काठमाडौँ । आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ पाउने अपेक्षा गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवासँग त्यसअघि ओलीले बारम्बार भेटेर मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर देउवाले हुन्छ वा हुँदैन भनेर कुनै वचन दिएका थिएनन् ।

अध्यादेश ल्याउनका लागि देउवालाई मनाउन ओलीले निकै प्रयास गरेका थिए । दुई शीर्ष नेताबिच भेटवार्तापछि बालुवाटारमै एमाले र कांग्रेसका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल लगायत नेताहरू र कांग्रेसबाट गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू सहभागी थिए ।

यता कांग्रेसको आन्तरिक छलफलमा देउवाले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने बाध्यता नेताहरूसमक्ष राखेका थिए । देउवाको प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै नेताहरूले संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउँदा सरकार थप अलोकप्रिय हुनेतर्फ देउवाको ध्यानाकर्षण गराइएको बुझिएको छ । बाहिर सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनिरहेको, बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि प्रभावकारी काम हुन नसकेको, संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको बेला दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्नेतर्फ नेताहरू सचेत देखिन्थे ।

संसद् छलेर हतारमा अध्यादेश ल्याउन समर्थन दिन नहुने सुझाव कांग्रेस नेताहरूले देउवालाई दिएका थिए । कांग्रेसका महामन्त्री थापामात्र होइन, हाल देश बाहिर रहेका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहित अरु नेताहरु डा. शेखर कोइराला, मीन विश्वकर्मा, अर्जुननरसिंह केसी लगायत नेताहरू अध्यादेश ल्याउन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । महामन्त्री थापासहित अधिकांश नेताहरू अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि देउवा ओलीलाई समर्थन दिनबाट हच्किएको बुझिएको छ ।

अध्यादेश प्रकरण, समसामयिक राजनीति लगायतका विषयमा महामन्त्री थापाले मंगलबार सभापति देउवासँग चासो राखेको बुझिएको छ । बिहान देउवालाई भेट्न थापा उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगेको नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकारेका छन् । अध्यादेश, समसामयिक राजनीति, पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको विश्वकर्माले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

‘पार्टी सभापति र महामन्त्रीबिच नियमित भेटघाट हुनु स्वाभाविक हो । नियमित छलफलका रूपमा सभापतिलाई भेट्न महामन्त्री जानुभएको हो । पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, अध्यादेश प्रकरण लगायत पार्टीको आन्तरिक विषयमा छलफल भएको हो’, विश्वकर्माले भने ।

अहिले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै बताइसकेकाले तत्कालका लागि यो ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको उनले बताए । बालुवाटार भेटवार्तामा सभापति देउवाले अध्यादेश सम्बन्धमा प्रस्टसँग दुईवटा सुझाव दिएको विश्वकर्माले दाबी गरे ।

यो पनि

कांग्रेस दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा : विश्वकर्मा

ओलीलाई देउवाले दिएको सुझावबारे प्रस्ट पार्दै उनले भने– ‘पहिलो, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त छैन । दोस्रो भनेको, हतारमा अध्यादेश केका लागि ल्याउने ? कुनै जरुरी राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको भए अध्यादेश ल्याउनु जायज हुने थियो । दल विभाजन गर्नकै लागि अध्यादेश ल्याउन अहिले आवश्यक छैन । यसमा कांग्रेसको समर्थन हुने छैन । यो सभापतिको मात्र होइन कांग्रेसकै सुझाव हो ।’

अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसको समर्थन नपाएपछि ओलीले सोमबार बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरेका थिए । अध्यादेश ल्याउन हतारिएका ओलीमाथि देउवाले ‘ब्रेक’ लगाएपछि तत्कालका लागि ओली पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।

केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेशको ड्राफ्ट तयार भइसकेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । तर कानुन मन्त्रालयले यसमा स्वीकृति दिइसकेको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले त अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै सल्लाह नगरको जिकिर गरे ।

यो पनि

अध्यादेश ल्याउने विषयमा मलाई केही थाहा छैन : कानुनमन्त्री चौरसिया

‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले मसँग कुनै सल्लाह गर्नुभएको छैन । यस मामिलामा मलाई केही थाहा छैन’, सोमबार रातोपाटीसँग उनले भने ।

सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका विपक्षी दलका नेताहरूले यस विषयमा विशेष चासो दिएका थिए । विपक्षी नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न खोज्दै ओलीले अध्यादेश ल्याउने कुनै योजना नभएको बताएका थिए । वैरभाव वा पूर्वाग्रह राखेर आफूले दल विभाजन गर्ने मनसाय नराखेको ओलीको दाबी थियो ।

यो पनि

राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने योजना छैन : प्रधानमन्त्री ओली

