काठमाडौँ । साउदी अरेबियाको ‘क्यारेफोर स्टोर’हरूमा काम गर्ने नेपालीसहित विदेशी श्रमिकमाथि चरण श्रम शोषण भइरहेको खुलेको छ ।  एमनेस्टी इन्टरनेशनलले गरेको अध्ययनको क्रममा क्यारेफोर स्टोरहरूमा काम गर्ने नेपाली, भारतीय तथा पाकिस्तानी कामदारलाई दैनिक १६ घण्टा काममा लगाउने गरेको पाइएको हो ।

ठुलो फ्रान्सेली खुद्रा व्यवसायी क्यारेफोरको स्वीकृति लिइ सञ्चालित साउदी अरबका व्यापारिक स्थलहरूमा काम गर्ने आप्रवासी कामदारमाथि चरण शोषण भइरहेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । श्रमिक भर्ती गर्ने एजेन्टहरूले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई ठगी गर्ने गरेको, लामो समयसम्म काममा लगाउने गरेको, बिदा दिन अस्वीकार गर्ने गरेको तथा उनीहरूको कमाइमाथि समेत ठगी हुने गरेको पाइएको एमनेस्टीको दाबी छ ।

साउदी अरबका क्यारेफोरका कार्यस्थलहरूमा श्रम शोषण नामक प्रतिवेदनमा उक्त मानवअधिकार संस्थाले श्रमिकहरूलाई फोहोरी आवासहरूमा बस्न लगाइएको र अतिरिक्त समय काम गर्न नमाने उनीहरूलाई कामबाट बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिने गरेको तथ्यलाई उजागर गरेको छ । काममा अनुबन्धित केही श्रमिकले भोगेका दुर्व्यवहारहरू श्रम शोषणको उद्देश्यले गरिएको मानव बेचबिखन लगायत जबर्जस्ती श्रमकै तहको भएको एमनेस्टीको ठहर छ ।

यसको फ्रेन्चाइज सञ्चालन गर्ने साझेदार माजिद अल फुट्टैमले ती दुर्व्यवहारहरू रोक्न वा श्रमिकहरूलाई उपचार प्रदान गर्न पर्याप्त कदम नचालेको समेत पाइएको छ । ‘श्रमिकहरूले राम्रो जीवनको ढोका खोलिरहेको सोचेका थिए । तर यसको सट्टा धेरै जना भयावह शोषण र दुर्व्यवहारको सिकार भए । क्यारेफोरको अकर्मण्यताको अर्थ के हो भने यसले श्रमिकहरूले भोगेका यस पीडालाई रोक्न सकेन, जुन पीडा केही अनुबन्धित श्रमिकहरूको हकमा सम्भवतः मानव बेचबिखनसमेतको जबर्जस्ती श्रमको तहसम्म पुगेको हुन सक्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको जलवायु, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय र व्यवसायहरूको जवाफदेहिता कार्यक्रम निर्देशक मार्ता शाफले भनिन् ।

आफूले सञ्चालन गरेको र आफ्नो फ्रेन्चाइजहरूले समेत सञ्चालन गरेको कार्यस्थलहरूमा दुर्व्यवहारहरू नहोउन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको उनको भनाइ छ । अब क्यारेफोर र माजिद अल फुट्टैमले प्रभावितहरूलाई तुरुन्त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र दुर्व्यवहारहरूको उपचार गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारिन् ।

आफ्नो सञ्चालनमा रहेका कार्यस्थलहरूमा श्रमिकहरूलाई फेरि कहिल्यै हानि नहोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत निर्देशक शाफले जोड दिइन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको उक्त प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को गभर्निङ निकायले ज्याला ठगी, जबर्जस्ती श्रम र ट्रेड युनियनहरूको प्रतिबन्धका सवालमा साउदी अरब सरकारविरुद्धको एक ऐतिहासिक उजुरीउपर सुनुवाइ गर्नुभन्दा ठिक दुई हप्ता अघि आएको छ ।

उक्त उजुरी विश्वव्यापी ट्रेड युनियन बिल्डिङ एन्ड वुड वर्कर्स इन्टरनेसनलले जुन २०२४ मा पेस गरेको थियो । जसलाई एमनेस्टी इन्टरनेसनल र अन्य संघ संस्थाहरूले समर्थन गरेका थिए ।

ठगी, अत्यधिक श्रम र न्यून पारिश्रमिक

साउदी अरबमा अमेजनका साइटहरूमा भएका दुर्व्यवहारहरूलाई पर्दाफास गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनपछि एमनेस्टीको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यस प्रतिवेदनमा पनि अघिल्लो प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको एउटा श्रम आपूर्ति कम्पनीको संलग्नता रहेको देखिएको छ । यो पछिल्लो अनुसन्धान नेपाल, भारत र पाकिस्तानका १७ जना पुरुषले दिएको अन्तर्वार्ता र जानकारीमा आधारित छ । उनीहरू सबैले रियाद, दमाम र जेद्दाहका विभिन्न क्यारेफोर साइटहरूमा सन् २०२१ देखि २०२४ सम्म काम गरेका थिए ।

उनीहरूमध्ये लगभग सबै श्रमिक आपूर्ति कम्पनीहरूद्वारा काममा लगाइएका छन् वा थिए र उनीहरूलाई माजिद अल फुट्टैमसँग करार अनुबन्धित गराइएको छ ।

रोजगारी सुनिश्चित गर्नका लागि श्रमिकहरूले आफ्नो देशमा भर्ती एजेन्टहरूलाई औसत एक हजार २०० अमेरिकी डलर शुल्क तिरेका थिए । त्यसका लागि उनीहरू प्रायःले ऋण लिएका थिए । तर साउदी कानुन र माजिद अल फुट्टैमको आफ्नै नीतिहरूले पनि शुल्क लिन निषेध गरेको छ ।

