काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला सडकमा उत्रिएको छ । २०७९ को निर्वाचनपछि छोटो समयका लागि भए पनि दुई पटक सत्तामा पुगेको यो पार्टी एकाएक सडकमा पुगेको भने होइन ।

सहकारी ठगीका बारेमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि लामो समयदेखि आरोप लाग्दै आएको थियो । यसबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले उनी सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न नदेखिए पनि सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा संलग्न रहेको ठहरसहित कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

समितिको सोही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया बढाउने क्रममा प्रहरीले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको छ । कास्की जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार उनी अहिले कास्की प्रहरीको थुनामा छन् ।

पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेलगत्तै रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता पोखरातिर केन्द्रित भए । पछिल्ला दिन उनीहरूले पोखराका सडकमा नारा–जुलुस गरिरहेका छन् ।

• रास्वपाप्रति के थियो अपेक्षा ?

नेपाली जनतामा निहित राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई आत्मसात् गर्दै, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानी जनउत्तरदायी, जनसहभागितामूलक लोकतान्त्रिक राज्य शासन व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गरी नेपाली जनताले महसुस गर्ने गरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतासहित २०७९ असार १७ गते निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको हो ।

पार्टी स्थापनाको पाँच महिना मै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिएको यो पार्टीलाई जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेकै हो । आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन गरी रास्वपाले प्रतिनिधि सभाका २१ सिटमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । प्रतिनिधि सभाको यो चौथो ठुलो दल हो ।

ठुला भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय अंकगणितकै खेलमा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुँदै राजनीतिक अस्थिरता बढाएर भ्रष्टाचार र विभिन्न विकृतिका कारक बनेको भन्दै जनताले रास्वपाप्रति विश्वास जनाएका थिए । रास्वपाकै नेताहरू पनि आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा चिनाउने गर्दथे ।

यतिबेला घुमिफिरी रास्वपातिरै प्रश्न सोझिएको छ– रास्वपाको बाचापत्रमा ‘भ्रष्टाचारका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाही गरिनेछ’ भनिएको रास्वपा बाहेकका नेता–कार्यकर्ताको हकमा हो ?

कम से कम संसदीय राजनीतिमा देखिएका विकृति, देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारितालाई रास्वपाले खबरदारी गर्नेछ भन्ने जनअपेक्षा थियो । रास्वपा स्वयंले २०७९ को आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको ‘बाचापत्र’को पृष्ठ १२ मा ‘भ्रष्टाचार गरिन्न, गर्नेलाई छाडिन्न’ शीर्षकमा विभिन्न प्रतिबद्धता जनाएको थियो । जसको बुँदा नम्बर २ मा ‘भ्रष्टाचारका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाही गरिनेछ’ भनेर लेखिएको थियो ।

भ्रष्टाचारका कारण देशको अर्थतन्त्रको ठुलो हिस्सा सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा प्रयोग हुने गरेको, राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको, सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती, विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको समस्याका भुक्तभोगी जनताले रास्वपामार्फत यी समस्याबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरे ।

• रास्वपातिर सोझिएका प्रश्न

यतिबेला घुमिफिरी रास्वपातिरै प्रश्न सोझिएको छ– रास्वपाको बाचापत्रमा ‘भ्रष्टाचारका मुख्य अपराधीसँगै मतियारहरूलाई समेत समान कारबाही गरिनेछ’ भनिएको रास्वपा बाहेकका नेता–कार्यकर्ताको हकमा हो ?

रवि लामिछानेलाई जस्तै गरी प्रहरीले सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीले देशभरबाट कयौँलाई पक्राउ गरेको छ । कयौँ पक्राउ पर्ने डरले फरार छन्, जसको खोजी भइरहेको छ । पक्राउ परेका सबै ‘ठग’ नै हुन् वा होइनन् भन्ने छिनोफानो अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गो लाग्ने छ ।

तर विद्यमान कानुन, संविधानका प्रावधान अनुसार कुनै पनि विषयमा आरोपित व्यक्ति नै वास्तविक अपराधी हो कि होइन भन्ने छिनोफानो गर्नका लागि प्रहरी वा राज्यका सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दछन् । यसका लागि आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले सोधपुछ गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रचलित कानुनले दिएकै छ । अनि रवि लामिछानेको हकमा रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता र स्वयं रवि लामिछानेले कस्तो विशिष्ट सुविधाको अपेक्षा गरेर अहिले सडक सङ्घर्षमा जोड दिनु परेको हो भन्ने प्रस्ट छैन ।

