काठमाडौँ । विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएको सय दिनमा अर्थ मन्त्रालयले नियमित कामलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । 

मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिको कार्यान्वयन, कन्ट्री क्रेडिट रेटिङको तयारी पूरादेखि संसद्मा विधेयक पेस गरेका विषयसमेत समेटेको छ । 

मन्त्रालयले तीन महिनामा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको, पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन बढेको, ब्याजदर कम भएको, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा वृद्धि भएको, पुँजी बजार चलायमान भएको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको, रेमिट्यान्स वृद्धि भएको लगायत उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ । 

मन्त्रालयले भनेजस्तै यो अवधिमा पुँजीगत खर्च गत वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च २१ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छ । रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने ब्याजदर घटेर औषत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

तथ्याङ्कले गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि यी नियमित गतिविधि हुन् । अहिलेको अवस्थामा यी सूचकहरू जुनसुकै अर्थमन्त्री भएको भए पनि यस्तै हुने थिए । वास्तविकता के हो भने सरकार गठन भएको तीन महिनामा वार्षिक लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छैन ।

 वार्षिक लक्ष्य अनुसार तीन महिनामा ३ खर्ब ५४ अर्ब उठाउनुपर्नेमा २ खर्ब ४८ अर्ब मात्रै उठेको छ । पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत मात्रै छ । कर्जा प्रवाह अपेक्षित हुन सकेको छैन । बैंकका अत्यधिक लगानीयोग्य रकम हुँदा हरेक हप्ताजसो राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिचिरहेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति उच्च भएको पनि अर्थतन्त्र सुधार भएर देखिएको सूचक होइन । बजार माग नहुँदा आयात घटेर देखिएको हो । 

त्यसो त वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिनापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफ लगायत दातृ निकायले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका थिए । तर असोजको दोस्रो साता गएको बाढी तथा पहिरोले ल्याएको क्षतिले यो सुधारमा ठुलो धक्का दिएको छ । यसले गर्दा दातृ निकायले लक्ष्य राखेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो छ । 

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्न ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गर्नु र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको छ । जबकि यो नियमित काम हो ।

मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्नुलाई मन्त्रालयले उपलब्धिको रूपमा राखेको छ । यो आयोग आवश्यक भएको भन्दै निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो । 

पौडेल अर्थमन्त्रीको रूपमा आएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको छ । यो पनि निजी क्षेत्रको माग गर्दै आएको थियो । टोली गठन भए पनि यसले तयार पार्ने प्रतिवेदन र त्यसपछि हुने कार्यान्वयन हेर्न बाँकी छ । 

अर्थमन्त्री भएपछि पौडेलले गरेको महत्त्वपूर्ण काम भनेको कन्ट्री रेटिङ अगाडि बढाए । नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य अगाडि बढाइ प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्नुअघि सरकारले रेटिङ सक्ने दाबी गरेको थियो । तर पूरा हुन सकेन । विदेशी लगानीकर्ताले मुलुकको अवस्था बुझ्न र लगानीको सुरक्षा महसुस गर्न यसलाई आवश्यक ठान्ने भएकाले पौडेलको यो काम सराहनीय मान्नुपर्छ । 

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि समग्र संस्थागत सुधार त्यति ध्यान भने दिन सकेनन् । संस्थागत सुधारमा ध्यान दिएको भए त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा लामो समय देखिने जानकारहरू बताउँछन् । अर्थतन्त्रका जानकार सहप्राध्यापक भरत न्यौपाने भन्छन्, ‘नियमित काम र क्षणिक रूपमा उच्च भएका सूचकमा रमाउनुभन्दा संस्थागत सुधारमा अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्थ्यो । संस्थागत सुधारमा केन्द्रित भएको भए त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा लामो समय पर्थ्यो र मुलुकले गति लिन्थ्यो ।’

न्यौपानले भनेजस्तै पौडेल अर्थमन्त्री भएदेखि सबैभन्दा बढी सेयर बजारको उछालमा केन्द्रित भए । यसअघि पनि उनी अर्थमन्त्री हुँदा सेयर बजारले उच्च अंकको रेकर्ड कायम गरेको थियो । त्यही मनोविज्ञानका कारण पौडेल अर्थमन्त्री हुने हल्ला सुरु हुनसाथ सेयर बजारमा उछाल सुरु भएको थियो । यही कारण अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको दिन ३१ असारमा अर्थमन्त्री पौडेलले सेयर बजारको वृद्धिलाई नयाँ सरकारप्रतिको विश्वासका रूपमा व्याख्या गरे । 

पौडेल अर्थमन्त्री हुनेबेला सेयरबजार १८ सय अंकको बिन्दुमा थियो । त्यसपछि निरन्तर बढेर ३ हजारसम्म पुग्यो । दैनिक कारोबार करिब ३० अर्ब छोयो । यसमा अर्थमन्त्रीले जस लिन खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर मन्त्री पौडेल सेयर बजारको संस्थागत सुधारभन्दा तत्कालीन उछालमा केन्द्रित भए । सय दिनको छोटो अवधि भए पनि पौडेलले यो बिचमा धेरै गर्न सक्ने ठाउँ थियो । संस्थागत सुधारविना अंक बढ्दैमा सेयर बजारको विकास हुँदैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले बुझेनन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड २० पुस २०८० यता कार्यकारी प्रमुखविहीन छ । यसले गर्दा सार्वजनिक निष्कासनका कार्यहरू रोकिएका छन् । परिणाम केही हाइड्रोपावर आयोजनाको काममा अवरोध नै आएको छ । प्रमुखविहीन संस्थाको जालसाजी तथा भित्री कारोबार नियमन हुन सकेको छैन । यसमा पौडेलको ध्यान पुग्न सकेन । 

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ कम्पनी पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन छ । साना तथा मझौला कम्पनीका सेयर कारोबारका लागि ल्याउन लागिएको ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सम्बन्धी फाइल अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर पौडेल अर्थमन्त्री भएदेखि आफू अनुकूल कर्मचारीको सरुवा बढुवामा ध्यान दिए । उनले सचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीमा फेरबदल गरे । 

नियमित काममै मक्ख  

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन छाप छोड्ने कन्ट्री रेटिङ बाहेक काम देखिँदैन । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयन, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार, भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेसजस्ता विषयलाई गरिएको छ । यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुने अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

पौडेल अर्थमन्त्री भएको १०० दिनको अवधिमा सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरिएको छ । तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु भएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा कार्यालय र नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याब मोड्युल सुरु भएको छ । भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्य मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेल मार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

त्यसका साथै यही अवधिमा नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली दिग्दर्शन, मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको छ । हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको छ ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने ४०० भन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर, चुरोट, सूर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिङ्कस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनलाई पनि उपलब्धिमा राखिएको छ ।

वहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पहल गरिएको, योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य भएको, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको पनि यही १०० दिनको अवधिमा हो ।

विकास सहायता सम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको, नयाँ बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको १०० दिने कार्ययोजना यस्तो थियो 

पौडेल अर्थमन्त्री भएको केही दिनमा मन्त्रालयले १०० दिनमा गर्ने कामको कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् । जुन पूरा भएका छन् । 

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने योजना थियो । यसमा दायित्व भुक्तानीजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख थियो । जुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने काम भने सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, वहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय र निकायले लगाएको ठेक्का, तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने १०० दिने योजना थियो । ठेक्का र दायित्वको भुक्तानी भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । 

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत थिए । यो बुँदा पनि कार्यान्वयनमा गएको छ ।