११ औँ महाधिवेशनचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन । एउटा पक्ष सचिवालयमा बसिरहेर हामी नै आधिकारिक हो भन्छ भने त्यो संस्थालाई विग्रहतिर लैजानेभन्दा बाहेक केही हुनसक्दैन। यदि यस्तो अडान छाडिँदैन भने संस्थालाई स्वार्थमा लैजाने र एनआरएनएको मुल भावनालाई नै नटेर्ने प्रवृत्तिको रुपमा मैले बुझेको छु । व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने हो भने त जसले जे गरेपनि भयो तर ८० लाख गैरआवासीय नेपालीको हितका लागि सोच्ने हो भने नेपाल सरकार, नेपालको कानुन र नेपालको न्यायालयको आदेशअनुसार आएको पत्रलाई सबैले मान्नुको विकल्प छैन । व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक पावरले गर्ने हो भने त जे गरेपनि हुन्छ । 

सामाजिक संंस्थामा बेमेल आए टुक्राटुक्रा हुनबाट कसैले पनि रोक्न नसक्ने रहेछ । तर, समग्र गैरआवासीय नेपालीका लागि र पूर्वअध्यक्षहरुले दिएको देनलाई कायमै राख्ने हो भने एकताबद्ध एनआरएनए बनाएर जानुभन्दा अरु विकल्प छैन । 

एकताको महाधिवेशन गराउने उच्चस्तरीय समितिको सदस्यको हैसियतमा संयोजक घलेसँगै मेरो पनि भूमिका रहन्छ नै । समितिका १३ जनाले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन भूमिका खेल्नु भनेर अदालतले नै भनेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि घलेले छिट्टै प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । अहिले अस्ट्रेलियामा रहनुभएको घलेले छट्टै कार्यान्वयनको पहल थाल्ने विश्वास छ । 

परराष्ट्रले पत्र पठाएकै बेला बद्री केसी पक्ष जसले 'अवैध' ११ औँ महाधिवेशनपछि आफ्नो साधारणसभा समेत तोकेको छ । तर, उनीहरुले गर्ने साधारणसभा संस्थाको हितमा छैन । स्वार्थमा लागेका साथीहरुले साधारणसभा गर्छन् भने कुनै पनि गैरआवासीय नेपालीले यसलाई सम्मान गर्दैनन् । सीमित व्यक्तिले गर्ने साधारणसभाको कुनै पनि भ्यालु हुँदैन । बद्री केसी पक्षको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला दिएको भनेको परराष्ट्रको पत्रमात्रै कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । 

एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ र हुनेमा आशावादी छु । एकताको महाधिवेशन गर्न भनेर न्यायालयले दिएको आदेश हो । यसलाई म टेर्दिनँ भनेर कसैले पनि भन्नु पाउँदैन र सक्दैन । यदि कसैले गर्न दिँदैन भने संस्थाको मर्यादालाई पनि लत्याउनु हो । यो जसरी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । परराष्ट्रले पठाएको पत्र स्वागतयोग्य छ । अब पहिलो बैठक भएको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न सबैपक्ष लाग्नु नै संस्थाको हितमा छ । 

(कुँवर एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएर आधिकारिकताका लागि सर्वोच्च गएका थिए । उनकै मुद्दाले गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न एनआरएनएलाई आदेश दिएको थियो ।)