विराटनगर । वन क्षेत्रभित्रको ढुङ्गागिट्टी प्रतिस्पर्धाविना नै सरकारबाट सरकारसम्म (जीटुजी) प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने गरी मोरङ जिल्ला अनुगमन समिति र विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेको संयुक्त निर्णयप्रति कोशी प्रदेश सभा अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले चासो देखाएको छ ।

विराटनगरस्थित प्रदेश सभा सचिवालयमा मङ्गलबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मोरङको गत असोज २१ गते बसेको संयुक्त बैठकले गरेको निर्णयको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

समितिका सभापति रामदेव यादवले आफूहरूको यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र सम्बन्धित ठाउँमा अनुगमनमा जाने निर्णय गरिएको बताए । ‘हामी केही दिनपछि अनुगमनमा जाने र त्यहाँबाट आएर प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जवाफ सोध्ने निर्णय भएको छ,’ यादवले भने, ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको विषयमा गैरकानुनी निर्णय भएको भए हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ ।’

जिल्ला अनुगमन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले भने प्रदेश कानुन विपरीत वन क्षेत्रभित्रको ढुङ्गागिट्टी विनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन र अवस्था अध्ययन गर्दा तत्कालै उत्खनन् गरी नदीको प्रवाह नियमित नगर्दा विपद् जोखिम देखिएकाले प्रचलित कानुन अनुसार आइइई गरी सरकारबाट सरकार जीटुजीमार्फत बिक्री गरी राजस्व आम्दानी हुनेगरी नदी प्रवाह खाली गराउने कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित नगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

तर, प्रदेश वन नियमावली २०८० मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका नदी खोलामा अधिक जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने विवरण सङ्कलन समितिले त्यस क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता हेरेर दुवै किनारातर्फ २५/२५ प्रतिशत भाग छोडेर बिचको ५० प्रतिशत भागबाट उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसको परिमाण, भण्डारण तथा घाटगद्दी तोक्ने अनि ढुवानीको लागि प्रयोग हुने बाटो एवं निकासी गर्ने नाकाको अवस्थासमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

त्यसरी तयार भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरी स्वीकृत भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १२२ मा उल्लेख छ । सो प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहने व्यवस्था छ ।

तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिइ प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा लेटाङ नगरपालिका पर्ने चिसाङ खोलाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तर्गत चुरे खण्डमा जम्मा भएको ढुङ्गागिट्टी उत्खनन् गर्ने निर्णय भएको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एसियन हाइवेका ठेकेदारलाई मिलेमतोमा जीटुजीको नाममा ढुङ्गागिट्टी बेच्ने प्रपञ्च भएको स्रोतको दाबी छ । एसियन हाइवे (पूर्वपश्चिम राजमार्ग) सरकारी योजना भएकाले उसलाई ढुङ्गागिट्टी बेच्न सकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राई र लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले बताएका छन् ।

तर, उक्त विषय विवादमा परेपछि तत्कालका लागि जीटुजीको निर्णय लागु नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले लेटाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेलाई सुझाव दिएको बताएका छन् । यता, प्रदेश समितिले भने प्रदेश कानुनलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेर वन क्षेत्रको ढुङ्गागिट्टी स्थानीय तहमार्फत बिक्री गर्न दिने निर्णयबारे चासो दिएको हो । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि उक्त निर्णय गर्ने र गराउनेमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ ।