काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा.आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएको १०० दिन पुगेको छ । उनले परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारतलाई रोजिन् । उनी भदौ २ गते भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् ।

सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री राणा उपचारका लागि भारत जाने भनिए पनि पछि भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरको निमन्त्रणामा भन्दै त्यसलाई औपचारिक भ्रमण भनिएको थियो । उनका लागि त्यो भ्रमण विशेष भयो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले भदौ ३ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरिन् । यसअघिका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यसरी भेट्ने अवसर पाउँदैनथे । नेपालका शीर्ष नेता, यहाँसम्म कि अन्य मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट्न पाउँदैनथे ।

तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट गरेको विषयले निकै चर्चा पायो । भारतले पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले भारतीय समकक्षी एस.जयशंकरदेखि लिएर भारतीय नेताहरूसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गरेकी थिइन् ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले असोज ५ गतेदेखि १७ गतेसम्म क्यानडा, अमेरिका, कतारको उच्चस्तरीय भ्रमण गरिन् । महिला परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भेलामा सहभागी हुन उनी क्यानडा गएकी थिइन् भने राष्ट्र संघ (युनएन)को महासभामा भाग लिन उनी अमेरिका गएकी थिइन् ।

युएनको महासभामा भाग लिने क्रममा उनले विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्नुको साथै नेपाल र अमेरिकाबिच पहिलोपटक दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बाइल्याटरल कन्सल्टेटिभ मेकानिजम) स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिन् ।

एसिया को–अपरेसन डायलगको तेस्रो सम्मेलनमा भाग लिन उनी कतार गएकी थिइन् । तीन वटा देशको भ्रमण गरेर परराष्ट्रमन्त्री १३ दिनपछि स्वदेश फर्केकी थिइन् । लामो समयसम्म विदेश यात्रामै भएको कारण त्यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको आलोचना भएको थियो । त्यसअघि उनले भदौ २ गतेदेखि ६ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेकी थिइन् ।   

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिनभित्रै  पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना गरेकी छन् । यद्यपि पोर्चुगलमा राजदूतावास खोल्ने निर्णय यसअघिकै सरकारले गरेको थियो । तर सो निर्णयलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले कार्यान्वयनमा ल्याइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पोर्चुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय पश्चात राजदूत नियुक्तिको सिफारिस तथा संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भइ सम्बन्धित देशबाट सहमति आउने प्रक्रियामा छ ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले केही कर्मचारी थप्ने काम पनि गरेकी छन् । यद्यपि त्यसको आलोचना भइरहेको छ । तर परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस मातहत निकायका लागि कर्मचारी चाहिने भएकाले नै कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्री राणाले मन्त्रालय तथा नियोगहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरेकी छन् । त्यसका लागि उनले पहिलो प्राथमिकतामा जनशक्तिलाई राखेकी छन् । जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।

आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको यो अवधिमा राहदानी खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी समेत थालिएको छ । सय दिनको अवधिमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले ३६ जना विभिन्न देशका राजदूत तथा नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट गरेकी छन् ।

उनीसँग पहिलो शिष्टाचार भेट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावले गरेका थिए । त्यसपछि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत र अमेरिकी राजदूतले उनीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए ।

विदेशमन्त्रीमा पनि सबैभन्दा पहिले उनले भारतका विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि मात्र अन्य विदेशमन्त्रीहरूसँग उनको दुई पक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।

परराष्ट्र नीति सबल बनाउने दिशामा भने परराष्ट्रमन्त्री राणाले यो अवधिमा खासै ध्यान दिएकी छैनन् । परराष्ट्र नीति बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारिता देखाउनुपर्ने परराष्ट्रविद् बताउँछन् ।

देशको भूराजनीति जटिल अवस्थामा छ । तर परराष्ट्र नीति स्पष्ट नहुँदा झन् जटिल बन्दै गएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

इजरायल–हमास द्वन्द्वमा पनि नेपालले आफ्नो स्ट्याण्ड लिन सकेको छैन । हमास समूहको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी अझै रिहा हुन सकेका छैनन् । रुस–युक्रेन युद्धमा नेपाली युवा पनि सेनाका रूपमा लडिरहेका छन् । उनीहरूको उद्धारका लागि सरकारले खासै पहल गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिन पुगिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले युएनको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानबाहेक अन्य देशको औपचारिक भ्रमण गर्ने मौका पाएका छैनन् । तर परराष्ट्रमन्त्री राणाले प्रधानमन्त्रीलाई विदेश भ्रमणको मामिलामा उछिनेको चर्चा चलिरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, भारतले परराष्ट्रमन्त्री राणाको भ्रमणलाई निकै महत्त्व दिए पनि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणबारे खासै चासो नदिएको चर्चा पनि व्याप्त छ । ओलीको भारत भ्रमणका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीले नै त्यति चासो नदिएको गुनासो पनि सुनिन्छ ।