काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमाबाट हुने उपचार रकमको दायरा बढाउने तयारीमा सरकार छ । सरकारी निकायबाट स्वास्थ्य बीमा उपचारको दायरा बढेमा बीमाको प्रिमियम रकम पनि बढ्ने देखिएको छ ।

नौ वर्ष यता पाँच जना सदस्य रहेको परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम रकम तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार गराउँदै आएका थिए । तर पछिल्लो पटक सरकारले स्वास्थ्य बीमा उपचारको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारीसँगै १० हजार प्रिमियम हुन सक्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।

हाल सरकारले दिँदै आएको वार्षिक एक लाखको स्वास्थ्य उपचार रकमको प्रिमियम वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल बताउँछन् । ‘बीमाको सिलिङमा हेर्नु पर्‍यो, ३५ सय रुपैयाँमा सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘विज्ञले नै १ लाख रुपैयाँ उपचार सुविधामा ७ हजार तिर्नुपर्छ भनेका छन् । उपचार सुविधा पाँच लाख रुपैयाँको भनेर ल्याएपछि १० हजार रुपैयाँ जति प्रिमियम हुनुपर्छ भनेका छौँ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा उपचारको रकम पाँच लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएसँगै सरकार यसको तयारीमा लागेको हो । स्वास्थ्य बीमामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने हिसाबले सुझाव दिन डाक्टर शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरी कार्य गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रिमियम बढाएर खर्च धान्ने यस्तो छ सरकारी हिसाब

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बनाउन तीन वटा योजना बनाइरहेको छ । पहिलो, प्रिमियम रकम बढाउने । दोस्रोमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यक्रम (आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान तथा उपचार, हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार लगायत) एकतावद्ध गर्ने र तेस्रोमा औपचारिक क्षेत्रमा कार्र्यरत कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा योजनामा सहभागी गराउने ।

‘औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई आवद्ध गर्ने भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो ऐन अनुसार तलबको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा खर्च गर्नुपर्ने छ,’ स्वास्थ्य बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल भने ।

बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम १० हजार र छरिएर रहेका कार्यक्रमबाट वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ उठ्छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमाका लागि दिने करिब साढे ७ अर्ब गरी बर्सेनि २३ अर्ब रुपैयाँ हुने मल्लको भनाइ छ ।

यस्तै, औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई बीमामा आवद्ध गराउने हो भने १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक सङ्कलन हुने मल्लले बताए । ‘औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई आवद्ध गर्ने भनिएको छ, त्यसमा हाम्रो ऐन अनुसार तलबको दुई प्रतिशत स्वास्थ्य बीमामा खर्च गर्नुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘यो रकम ३५ सय वा १० हजारभन्दा माथि जान्छ । त्यसैले १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक उठ्छ ।’

स्वास्थ्य बीमाको सह–भुक्तानी प्रभावकारी

स्वास्थ्य बीमामा लागु भएको सह–भुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी मल्लका अनुसार सह–भुक्तानी लागु अगावै एक वर्षमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ८ हजार रुपैयाँको उपचार गर्ने गरेकोमा घटेर ६ हजार भएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत माघदेखि १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैँले तिर्नुपर्ने सह–भुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली लागु गरेको थियो । अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागु भएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘हामीले सह–भुक्तानी लागु गर्नु अगावै वार्षिक प्रतिव्यक्ति ८ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए,’ उनले भने, ‘सह–भुक्तानी लागु भएदेखि ६ हजार ४७० पुगेको छ ।’

उनले सह–भुक्तानी लागु हुनु अगाडि सरकारले बीमामार्फत दिने एक लाख रुपैयाँ दुरुपयोग भएको बताए । डाक्टरको सल्लाहविनै रकम खर्च गर्न ‘होल बडी’ परीक्षण गर्ने कार्यले अनावश्यक रकम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत माघदेखि १० प्रतिशत रकम बिरामी आफैँले तिर्नुपर्ने सह–भुक्तानी (को–पेमेन्ट) प्रणाली लागु गरेको थियो । अस्पतालबाट प्रदान गरिने बहिरङ्ग सेवा, अन्तरङ्ग सेवा, निदानात्मक सेवा, उपचारात्मक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, फिजीयोथेरापी सेवा, पुनर्स्थापना सेवा आदिमा १० प्रतिशत सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागु भएको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क सेवा प्रदान गरेका कार्यक्रमहरू जस्तैः आमा सुरक्षा कार्यक्रम, बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, क्षयरोगको निदान तथा उपचार, कुष्ठरोगको निदान तथा उपचार, औलो रोगको निदान तथा उपचार, कालाजार रोगको निदान तथा उपचार, हात्तीपाइले रोगको निदान तथा उपचार तथा नेपाल सरकारले निःशुल्क निदान तथा उपचार गर्ने भनी तोकेका विभिन्न सरुवा रोगहरूमा सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागु भएको छैन ।

बोर्डका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहका चार सय ७९ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट उपचार सेवा उपलब्ध छ । देशभरबाट ८१ लाख १४ हजार ५९४ जना बीमामा आवद्ध भएको बोर्डले जनाएको छ । यो भनेको देशको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हो ।

यसका साथै विपन्न, गरिब, ज्येष्ठ नागरिकलाई सह–भुक्तानीको व्यवस्था लागु नभएको बोर्डले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वार्षिक एक लाखसम्मको निःशुल्क औषधि उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । जसका लागि ५ जनाको परिवारका लागि वर्षदिनमा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पाँच जनाले वार्षिक प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँबाट मात्रै उपचार गराउन पाउने देखिन्छ ।

बोर्डका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहका चार सय ७९ वटा अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट उपचार सेवा उपलब्ध छ । देशभरबाट ८१ लाख १४ हजार ५९४ जना बीमामा आवद्ध भएको बोर्डले जनाएको छ । यो भनेको देशको कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत हो ।