काठमाडौँ । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको पहिलो दिनदेखि नै रमेश लेखकले लगातार गरेको बाचा थियो– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनको मस्यौदा तीन महिनामा संसद्मा दर्ता गराउँछु ।

भदौ २९ गते भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘प्रहरी र सशस्त्रको ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पुग्यो । एक महिनामा विधेयकको रूपमा संसद्मा लैजान्छु ।’

तर, उनले धेरै पटक प्रतिबद्धता जनाएको मस्यौदा बल्ल लोक सेवा आयोगमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव)  ऋषिराम तिवारीले भने, ‘दुवै प्रहरी संगठनको ऐनको मस्यौदा राय परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाएका छौँ । त्यहाँबाट आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ ।’

नयाँ ऐन ल्याएर नेपाल प्रहरी ऐन–२०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन–२०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्दै समयानुकूल बनाउने योजना अझै पूरा नभएको हो । नयाँ ऐनमा प्रहरीमा प्रत्येक ६ महिनाको अन्तरमा ३० वर्षे हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन लागु भएपछि ६ महिनाको दरले डेढ वर्ष (तीन चरण)मा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डीएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । दुवै संगठनमा महानिरीक्षक (आईजीपी)को उमेर हद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । गृह मन्त्रालयका एक जना अधिकृत भन्छन्–‘निजामती ऐनको विधेयकमा प्रस्ताव गरेजस्तै दुवै सुरक्षा निकायमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।’

प्रस्तावित मस्यौदामा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिने उमेर हद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्नातक तह पूरा गर्न ४ वर्षे शैक्षिक कोर्स लागु भएका कारण २७ वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म इन्स्पेक्टरमा भर्ना लिनुपर्ने सुरक्षा निकायहरूले राय दिएका छन् । यसअघि गठन भएको सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलले सशस्त्रमा २०९५ सालबाट मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझाव नै मस्यौदामा राखिएको छ ।

मन्त्री भएसँगै ऐन संसद्मा दर्ता गराउने गृहमन्त्री लेखकको ‘बाचा’ ३ महिनासम्म अपुरो नै छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुरु गरेको ‘ठुला घोटाला’को फाइल लेखकले अघि बढाउन सकेका छैनन् । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा थप आरोपित पक्राउ पर्ने पूर्वानुमान गरिए पनि बेचन झाबाहेक अन्य आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने चासो देखाएन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याएका बेचनको बयान गराएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । झा अहिले मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

वृहत्तर जनकपुर क्षेत्रको ९ हजार बिघा जमिन अतिक्रमण, पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनी, बाँसबारी र बालमन्दिरको जग्गा सम्बन्धी अनुसन्धान पछिल्लो समय अघि बढेको छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको कार्यकालमा जहाँ अनुसन्धान पुगेको थियो, नयाँ सरकार बनेको सय दिनसम्म अनुसन्धानको अवस्था त्यहीँ रोकिएको छ । लामिछानेले त्यतिबेला गृहबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेका थिए, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी, टीकापुर, पतञ्जलि र बालमन्दिर जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा अघि बढोस् ।’

तर, भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने बाहेक अरू मुद्दामा अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ । गृहमन्त्री लेखकले गणेशमानकी छोरी रिता सिंह वैद्य जोडिएको नेपाल बाल संगठनको मुद्दा ‘डिसमिस’ पार्न खोजेको आरोप छ । बालमन्दिर प्रकरणमा ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णय गर्नेगरी चलखेल भइरहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

कांग्रेस नेता लेखक २०८१ असार ३१ मा गृहमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । अपराधका घटना अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी भएको ७९ हजार ५४१ को सङ्ख्यामा रहेको प्रहरी फौजको कमाण्ड लेखकको हातमा छ । गृहमन्त्रीकै गृह जिल्लामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान अघि बढेको छैन ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित उल्टाखामकी निर्मला २०७५ साउन १० मा मृत फेला परेकी थिइन् । बलात्कारपछि उनको हत्या भएको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको ६ वर्ष पूरा हुँदा पनि अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ ।

