काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिहरूको बैठक बस्न नसकेपछि चासो राखेका छन् । मंगलबार सभामुख घिमिरेले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूसहितको बैठक राखे । सो बैठकमा उनले सभापतिहरूको गुनासो सुन्ने काम गर्नुका साथै समितिको बैठक सञ्चालनका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी पनि गरे ।

बैठकमा मन्त्रीका अलवा उपसभामुख इन्दिरा राना, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, उद्योग समिति सभापति अब्दुल खान, अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसे लगायत सहभागी थिए । बैठकमा ५ जना समितिका सभापतिहरू, ४ जना प्रमुख सचेतक र सचेतक, संघीय संसद्का महासचिव, सचिव लगायतका कर्मचारीहरू थिए ।  

सो बैठकमा सभामुख घिमिरेले धेरै विचाराधीन विधेयक रहेका समितिका सभापतिहरूलाई बैठक बस्न भइरहेको ढिलाइका बारेमा प्रश्न गरेका थिए ।  

सभामुख घिमिरेले कुन समितिमा कुनकुन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ, त्यसलाई पास गर्नका लागि के कस्तो समस्या रहेको छ, अहिलेसम्म कति काम भएको छ र भोलिको समयमा कति दिनमा पास गर्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

सभामुख घिमिरेको प्रश्नपछि बैठकमा उपस्थित सबै सभापतिहरूले बैठकमा कोरम पुग्ने अवस्था नरहेको, सदनको अधिवेशन बन्द भएपछि सांसदहरू जिल्लातिर जाने गरेकोले समिति बैठक राख्न सभापतिहरूलाई अप्ठेरो अवस्था रहेको सुनाए । 

यस्तै बैठक बस्दा समितिमा उपस्थित भएका सरोकारवाला पक्ष र सांसदहरूका लागि चिया नास्ताको व्यवस्था गर्नपनि समस्या भएको सभापतिहरूले सुनाएका थिए । 

उद्योग समितिका सभापति अब्दुल खानले सभामुखले पाँचौँ अधिवेशनमा हाल समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू अनिवार्य रूपमा पास गरेर पेस गर्न सभामुखले निर्देशन दिएको बताए । 

संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा संघीय निजामती ऐन पास गर्नुपर्ने, प्रहरी विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने र संविधान संशोधनको कुरा समेत बाहिर आइरहेको सन्दर्भमा यी विधेयकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सभामुखले जिज्ञासा राखेका थिए । संघीयतासँग जोडिएका यी विषयमा कानुन नबनेको अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय सभामुखले उठाएको उद्योग समितिका सभापति खानले बताए । 

संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षासम्बन्धी विधेयकहरू अति महत्त्वपूर्ण विधेयक भएकोले यस्ता विधेयकहरू पास गर्न अनिवार्य रहेको र यस्ता विधेयकहरू पास गरिसकेपछि मात्र संविधान संशोधन गर्ने हो भनेपनि सहज हुने कुरा सभामुखले बताएका थिए । 

समितिको बैठकमा सांसदहरूको कोरम पुर्याउनका लागि दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई आफ्नो दलका सांसदहरूलाई खबर गर्नपनि सभामुखले आग्रह गरेका छन् । 

यस्तै अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या रहेको बताए । बाढी पहिरोको क्षति भएको अवस्था, दसैँ तिहार, छठ जस्ता राष्ट्रिय पर्व रहेको बेला परेको हुँदा धेरै सांसदहरू आफ्नो क्षेत्रमा खटिएकोबारे उनले सभामुखलाई सुनाएका थिए । 

सभामुखले आफ्नो दलका सांसदहरूलाई समितिको बैठकप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

सांसद चालिसेले भने,‘धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा अड्किरहँदा जनतालाई तलब मात्रै पचाएर सांसदहरू बस्छन् कि क्या हो भन्ने लागेको छ । अर्कोतिर संसद्ले बिजनेस पाएन भन्ने कुरापनि छ फेरि विधेयकहरू समितिमा अड्किने अवस्था छ । अर्थ समिति सभापतिको नाताले मेरो समितिमा कोरम पुग्न १३ जना चाहिन्छ, त्यसका लागि को–को सांसद आउन सक्छन बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । त्यति सांसद हुनुहुन्छ भनेमात्र बैठक राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सभामुखसँगको छलफलमा संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने विषय प्रवेश नगरेको उनले बताए । अर्थ समितिमै महत्त्वपूर्ण ५ वटा विधेयकहरू दफावार छलफलको क्रममा रहेको चालिसेले बताए । निजामती सेवा विधेयक, संघीय प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा विधेयक द्रुतगतिमा अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा सभामुख र समितिका सभापतिबिच छलफल भएको थियो । 

बैठकमा सहभागी माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले  समितिको बैठक प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुखले सुझाव मागेको बताए । 

उनले भने,‘संसदीय समितिको बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्या हो भने त्यसअघि दलका सचेतकहरूलाई फलानो दिन समितिको बैठक हुँदैछ, भनेर जानकारी दिनुभयो भने हामी आफ्नो तर्फबाट पहल गर्छौँ भनेर हामीले सभामुखलाई सुझाव दियौँ । को–को सांसद किन अनुपस्थित भएको हो त्यसको कारण खोजेर ठोस–ठोस रूपमा कुरा गर्न कुन दलको माननीय के कारणले बैठकमा आएनन् त ? यो बारेमा प्रष्टता खोज्न सभामुखज्यूले आग्रह गर्नुभएको छ ।’ 

संसद्को पहिलो तथा दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको विधेयक कुन समितिमा अड्कियो ? त्यस अनुसार पहिला दर्ता भएको विधेयकलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार अघि बढाउन सुझाव दिएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । 

समितिको बैठकमा को–को सांसद किन अनुपस्थित हुन्छन् सो को जानकारी दिनपनि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

यी हुन संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू 

संसदीय समितिहरूमा २०८० असोज १६ गते दर्ता भएको बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८०, २०७९ फागुन १२ मा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माघ ६ गते दर्ता भएको भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० वैशाख २६ मा दर्ता भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्था तथा नियमन) विधेयक, २०८० विचाराधीन रहेको छ । 

भन्सार विधेयक, २०८०, विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, जलस्रोत विधेयक २०८०, सुरक्षित कारोवार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ विधेयक दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।