मलेसिया गएको एक महिनामै (२०८० असार ७ गते) निधन भयो, इलामको देउमाई– ७ सिद्धिथुम्काका सनतकुमार घिमिरेको । २०८० जेठ ५ गते मलेसियामा गएका घिमिरेको मृत्युको कारणमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेको भन्ने उल्लेख छ । घिमिरेका आफन्तका अनुसार उनलाई म्यानपावरले सप्लायर्सको काम भनेर मलेसिया पठाएको थियो, तर उनले भनेको काम पाएनन् । विडम्बना, काम सुरु नगर्दै उनले मृत्युवरण गरे ।
घिमिरेका आफन्तले बिमा र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता बापतको रकम समेत प्राप्त गरिसकेका छन् । विदेश पुगेको एक महिनासम्म काम नपाएका कारण उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न पाएका थिएनन् । त्यसकारण कोषबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट घिमिरेका परिवार वञ्चित भए ।

इलाम नगरपालिका– ९ गोलाखर्कका सुनिल गोले तामाङ वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरब गएका थिए । २०७७ चैत ८ मा श्रम स्वीकृति लिएर गएका तामाङले २०८१ जेठ ३ मा साउदीबाटै पुनः श्रम स्वीकृति गराए । त्यसको एक महिना नपुग्दै छुट्टीमा नेपाल आएका उनको चट्याङ लागेर मृत्यु भयो । नेपालमै मृत्यु भए पनि वैदेशिक रोजगारीको श्रम अवधिका क्रममा मृत्यु भएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बिमाबाट पाउने सम्पूर्ण सहायता उनको परिवारलाई प्राप्त भयो । तर पुनः श्रम स्वीकृति भएको एक महिना नबित्दै मृत्यु भएकाले उनले कोषको योगदानमा निरन्तरता दिन सक्ने कुरै भएन । त्यसकारण उनको परिवार पनि योगदानका आधारमा पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भयो । 

नौ महिनासम्म भवितव्य पर्दैन भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? झनै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको त काम, तलब, दुर्घटनाको ग्यारेन्टी गर्नु चुनातीपूर्ण भएकाले निश्चित अवधि र अनिवार्य योेगदानको सर्त श्रमिकका लागि अनुकूल देखिँदैन ।

यसरी विभिन्न कारण कोषमा योगदान गर्न नपाएका व्यक्तिका परिवारले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । २०७९ चैत ९ यता श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेले २३०८ रुपैयाँ अनिवार्य योगदान गरेर आबद्धता जनाउनुपर्छ । यसबापत वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिकले विभिन्न सेवा–सुविधा पाउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा भएका श्रमिकले विदेशबाटै सूचीकृत तथा रकम जम्मा गर्न सक्ने, जम्मा गर्नुपर्ने रकममा छुट पाउने, निवृत्तीभरण योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता योजना छन् । बाध्यात्मक अवस्था के छ भने यी सबै योजना अन्तर्गतका सुविधा प्राप्त गर्नका लागि एउटा जटिल सर्त छ, कम्तीमा ९ महिना सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्ने । 
घटना घटेको मितिभन्दा अघिको १२ महिनामा कम्तीमा नौ महिनाको योगदान रकम कोषमा जम्मा गरे मात्रै दुर्घटना तथा अशक्तता र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना प्राप्त हुन्छ । 

यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा आबद्ध श्रमिक र श्रमिकका परिवारले सहुलियत प्राप्त गर्नका लागि तय गरिएका सर्त व्यावहारिक देखिँदैनन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषले भने मासिक पेन्सन दिने विषय भएकाले यसका निश्चित मापदण्ड हुने र अन्तर्राष्ट्रि«य स्तरमा पनि यस्तै प्रकारको अभ्यास भइरहेको बताउँछ । संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा अङ्गीकार गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ । 

सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य आघात बेहोरेका तथा तनावमा रहेका घर–परिवारलाई सहयोग पुर्‍याउनु हो; मृत्यु, अशक्तता, भवितव्यको अवस्थामा सहायता तथा सहुलियत प्रदान गर्नु हो तर यस सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक मापदण्डको अवधि उद्देश्य अनुरूप व्यावहारिक देखिएको छैन । नौ महिनासम्म भवितव्य पर्दैन भनेर कसले ग्यारेन्टी गर्न सक्छ ? झनै वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको त काम, तलब, दुर्घटनाको ग्यारेन्टी गर्नु चुनातीपूर्ण भएकाले निश्चित अवधि र अनिवार्य योेगदानको सर्त श्रमिकका लागि अनुकूल देखिँदैन । 

हुन त यो योगदानमा आधारित योजना हो भनेर स्पष्ट उल्लेख पनि गरिएको छ, तर चाहँदाचाहँदै योगदान गर्न नसकेका श्रमिकहरूको, कोषले तोकेको ९ महिनाको अवधि नपुग्दै मृत्युवरण गर्नुपरेकाहरूको र अंगभंग भएका श्रमिकको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले कतिको न्याय गर्न सक्यो त ? मृत्यु र अशक्तता जस्तो ठुलो भवितव्य, आघात र तनाव के होला ? के यस्तो अवस्थामा पनि निश्चित अवधिसम्म योगदान गर्नुपर्ने सर्त मानवीय दृष्टिकोणबाट संवेदनशील छन् त ? 

सामाजिक सुरक्षा अप्ठेरामा रहेकाको सारथी र बैसाखी बन्ने हो भने मृत्यु, अशक्तता, भवितव्यजस्तो अवस्थामा कम्तीमा नौ महिनाको सर्तको व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ । श्रमिक र परिवारका सदस्यलाई किन सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने भन्नेबारेको सचेतना अभिवृद्धिबाटै कोषले काम थाल्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारको वास्तविक अवस्था र प्रकृतिलाई अध्ययन गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेछ । यसमा आप्रवासनमा संलग्न परिवारका सदस्य र आप्रवासनका विज्ञको सुझावलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ । 

(लेखक पौडेल सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा १० वर्षदेखि कार्यरत छन् ।)