काठमाडौँ । राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन र विकासलाई प्राथमिकता दिने उद्घोषसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान सरकारको १०० दिन (मधुमास) गोलचक्करमै बितेको छ ।

असार १७ गते मध्यराति कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिको जगमा गत असार ३० गते गठन भएको सरकारको मधुमास अवधि घोषित उद्देश्य र लक्ष्य पूरा गर्नेभन्दा पनि अपवादबाहेक खुुद्रेखाद्रे काममै अल्झियो ।

आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराइ संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दुई दलको घोषित सहमति थियो ।

यो सहमतिको जगमा ओली नेतृत्वको सरकार बने पनि राष्ट्रिय सहमतिको आकार ग्रहण गर्न अझै सकेको छैन । यद्यपि सरकारलाई दुई तिहाई बहुमतको समर्थन भने कायम छ ।

सरकार गठनको अर्को महत्त्वपूर्ण जग भनेको संविधान संशोधनको विषय छ । कांग्रेस–एमालेबिच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर संविधान प्रारम्भ भएयता देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी अनुसार सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया नै सुरु गर्न त परै जावस्, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित विपक्षी र संविधानसँग असन्तुष्ट पक्षसँग एक पटक संवादसमेत नगरी सय दिन कटाएको छ ।

सरकारले गरेको संविधान संशोधनको प्रसङ्गलाई विपक्षी दलहरूले आशङ्काको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि नभएर पश्चगमनका लागि गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

सय दिनको अवधिमा सरकार र प्रतिपक्षबिच राष्ट्रका जल्दाबल्दा समस्या र राष्ट्रहितका सवालमा देखिएका फरक बुझाइमा एकरुपता ल्याउने गरी न छलफल भएको छ, न त स्थायित्व र विकासका सवालमा जनताले अनुभूत गर्नेगरी कुनै एक कामको सुरुवात नै हुन सकेको छ । जसले गर्दा ठुला दल मिलेर पनि के नै हुनेरहेछ र ? भन्ने ‘न्यारेटिभ’ अङ्कुरण हुने अवस्था सिर्जना हुन थालिसकेको छ ।

बरु यो समयमा सरकार उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउनेदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने, भाटभटेनीका मालिकबाट सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेलाई जग्गा दिलाउने, अध्यादेश ल्याएर साना दल फुटाउने जस्ता गोलचक्करमा फसेको छ । यद्यपि अध्यादेश ल्याउने मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारमात्रै विपक्षी दलका नेताहरूलाई प्रस्ट्याएका छन् ।

त्यसबाहेक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम नल्याइ बजेट ल्याउने, विवादित व्यक्तिलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गर्ने र विपत्को पूर्वतयारीमा बेवास्ता गर्ने जस्ता भूमिकामा सरकार देखिएको छ ।

सरकारको यही कमजोरीलाई सच्याउन भन्दै संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी कत्तिक १० गतेबाट सरकारको विरोधमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षको यो घोषणासँगै मुलुकको राजनीति थप अन्योल, अनिश्चितता र टकरावतर्फ नपुग्ला भन्न सकिँदैन ।

यसका बाबजुद पनि सरकारले केही राम्रा र सकारात्मक कामका लागि गरेको सुरुवातलाई भने बिर्सन मिल्दैन । लामो समयदेखि गिजोलिएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा विधेयकलाई सरकारले सहमतिमै अघि बढाएर सम्झनलायक काम गरेको छ ।

शान्ति सम्झौता अन्तर्गत २०६३ मंसिर ५ देखि सुरु भएको सङ्क्रमणलीन न्यायले टुङ्गो पाउने आधार ओली सरकारकै पालामा तय भयो । यस काम अन्तर्गत सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितकेन्द्रित, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल हुने गरी संसद्बाट पारित भइसकेको छ । जसलाई ओली नेतृत्वको सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

यसबाहेक जनताको जीवनस्तर उकास्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास भइरहेको भनेर सरकारले दाबी गरे पनि यस क्षेत्रमा अनुभूति हुनेगरी परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यद्यपि मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनातर्फ सरकारले चासो नदेखाएको भने होइन । निजी क्षेत्रसँग परामर्श र आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने केही छलफल र संवाद अघि बढे पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कामले तीव्रता लिन सकेको देखिँदैन भने राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार भए पनि पर्याप्त छैन । यद्यपि यो बिचमा दुग्ध किसान, निर्माण व्यवसायी र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी दिन सुरु गरेर थोरै भए पनि सरकारले सकारात्मक पहलको सुरुवात गरेको छ ।

यही असोज १२ गते परेको अविरल वर्षापछि निम्तिएको विपत्पछिको खोज, उद्धार र राहतमा सरकारले समयमै ध्यान नदिँदा ठुलो जनधनको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । विपतका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहे पनि उनले भ्रमण छोट्ट्याएर नेपाल फर्कन्छन् भन्ने आम जनताको सोचविपरीत उनी पूर्वनिर्धारित समय कुरेर नेपाल फर्कंदा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना हुन पुग्यो भने गृहमन्त्रीले बाढीमा फसेकाको उद्धारमा भिजिविलिटीका कारण हेलिकोप्टर उडाउन नसकेको कुरा गरेर जग हँसाई गर्दा पीडामा परेका जनताले सरकारलाई स्याबासी दिन सकेनन् ।

यद्यपि विपतपछि सरकारले विभिन्न जिल्लाका ७१ पालिकालाई विपत् प्रभावित घोषणा गरेर राहत प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सुशासनका सवालमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको स्लोगन कार्यान्वयनको सवालमा खासै प्रयोगमा आएको देखिँदैन ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी संयन्त्रका आन्तरिक बैठकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेको मुखै नहेरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक रूपमा जनाए पनि व्यवहारमा जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

समग्रमा पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुशासित, सुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माणलाई सरकारले कागजी र भाषणमा प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नदेखिँदासम्म त्यसको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उठिनै रहन्छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको दल नेकपा एमालेको भवन बनाउन राज्यकै अभियुक्त भनेर चिनिएका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट अर्बौंको दान दातव्य स्वीकार गरेर सुशासनको नारालाई गिज्ज्याउने काम गर्नु सुहाउँदो देखिँदैन ।

त्यसबाहेक जनतामा आमूल परिवर्तनको अनुभूति हुने राष्ट्रिय गौरवसहितका अन्य आयोजनालाई अघि बढाउने सवालमा पनि सरकारले ठोस र मूर्त काम अघि सार्न सकेको छैन ।