‘पहिला साथीहरूले त्यस्तो काम गरेका हुनाले ममाथि शङ्का गर्नुभयो होला, अहिले अध्यादेश ल्याउने मेरो केही योजना छैन । कुनै दल फुटाउन वा मेरो पार्टीमा मिलाउने सोचेको पनि छैन’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीको बोली र व्यवहार फरक भएकाले विश्वास गर्न नसक्ने बताएका थिए । ‘तपाईं जे बोल्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न । जे गर्नुहुन्छ, त्यो बोल्नुहुन्न । तपाईँको बोली र काम गराइमा फरक छ’, ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रचण्डले ओलीलाई भनेका थिए ।

यो पनि

विपक्षी दलसँग प्रधानमन्त्री ओली : रविप्रति आक्रामक, अध्यादेशबारे रक्षात्मक

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन विपक्षी दलहरूले दिए प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी, यस्ता छन् विपक्षीका १३ माग

यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्न देउवा निवासमा दौडधुप गरेका एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेसको समर्थन नपाउने देखिएपछि ओली पछि हटेको हुन सक्ने बताए । ओलीले आफ्नो दल विभाजन गर्नका लागि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र महासचिव घनश्याम भुसालले देउवा, गृहमन्त्री लेखकलाई भेटेर साथ नदिन दबाब दिएका थिए ।

विपक्षी दलले गठन गरेको कार्यदलको सदस्यसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले देउवाले महामन्त्री लगायत कांग्रेसका नेताहरूलाई बोलाएर अध्यादेश ल्याउन सहयोग गर्न आग्रह गरेको सूचना आफूले पाएको जिकिर गरे । तर पछिल्लो समय अध्यादेश ल्याउन सभापति देउवासमेत हच्किएकाले ओली पछि हट्न बाध्य भएको हुन सक्ने उनले बताए ।

साना दललाई विभाजन गरेर आफूमा मिलाउने र विपक्षमा बहुमत जुट्न नदिने दाउमा ओली रहेकाले कांग्रेसले साथ दिने पक्षमा नरहेको उनले दाबी गरे ।

‘जानीजानी एमालेलाई ठुलो दल बनाएर संसद् विघटन गर्ने तहसम्म पुर्‍याउन कांग्रेसले अध्यादेशमा साथ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अध्यादेशमा कांग्रेसले साथ दिँदा परिणाम कस्तो आउँछ, त्यो कांग्रेसलाई राम्रोसँग थाहा छ’, पाण्डेले भने, ‘ओलीजी हाम्रो पार्टी, उपेन्द्रजीको पार्टी विभाजन गरी आफूमा मिलाउने दाउमा छन् । एमालेलाई सबैभन्दा ठुलो बनाएर विपक्षमा बहुमत पुर्‍याउन नदिने खेलमा ओली छन् । संवैधानिक रूपमै संसद् विघटन गर्न सकिए मध्यावधिमा जान सकिने योजनामा उनी छन् । यी सब काम गर्दा कांग्रेसलाई फाइदा छ कि छैन ?’

ओलीको मनोवृत्ति हेर्दा कांग्रेसका कारण अध्यादेश ल्याउन सक्ने हैसियतमा नभएको जस्तो देखिएको पाण्डेले बताए । अध्यादेश ल्याएर हाम्रो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन गरे ओलीको पार्टी पनि चोखो नरहने उनको बुझाइ छ । देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ फस्दै गएको, सुशासन, जनजीविका, बाढी–पहिरो पीडितका समस्या  समाधानतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको अवस्थामा ओली राजनीतिक पार्टीहरूलाई दबाउन उद्यत रहेको उनले आरोप लगाए ।

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बाहिर आएजस्तो राजनीतिक दल, संसद्लाई छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम भए त्यसले बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर जवाफमा ओलीले कुनै दल विभाजित गरेर आफ्नो दलमा मिलाउने कुनै योजना नभएको प्रष्टीकरण दिएको लिङ्देनले बताए ।

विपक्षी दलको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रको १३ औँ नम्बर बुँदामा अध्यादेश प्रकरणमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ–‘राज्यसामु आएका जल्दाबल्दा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू समेतको सल्लाह सहयोग लिई एकताको सन्देश प्रवाहित गर्नुको साटो सरकार टिकाउन, दुई दलीय तानाशाही लाद्न तथा अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी जस्ता कुनै पनि कार्य नगरियोस् ।’

ज्ञापनपत्र बुझाउनका लागि माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल, रास्वपाबाट उपसभापति डीपी अर्याल, राप्रपाबाट अध्यक्ष लिङ्देन र आम जनता पार्टीबाट अध्यक्ष प्रभु साहसहित कार्यदल सदस्यहरू बालुवाटार पुगेका थिए ।