पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम फलाउनेलाई पुरस्कार !
खोटाङ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले परम्परगत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच मुरी तथा त्योभन्दा बढी बदाम उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकामात्रै उत्पादन हुने बदामखेती प्रवर्द्धनका लागि नगरपालिकाले प्रोत्साहन रकम वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि किसान उत्साहित भएका छन् ।
परम्परागत बाली प्रवर्द्धनका लागि नगरसभाबाटै पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत बदामखेती गर्ने किसानलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम वितरण गर्न नगरपालिकाले १५ दिने सूचनासमेत जारी गरेको छ । नगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख भएअनुसार पाँच मुरी बदाम फलाउने किसानलाई प्रतिमुरी रु पाँच सयका दरले रु दुई हजार पाँच सय तथा त्योभन्दा बढी फलाउनेलाई थप रु तीन सयका दरले प्रोत्साहन रकम दिने जनाइएको छ ।
नगरपालिकाको अधिकांश भागमा उत्पादन हुने बदामखेलीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ब्राण्डिङ गरेर बिक्री गर्ने योजनासहित किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख विमला राईले बताइन्। “बदाम बिक्रीबाट नगरपालिकाका किसानले अहिले पनि राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेका बदामलाई आगामी दिनमा ब्राण्डिङ गर्ने योजना छ । उनले भनिन्, “हाम्रो नगरपालिकामा बदाम र गहत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ । हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नगरसभाबाटै पारित गरेर गहत र बदामखेती प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने योजना छ । बदाम र गहतलाई हाम्रो नगरपालिकाको विशेष उत्पादन बनाएर निर्यात गर्दै आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।”
जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने यो नगरपालिकाको वडा नं ८ धितुङ, वडा नं ५ दुर्छिम वडा नं २ डिकुवामा सबैभन्दा बढी बदामखेती लगाउने गरिएको छ । वडा नं १ बाहुनीडाँडा, वडा नं ३ च्यास्मिटार, वडा नं ७ महादेवस्थान, वडा नं ११ राजापानीलगायत ठाउँमा पनि आंशिक मात्रामा बदामखेती लगाउने गरिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गले छोएको यो नगरपालिकाको वडा नं ८ धितुङमा सबैभन्दा बढी बदामखेती लगाउने गरिएको छ । धितुङका धेरैजसो घरमा वार्षिक २०–२२ मुरी बदाम भित्रिने गरेको धितुङका वडाध्यक्ष टेकराज राईले बताए ।
एघार वडा रहेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा यस वर्ष सात सय मुरीभन्दा बढी बदाम उत्पादन हुने अनुमान गरिएको नगरपालिकाका कृषि शाखाले जनाएको छ । नगरपालिकाका कृषि शाखाको तथ्याङ्कानुसार करिब दुई सय घरपरिवार किसानले पाँच मुरीभन्दा बढी बदाम उत्पादन गर्दै आएका छन् ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित कृषि उपजलाई प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्दै नगरवासीको आयआर्जनमा वृद्धि गर्न हलेसीस्थित ट्राफिकचोकमा चिस्यान केन्द्रसहितको कृषि सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । आयातित कृषि उपजलाई निषेध गर्दै स्थानीय कृषि उपज प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको रु ३८ लाख ३८ हजार आठ सय ३१ लगानीमा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिएको नगर प्रवक्ता एव वडा नं ७ महादेवस्थानका वडाध्यक्ष कमल गिरीले जानकारी दिए।
हलेसी क्षेत्रका किसानले उत्पादन गरेका अधिकांश बदाम स्थानीय तथा बाहिरबाट आएका ठेकेदारले खरिद गरेर जिल्लाकै त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजार, दिक्तेल, रभुँवाघाटमा लाग्ने माघे सङ्क्रान्ति मेला, बराहपोखरी मेला, दिक्तेल बजार, छिमेकी जिल्ला ओखलढुङ्गालगायतमा बिक्री गर्न लैजाने गरेका छन् । जिल्लाका दश स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा मात्र लामो समयअघिदेखि बदामखेती हुँदै आएको छ ।
विश्वप्रसिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आसपासका क्षेत्रमा उत्पादित बदाम कोसेलीका रुपमा पनि प्रयोग हुने गरेको छ । हिन्दू, बौद्ध र किरात धर्मावलम्बीको सङ्गमस्थल हलेसी आउने भक्तजन तथा दर्शनार्थीले कोसेलीका रूपमा बदाम लैजाने गरेका हुन् । अन्नबाली कम उत्दान हुने हलेसीमा उत्पादित बदाम किसानको घरबाटै प्रतिपाथी रु दुई सय ७० देखि रु तीन सय सम्ममा बिक्री भइरहेको जनाइएको छ । किसानबाट खरिद गरिएको बदाम त्रिधार्मिकस्थल हलेसी तथा आसपासका बजारमा रु तीन सय ५० देखि रु चार सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको नगर प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।
जापानी नागरिक कोतोबुकीनाकाले २०७४ सालमा वडा नं ५ दुर्छिममा स्थापना गरेको बिपना इनकर्पोरेसन नामको पिनट्स बटर उत्पादक उद्योगमा पनि बदाम खपत हुने गरेको छ । तर सो पिनट्स बटर उत्पादक उद्योगले लोकल (स्थानीय जात)का बदाममात्र खपत गर्ने गरेको किसानले बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
किन निलो रङको पगरी लगाउँथे मनमोहन सिंह ?
-
व्यापार छाडेर विदेशतिर, के कारणले टिक्न सकेनन् व्यवसायी ?
-
कबाडमा पनि बिक्री हुन नसक्ने अवस्थामा पुगे बेवारिसे ट्रली बस
-
६० जिल्लामा रास्वपाको भेला सम्पन्न, केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आह्वान
-
संसदीय समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै बागमती सरकार
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया