काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिन पूरा गरेकी छन् । मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग १०० दिनभित्र गर्नुपर्ने ८ वटा विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरेकी थिइन् ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अधिकांश कार्य पूरा गरेको मन्त्री भट्टराईले बताएकी छन् । २०८१ असार ३१ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेकी उनले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबिच भएका कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था

१. स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा राष्ट्रिय प्रारूपमा विकास भएको छ । यसबाट दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको उपयोगको वृद्धि हुनेछ ।

२. शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण भएको छ । ५०० लक्ष्य भएकामा ९२६ शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक संस्थाहरूको नवीकरण गरिएको छ ।

३. अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण तयार भएको छ । यसबाट अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि तहगत जिम्मेवारी सहितको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुनेछ ।

४. विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारको कार्ययोजना तयारी सम्पन्न भएको छ ।

५. रेडियोधर्मी पदार्थ तथा विकीरण सुरक्षासम्बन्धमा मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्पन्न भएको छ ।

६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयार गर्ने योजना रहेकामा पाठ्यक्रम सुधार गठित कार्यटोलीबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा पाठ्यक्रम सुधारको खाका तयारी भएको छ ।

७. विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरूबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरू व्यवस्थित गर्ने कार्ययोजना निर्माण भएको छ ।

८. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि ओपन लर्निङ प्लेटफर्मको अवधारणा पत्र तयारी भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रमुख २५ उपलब्धि

१. १०० दिनको अवधिमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न सरोकारवालासँग शिक्षा मन्त्रालयको अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा परिमार्जनका लागि ग्रिड परिवर्तन गर्ने र अहिलेको पाठ्यक्रमलाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने योजना तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२. त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा २०५८ पछिका परीक्षार्थीले मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलद्वारा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । यसैको सुझावअनुसार एसईईमा ‘एनजी’ आएका विद्यार्थीलाई प्रि–डिप्लोमा तहमा पढ्न दिने व्यवस्था यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको छ र पाठ्यक्रम परिमार्जनको कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ । साथै पाठ्यक्रमको भार घटाउने र समय अवधिसमेत घटाउने गरी कार्य योजना तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४. विश्वविद्यालयको पठनपाठन, परीक्षा, गुणस्तर, भौतिक र अन्य स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा सुधारका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र सम्पूर्ण विश्वविद्यालयबिच छुट्टाछुट्टै छलफल भइ सुधारको कार्य योजना समेत बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

५. चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट लिइएको एमबीबीएस लगायतका प्रवेश परीक्षाको नतिजा २०८१ असोज ४ गते प्रकाशन गर्दा भएको त्रुटि सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको र प्राप्त सुझावका आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोग (परीक्षा) बाट लिइएको प्रवेश परीक्षा, चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (एमइएलईई–बीएल) २०२५, प्रवेश परीक्षामा प्राप्ताङ्कमा चित्त नबुझ्ने परीक्षार्थीहरूलाई पुनर्योग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

६. मन्त्रालयका अनुसार सीटीईभीटीबारे गुनासो भए जानकारी गराउन शिक्षा मन्त्रीको अपिल अनुसार आएका गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागि संयन्त्र तयार गरिएको छ ।

७. रूस पढ्न जाने विद्यार्थी र विद्यार्थीका अभिभावकसँग सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थितिमा छलफल गरी अभिभावकको अनुमतिबाट रूस पढ्न जानका लागि ‘एनओसी’ दिने निर्णय गरिएको विषयलाई पनि मन्त्री भट्टराईको १०० दिनको उपलब्धिका रूपमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको छ ।

८. माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउने सरकारको योजनाअनुरूप सरोकारवालासँगको सुझाव समेत लिइ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको र स्रोत सुनिश्चिततासहित आवश्यक विषयमा समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समेत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

९. मन्त्रालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमी, भक्तपुरबाट प्रदान गरिने समकक्षता प्रमाणपत्र अनलाइन आवेदन पेस भएको बढीमा पन्ध्र दिन लाग्ने समय अवधिलाई घटाएर पाँच दिनभित्रै प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. शिक्षा क्षेत्रलाई थप सशक्त र उत्पादनशील बनाउन प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका महासचिव/महामन्त्री र शिक्षा विभागका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