ठुला भनिएकै दलका बहालवाला मन्त्री, पूर्वमन्त्रीले विगतमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा विभिन्न काण्डमाथिको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाए भन्ने जनगुनासो अहिले पनि व्याप्त छ । यद्यपि, गृहमन्त्री भइसकेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई तिनै ठुला भनिएका दलको नेतृत्वमा सरकार हुँदाहुँदै पक्राउ गरिएको थियो । खाँण अदालतबाट धरौटीमा रिहा भए पनि रायमाझी अझै जेलमै छन् । आफूमाथि गम्भीर आरोप लागिसकेपछि रवि लामिछानेले चाहिँ यत्तिको अग्निपरीक्षामा पनि सामेल हुन नपर्ने भन्ने हो भने रास्वपाले कसरी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको ‘ट्रेडमार्क’ जोगाउला ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

जसरी रवि लामिछानेमाथि दोहोरो नागरिकताको प्रश्न उठेको थियो, उनले प्रचलित कानुन अनुसार नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गरेसँगै त्यो विषय साम्य भयो । सहकारी प्रकरणमा पनि उनले आफूमाथि उठेको प्रश्नको सामना प्रचलित कानुन अनुसार नै नगरी सुख छैन ।

कुनै खास पार्टीको सभापति/अध्यक्ष वा सरकारको उपप्रधानमन्त्री/मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिन पाइने छैन भन्ने प्रावधान कानुनमा नराखुन्जेल रविमात्र होइन, जुनसुकै दलको मन्त्री/पूर्वमन्त्रीले आरोप लागिसकेपछि दिनुपर्ने अग्निपरीक्षाको बाटो यही हो । प्रचलित कानुनले नै यो बाटो दिएको हो । यसका बाबजुद पोखरा केन्द्रित भएर दैनिक प्रदर्शन गरेर रास्वपाले कस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ ? आम जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।

• धैर्यबाहेक छैन विकल्प

दिनमा रमझम गरिरहेको मानिसलाई लाग्दो हो– रात नपरिदिए हुन्थ्यो ।

अनि रातमा रमझम गरिरहेको मान्छेलाई ‘उज्यालो नभइदिए हुन्थ्यो’ भन्ने लाग्दो हो । तर सबै कुरा उसको वशमा हुँदैन ।

रवि लामिछाने एउटा सामान्य नागरिक मात्र हुन्थे भने पनि उनीमाथि आरोप लागिसकेपछि न्यायिक निरूपणमा नगई सुख पाउँदैनथे । यही बाध्यताका कारण देश भरका प्रहरी हिरासतमा कयौँ मानिस थुनुवा जीवन बिताइरहेका छन् । रवि लामिछाने त सार्वजनिक जीवन रोजेर राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । उनले त देशको विधि, कानुन सबै कुराको हेक्का राख्नु पर्छ । प्रचलित कानुन अनुसार हिरासतमा रहँदा आफूले पाउने सेवा–सुविधा नपाए उनले गुनासो गर्न सक्छन् ।

तर, प्रचलित कानुन अनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा तानिएको विषयलाई मुद्दा बनाएर उनले आफ्नो पार्टी र नेता–कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्ने होइन, यतिबेला धैर्यमात्र गर्ने हो । राज्यका निकायप्रति भरोसा गर्ने हो । निर्दोष साबित भएर आएको खण्डमा उनी सिंहजस्तै गर्जिन पाउँछन् । तर, आरोपित व्यक्ति भइसकेपछि यसको न्यायिक निरूपणमा जानु उनकै राजनीतिक जीवनका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य विषय हो ।

त्यसैले कम से कम यो मुद्दामा रास्वपाले आफूलाई अरू दलभन्दा भिन्न साबित गर्दै देशको न्यायिक प्रणाली, अनुसन्धानका पाटोलाई सहर्ष स्वीकार गरेर पुराना भनिएका दलभन्दा भिन्न रूपमा देखाउन सके जनतामा सकारात्मक छाप परिरहन्छ । अन्यथा, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने प्रचलित उखान झैँ नेपाली राजनीतिमा ‘के नयाँ दल, के पुराना ?’ भनेर जनता फेरि निराशातिर पुग्न बाध्य हुन्छन् ।