काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालयको विकृति सम्बन्धी प्रतिवेदन फुलकोर्टमा छलफल गराउने भएका छन् । यसका लागि मंगलबार फुलकोर्टमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा बनेको न्यायालयको विकृति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल गर्न उनले बैठक बोलाएका छन् । 

उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै फुलकोर्टमा पेस भए पनि न्यायाधीशहरूले छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि थन्किएको थियो ।

न्यायालयको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी अध्ययनका लागि २०७७ सालमा समिति गठन भएको थियो । कार्की नेतृत्वमा गठित समितिले २०७८ साउन १४ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २३४ पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन समयमा राणाले नै आनाकानी गरेपछि उनीविरुद्ध नै आन्दोलन भएको थियो ।

महाभियोग लागेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणा निलम्बन भएपछि उक्त प्रतिवेदन २०७८ फागुन ६ गते फुलकोर्टमा पेस भएको थियो । तर फुलकोर्टले ३ वर्षसम्म उक्त प्रतिवेदन थन्क्याएर राखेको थियो । उक्त समितिको सदस्यसमेत रहेको नाताले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा राउतलाई सांसदले प्रश्न उठाएपछि जवाफमा उनले आफ्नै पालामा कार्यान्वयनमा लैजाने बाचा गरेका थिए ।

‘मैले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान्छु भनेको थिएँ । भोलिको फुलकोर्टमा राखेर छलफल हुन्छ,’ सोमबार प्रधान न्यायाधीश राउतले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन तयार पार्ने एक सदस्य भएकाले मेरो पनि दायित्व हो । केही कुरा कार्यान्वयनमा गएका छन भने केही बाँकी भएकाले अब अघि वढ्छ ।’

प्रारम्भमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाको दोहोरो चरित्रले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उल्झन आएको थियो भने पछि अरु न्यायाधीश पनि पोजेटिभ नभएपछि रोकिँदै आएको थियो । तर अहिले प्रधान न्यायाधीश राउतले कार्यान्वयन अघि बढाउने कोसिस गरेका हुन् । तर यो प्रतिवेदन अघि बढाउन भने सहज नभएको सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको तर्क छ ।

यो प्रतिवेदनबारे सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूका बिचमा नै एकमत छैन र यसले न्यायालय झन् विवादित हुने उनीहरूको तर्क छ । यो बुझाइमा रहेका आफ्ना सहकर्मीहरूलाई सम्झाउँदै अघि बढ्नुपर्ने चुनौती प्रधान न्यायाधीश राउत सामु छ ।

न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले २०७७ साल साउन ३० गते तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीश (तत्कालीन) राउत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेका थिए ।

मंगलबारको फुलकोर्टमा आउने प्रतिक्रियाका आधारमा राउतले यसमा कदम चाल्ने सङ्केत उनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा गरेका छन् । उनले आफू प्रधान न्यायाधीश भएपछि केही न केही फरक गर्ने मनसाय देखाएर यो प्रतिवेदनलाई आंशिक भए पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको देखिन्छ । 

न्यायालयमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने भन्दै तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश राणाले २०७७ साल साउन ३० गते तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक र न्यायाधीश (तत्कालीन) राउत सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेका थिए ।

‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको समिति’ मा नेपाल बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वाेच्च बारका तत्कालीन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, सचिव ऋषिराम घिमिरे, सर्वाेच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेल भट्टराई, नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय सदस्य थिए भने सर्वाेच्च अदालत प्रशासन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रेग्मी सदस्यसचिव थिए ।

कार्कीको समितिलाई सुरुमा तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । समितिले ०७७ असोज ८ देखि काम थालेको थियो । तर, पुसमा यसले प्रतिवेदन बुझाउन सकेन । कोरोना, दसैँ, तिहार र छठको कारण देखाउँदै ०७७ चैत मसान्तसम्म समितिको म्याद थपियो । पटकपटक म्याद थप्ने सिलसिला चल्दै २०७८ साउन १४ गते मात्र समितिले प्रधान न्यायाधीश राणालाई २३४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । 

‘न्यायाधीश नै बिचौलिया’ भनिएकाले रोकियो प्रतिवेदन

यो प्रतिवेदनले न्यायालय सुधारका बारेमा धेरै कुरा बोलेकाले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने प्रधान न्यायाधीश राउतको तर्क छ । उनले न्यायालय अब पारदर्शी हुने र सबै कुरा खुला रूपमा गर्ने पनि दाबी गरे । उनले न्यायालय परम्परागत संरचनामा चल्दै आएको तर यसलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने पक्षमा आफू रहेको प्रस्ट पारे ।

तर सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरू भने यो प्रतिवेदनको ५४ र ५५ पेजमा ‘अदालतका न्यायाधीश नै बिचौलिया’ भनेर लेखिएकाले फुलकोर्टले पारित गर्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

‘कतिपय न्यायाधीश स्वयं बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने, बिचौलियाहरूले मुद्दा ठेक्का लिइ बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्न र कतिपय टाठाबाठा र पेसेवर बिचौलियाका कारण यो समस्या थप पेचिलो र जटिल बन्न गएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बिचौलियाको पहिचान, अनुमान, नियन्त्रण, कारबाहीको विषय निकै चुनौतीपूर्ण पनि देखिएको छ ।’

‘अदालत पारदर्शी हुन्छ’

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालतको एकमात्र हतियार भनेको जनआस्था भएकाले त्यसलाई कायम गर्दै लैजाने र पारदर्शी संस्था बनाउने आफ्नो एकमात्र उद्देश्य हुने बताए ।

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालत पारदर्शी, जवाफदेही र न्याय सम्पादन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए । उनले अब न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने र सर्वाेच्चमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु हुने जानकारी दिए ।

‘न्यायालयको नेतृत्वमा म आएकाले अब न्यायालयमा हुने सवै विकृतिको जिम्मा मैले लिन्छु र लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँभित्र रहेका विकृतिहरूको पनि अन्त्य गर्ने दायित्व मेरो हो । म निष्पक्ष भएर त्यसमा लाग्छु । सबै पक्षको साथ भएमा यो असम्भव पनि छैन ।’

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालत पारदर्शी, जवाफदेही र न्याय सम्पादन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने बताए । उनले अब न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिने र सर्वाेच्चमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया पनि सुरु हुने जानकारी दिए ।

‘जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्था आए पनि न्यायिक सुधारको काम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा केही कुरामा पक्कै फरक पाउनु हुनेछ । मैले संसदीय सुनुवाइका क्रममा पनि भनेको छु, यहाँपनि भन्छु– न्यायालयभित्र भएका विकृतिहरूबारे खुला रूपमा उजुरी गरौँ । हामी निष्पक्ष भएर कारबाही गर्छाैं ।’

उनले न्यायाधीश नियुक्ति पनि योग्यताभित्र बसेर हुने दाबी गरे । अदालत एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सञ्चार जगतको पनि साथ आवश्यक हुने उनको भनाइ छ ।