११. मन्त्रालयका अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगका विभिन्न प्रवेश परीक्षामा कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन नहुँदै फारम भरेका र नतिजामा ‘ननग्रेड’ मा परेका विद्यार्थीले फारम भर्दा तिरेको शुल्क आयोगबाट फिर्ता गर्ने निर्णय गरी फिर्ता गरिएको छ ।

१२. सीटीईभीटीका आङ्गिक शिक्षालयहरूमा सातै प्रदेशहरूमा रहेका सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ र फार्मेसीको कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि यस वर्षदेखि मधेस प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुरु गर्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

१३. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र साझेदारीका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ तथा पालिका प्रमुखहरूको सहभागितामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय योजना निर्माण गरी शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्य योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१४. मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दीको अभावलाई पूर्ति गर्न र शिक्षक दरबन्दीलाई पुनरवलोकन गर्ने गरी कार्यदल गठन गरिएको जनाएको छ ।

१५. मन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको सय दिनभित्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जिम्मेवारीसम्बन्धी तयार गरेका सैद्धान्तिक आधारहरूसहित भएको दाबी गरिएको छ ।

१६. शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूलाई नवीकरण गरी शैक्षिक गतिविधि र आर्थिक पारदर्शिताका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरी निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१७. शिक्षकसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गरी शिक्षकहरूको तालिमलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन शिक्षक तालिम मापदण्ड निर्माण गरी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

१८. प्राविधिक धार कक्षा (९–१२) मा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको विषयगत योग्यता निर्धारण गरिएको र सामुदायिक क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको स्तर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१९. मन्त्रालयका अनुसार असोज १२ को वर्षाबाट प्रभावित र क्षति पुगेका विद्यालयहरूको क्षतिको विवरण यकिन गरी सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कात्तिक ५ गतेभित्र र प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट विद्यालयगत क्षतिका सम्बन्धमा द्रुत सर्वेक्षण गरी कात्तिक मसान्तभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी निर्णय गरिएको विपत् व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकाश मन्त्रालयमा विनियोजित रु २ करोड र प्रत्येक पालिकामा विनियोजित ४–६ लाखसम्मको बजेटबाट तत्कालीन रूपमा विद्यालयको सरसफाई वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थालगायतका काम तुरुन्त गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव, प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक, जिल्ला शिक्षा विकास समन्वय इकाइ प्रमुखसँग पटकपटक छलफल गरी योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।

२०. मन्त्रालयले सय दिनको उपलब्धिका रूपमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन लिइ नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरूलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिएको र अध्ययन कार्यदलले १.५ महिना अध्ययन गरी गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सुझाव दिएको विषयलाई पनि उल्लेख गरेको छ ।

२१. रेडियोधर्मी स्रोत, संयन्त्र अभ्यास सम्बन्धमा पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनगर, जनकपुर, चितवनका आठ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यहरू सम्पन्न भएको साथै विकिरण सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२२. मन्त्रालयका अनुसार मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ५०–५० सिट निर्धारण गरी एमबीबीएस सुरु गरिएको छ । लामो समयपछि आम नागरिकको मागलाई थोरै भए पनि सम्बोधन हुने गरी सरकारी शिक्षण संस्थामा एमबीबीएस कार्यक्रम सरकारद्वारा सुरु गरिएको छ ।

२३. राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न परीक्षासँग सम्बन्धित बिज्ञहरूसँग राय लिएर एक कार्यदल निर्माण गरिएको छ र यसले अहिलेको परीक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्ने छ । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका जाँच र नतिजासम्म शिक्षकको प्रभावकारी सहभागिताका लागि समेत यसले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जनाइएको छ ।

२४. पुस्तक नीतिको बारेमा सरोकारवालाहरूसँग मस्यौदासहित छलफल गरिएको र सुझावका आधारमा पुस्तक नीति निर्माण गर्ने गरी कार्य योजना निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२५. त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी वर्षदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणालीअनुसार सबै सङ्कायहरूको स्नातक तहका प्रश्नपत्रहरू तयार गर्दा अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सोधिने निर्णय गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार आगामी प्रथम वर्षको परीक्षादेखि अनिवार्य रूपमा लागु गरी क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षमा समेत लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । हाललाई शिक्षा शास्त्र सङ्काय, मानविकी सङ्काय, व्यवस्थापन सङ्काय र कानुन सङ्कायको स्नातक तहको परीक्षामा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रश्नपत्र तयार गरिनेछ भन्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।