• विपद्मा कमजोर भूमिका

कानुन विषय पढेका र राजनीतिमा शालिन नेतृत्वको छवि बनाएका गृहमन्त्री लेखकको भूमिका विपद् व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको छ । असोज ११ र १२ मा परेको अविरल वर्षा र सोसँगै आएको बाढीपहिरोका कारण २४६ जनाको मृत्यु भएको छ । १८ जना अझै बेपत्ता छन् ।

मनसुनजन्य विपद्का कारण काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ७० जनाले ज्यान गुमाए । राजधानी सहर काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लामै समयमा उद्धार गर्नबाट गृहको नेतृत्व चुकेको भन्दै आलोचना भएको छ । ललितपुरको नख्खु खोलाको बाढीका कारण ठुलो जनधनको क्षति भएको छ । प्रभावितहरूले ‘गुहार’ माग्दा पनि समयमा उद्धार नहुँदा ललितपुरमा ४० जनाले ज्यान गुमाए । मनसुनजन्य प्रतिकार्यमा गृहमन्त्री लेखकले पहलकदमी लिन नसेकेको र कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अविरल वर्षासँगै झ्याप्ले खोलामा खसेको पहिरोमा पुरिएर दुईवटा माइक्रो र एउटा बसमा सवार ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो घटनामा धादिङका तत्कालीन एसपी गौतम केसीले लापरबाहीपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको आकलन छ । गृह मन्त्रालयले धादिङका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डे र एसपी केसीलाई फिर्ता बोलाएर घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ ।

• देखिने काम ः सूर्यदर्शनको अनुसन्धान

गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि लेखकले देखिने गरी गरेको एउटै काम हो, ‘सूर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय ।’

सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने कार्तिक २ मा पार्टी मुख्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ परेका हुन् ।

पूर्वडीआईजी जोशी असोज ६ मा पक्राउ परेका थिए । उनीहरूले सूर्यदर्शन सहकारीको संस्थापक अध्यक्ष गितेन्द्रबावु (जीबी) राईसँग मिलेर सो सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । जीबी राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र लामिछाने मिलेर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत टेलिभिजन सञ्चालन गरेका थिए । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पाँच वटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अवैध तरिकाले आएको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

लामिछाने गोर्खा मिडियाका निर्देशक थिए । गोर्खा मिडियामा आएको रकम लामिछानेले खर्च गरेका हुन् । त्यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

लेखकको ३ महिने कार्यकालमा काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चालकले ड्राइभिङ लाइसेन्स बोक्न नपर्ने सेवाको सुरुवात गरेका छन् । ‘नागरिक एप’मा आफ्नो लाइसेन्स देखाएपछि ट्राफिक प्रहरीले चलान काट्न सक्ने र डिजिटल माध्यमबाट तत्काल जरिवाना तिरेर सेवाग्राहीले लाइन लाग्ने झन्झट बेहोर्नु नपर्ने गरी सेवा सुचारु भएको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सो सेवाको उद्घाटन गृहमन्त्री लेखकले गरेका हुन् ।

३ महिनाको अवधिमा आर्थिक हिनामिनामा संलग्न आरोपमा मोरङको एसपी नवराज कार्कीलाई हटाएर नयाँ एसपी पठाउँदा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिने गरी सतहमा आएको छ । प्रहरी उपरीक्षक सरुवा गर्ने अधिकार आईजीपीको भए पनि मन्त्रीको आदेशमा सुरुमा राजन लिम्बुलाई मोरङ पठाउने निर्णय गरियो । तर, कोशी प्रदेशका कांग्रेस नेतृत्वले लिम्बुलाई अस्वीकार गरेपछि ३ दिनमा पुनः प्रहरी उपरीक्षक नारायण चिमरियालाई पठाउने निर्णय गरिएको छ । मोरङको एसपी सरुवामा गृहमन्त्रीको ‘अपरिपक्वता’ देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढौँ...

गृहमन्त्री रमेश लेखक : आफ्नै जिल्लाकी निर्मलालाई न्याय दिने चुनौती