काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सय दिनको कार्यप्रगति खासै उल्लेख्य देखिँदैन । तर मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने निकै उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै आएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पदभार सम्हालेको दिनदेखि यता बाढी पहिरोका कारण राजमार्ग अवरुद्ध दिनहुँजस्तो भयो । सडक दुर्घटनामा कुनै कमी आएन । 

मन्त्री दाहालले असार ३१ गते भौतिक मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका थिए । त्यसयता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने खास उल्लेखनीय काम भने हुन सकेको देखिँदैन । उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मन्त्रालयले सामना गर्नुपर्ने थुप्रै चुनौती छँदै थिए । नारायणगढ–मुग्लिन, नारायणगढ–बुटवल, मुग्लिन – पोखरा, सडकमा वर्षेनी पहिरो खसेर ठुलो दुर्घटना हुने समस्या समाधान गर्ने प्रमुख चुनौती थियो । यी सडक खण्डको विस्तार वर्षौंदेखि अलपत्र छँदैछ । 

यस्तै गौरवका आयोजना, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा अर्को चुनौती थियो । पर्याप्त बजेट नहुँदा निर्माण व्यवसायीको अघिल्लो वर्षकै रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसले सडक मर्मत र निर्माणमै अवरोध आएको छ । 

मन्त्री दाहालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभन्दा ३ दिन अघि ठुलो सडक दुर्घटना भएको थियो । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका २९ स्थित सिमलतालमा दुईवटा बस खसेर त्रिशूलीमा बेपत्ता भए । ती बसमा सवार २५ जनाको शव भेटियो भने ४० जना अझै बेपत्ता छन् । ती दुवै बस नेपाली सेना र सशस्त्रका गोताखोर र भारतीय विशेषज्ञ टोलीले खोज्दासम्म फेला पार्न सकेनन् । यसको अध्ययन गर्न समिति पनि बन्यो । तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र त्योलगायत अन्य स्थानको सडक चुस्त राख्न मन्त्रालय असफल देखिएको छ । 

यी सारा चुनौतीका सामना गर्न नसकिरहेका बेला फेरि अर्को चुनौती थपियो । भदौ ७ गते तनहुँको आबुखैरेनीमा पोखरा जाँदै गरेको भारतीय तीर्थयात्री बोकोको भारतीय वस मस्र्याङ्दीमा खस्यो । ४३ जना सवार रहेको उक्त बसमा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो । १६ जना घाइते भए । असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण देशैभर ठुलो जनधनको क्षति भयो । देशैभरका राजमार्गहरु अवरुद्ध बने । तर मन्त्रालयले तत्काल सडक मर्मतमा ध्यान दिन सकेन । दसैँमा यात्रुहरू निकै कष्टका साथ घर पुगे । सडक जाम कम गर्न समेत मन्त्री दाहालको नजर पुगेन । मन्त्री दाहालको १०० दिन कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र नियमित काममै बित्यो , 

अवरुद्ध सडक तत्काल मर्मत भएन

यसअवधिमा धादिङको झ्याप्ले खोलामा ठुलो पहिरो जाँदा ३ वटा यात्रुबाहक बस  पुरिए । सरकारले तत्काल पहिरो पन्छाउन दुई दिन लगायो । समयमै जोखिम पहिचान र उद्धार गर्न नसक्दा ३५ जना यात्रुले ज्यान गुमाए । 

यसैगरी यस अवधिमा राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बिचबिचमा अड्किएर रहेका सवारी साधानहरुको उद्धार हुन सकेन । कतिपय यात्रु भोकभोकै दिन बिताउनु परेको थियो । अवरुद्ध सडक बेलैमा खुलाउन नसक्दा उपचार गराउन काठमाडौँ ल्याउँदै गरेका एक बिरामीको बाटोमै मृत्यु भयो । 

यस्तो विपद्को घडीमा तत्काल अन्य मन्त्रालयको समन्वयमा उद्धारमा जुट्नुपर्ने र सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा भौतिक मन्त्री मूकदर्शक बने । तर मन्त्री मन्त्रालयले तत्काल अवरुद्ध राजमार्ग मर्मत गरेको दाबी गर्न छोडेको छैन । 

बाढी पहिरोका कारण ठुलो क्षति

बाढी पहिरोका कारण भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुग्यो । सो अवधिमा ८ वटा पुलमा क्षति पुगेको थियो । जसमध्ये ५ वटा पुलको मर्मत गरिएको छ । ती पाँच मध्ये सिन्धुलीको खुर्कोट र रामेछापको मन्थली जोड्ने सुनकोशीको आधा पुल बाढिले बगाएकोमा बेलीवृज जडान गरी सञ्चालनमा आएको छ । अन्य ३ वटा पुल निर्माणाधीन छन् । 

क्षतिको प्रारम्भिक विवरणअनुसार सडक तथा पुलतर्फ अस्थायी यातायात चालु गर्न मात्र साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । क्षति भएका सम्पूर्ण संरचना स्थायी रुपमा पुनर्स्थापना गर्न २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढी पहिरोले ३४ वटा राजमार्गका ८०५ स्थानमा क्षति हुँदा सडक अवरुद्ध भएको थियो । जसमध्ये सबैभन्दा ठुलो क्षति बीपी राजमार्गमा भएको छ । यस राजमार्गको करिब ८ किलोमिटर सडक खण्ड पूर्ण रुपमा क्षति भएकाले तत्काल बनाउन नसकिने खालको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन गर्न मात्रै अझै दुई महिना लाग्ने देखिएको छ । अहिले बीपी राजमार्ग अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी अवरुद्ध राजमार्गमध्ये धेरैजसो सञ्चालनमा आएका छन् । केही एकतर्फी रुपमा केही  दुवैतफी रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । तर राजमार्गको गुणस्तर सुधारमा भने मन्त्रीको सय दिनमा सिन्को भाँच्ने काम समेत भएन ।  

सय दिनमा केके भए प्रगति ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सय दिनको अवधिमा उल्लेखनीय काम गर्न नसके पनि केही नियमित काम भने भएका छन् । सय दिनको अवधिमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा वितरणको समस्या समाधानका लागि प्रदेश स्तरबाट अस्थायी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ सुरु गरेको छ । 

पहिलो चरणमा कोशी प्रदेशबाट लाइसेन्स वितरण गत भदौ २९ गते सवारी लाइसेन्स छपाइ सुरु गरेको थियो । अहिले फेरि सवारी लाइसेन्स बोकिराख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सवारी लाइसेन्स राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आबद्ध गरी नागरिक एपबाटै ट्राफिक प्रहरीले हेर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

त्यस्तै नेपाली इन्जिनियरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता (एक्रिडिएसन)का लागि प्रक्रियाको थालनी भएको छ । 

यस्तै सय दिनको अवधिमा रुग्ण आयोजनाहरूको अवस्था बारे अध्ययन पूरा भएको छ । अब प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।