श्रमिकहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न साउदी अरबका आपूर्ति कम्पनीहरूले आफूलाई काममा लगाउने कुरा धेरैले भर्ना शुल्क तिरेपछि मात्रै थाहा पाएका थिए । जुन समयसम्ममा धेरैले आफूले तिरेको पैसा फिर्ता पाउन सकेनन् र त्यसपछि उनीहरूले पछि हट्न नसकिने महसुस गरेको एम्नेस्टीको ठहर छ ।

साउदी अरबमा ती श्रमिकहरूले कठोर परिश्रम र लगातार कम पारिश्रमिक पाउने समस्याको सामना गरेका थिए । उनीहरूले नियमित रूपमा दैनिक २० किलोमिटरभन्दा बढी हिँड्नुपर्ने र हप्तामा ६० घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ विशेष गरी ‘तलब सप्ताह’ र रमजानको महिना जस्तो व्यावसायिक कारोबार धेरै हुने समयमा दिनको १६ घण्टासम्म काम गर्नुपरेको बताएका थिए । साउदी अरबको कानुन र माजिद अल फुट्टैमको नीतिहरूको उल्लङ्घन गर्दै सुपरमार्केट, गोदाम वा ‘डार्क स्टोर’ का प्रबन्धकहरूले कहिलेकाहीँ साप्ताहिक आराम बिदालाई समेत रद्द गर्ने गरेको श्रमिकहरूको भनाइ छ ।

आनन्द (नाम परिवर्तन) नाम गरेका एक जना पूर्वस्टोरकिपरले एम्नेस्टीलाई भने, ‘क्यारेफोर स्टोरहरूभित्र श्रमिकहरूलाई मानवजस्तो व्यवहार गरिँदैन । उनीहरू श्रमिकलाई जनावरजस्तै व्यवहार गर्छन् । उनीहरू खाली चाँडो गर, चाँडो गरमात्र भन्छन् । हामीलाई छिटो काम गराउन हाम्रो टि–शर्टमा समात्छन् ।’

धेरै श्रमिकहरूले राष्ट्रिय कानुन र कम्पनीको नीतिअनुसार अतिरिक्त समयको उचित पारिश्रमिक नपाउनु नै आफ्नो अनुभवको सबैभन्दा गाह्रो पक्ष भएको बताए । परिणामस्वरूप, उनीहरूलाई प्रायः महिनामा धेरै घण्टाको तलब दिन इन्कार गरियो, जुन प्रत्येक वर्ष सयौँ डलर बराबरको रकम हुने एमनेस्टीको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

श्रम आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूले उपलब्ध गराएको आवास फोहोर र भिडभाडयुक्त हुने गरेको छ । एउटा कोठामा ६ वा आठ जना सुत्ने गरेको श्रमिकहरूले बताए । एक जनाले त यसलाई ‘गाईको गोठजस्तै’ भनेर व्याख्या गरे ।

क्यारेफोरका कार्यस्थलमा प्रबन्धकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो उठाउने श्रमिकहरूले उनीहरूको गुनासो बेवास्ता गरिएको वा त्यहाँ गुनासो गर्नुको साटो श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीसँग कुरा गर्न भनेको बताए ।

त्यसरी आवाज उठाउने केही श्रमिकले आपूर्ति कम्पनी वा क्यारेफोर कार्यस्थलका प्रबन्धकहरूबाट प्रतिशोधको अनुभव गरेका थिए । यसले अरूलाई चुप लगाउन बाध्य पारेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

माजिद अल फुट्टैमले ‘असल नियतका साथ व्यक्त गरिएको सरोकार’ साझा गर्ने जोकोही विरुद्ध प्रतिशोध साँध्ने कार्यलाई निषेध गरिएको भनेर एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई बताएको छ । तर पनि अतिरिक्त समय काम गर्न अस्वीकार गरेमा तलब नदिने वा जागिरबाट हटाइदिने धम्की दिइने गरेको श्रमिकहरूले बताए ।

बाबुराम (नाम परिवर्तन) ले एमनेस्टी इन्टरनेसनललाई भने, ‘त्यति लामो समयसम्म काम गर्न गाह्रो थियो । तर प्रबन्धकले मलाई कामबाट जानै दिँदैन थिए । तैँले अर्डर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र जान सक्छस् भनेर उनी भन्थे । म के नै गर्न सक्थेँ र ? यदि हामीले १५ घण्टा काम गरेनौँ भने उसले भन्थ्यो– म तलाई कामबाट निकलिदिन्छु । म तेरो अतिरिक्त समयको भुक्तानी पनि दिन्नँ ।’

कार्यस्थलहरूबाट बर्खास्त भएमा श्रमिकहरू श्रम आपूर्ति कम्पनीले नयाँ काम नखोजिदिएसम्म बेरोजगार बन्न सक्थे । आपूर्ति कम्पनीहरूले नयाँ काम खोज्न हप्तौँ वा महिनौँ लगाउन सक्थे । यस अवधिमा, श्रमिकहरूले न आपूर्ति कम्पनीबाट कुनै आम्दानी पाउँथे, न साउदी अरेबियाको राज्यबाट कुनै सहयोग ।

गोपाल (नाम परिवर्तन) ले भने, ‘यदि मैले गुनासो गरेको भए जागिर गुमाउन सक्थेँ । त्यही भएर मैले गुनासो गर्न सकिनँ । एक पटक १४ या १५ श्रमिकले यसको बारेमा गुनासो गरे र उनीहरूलाई कामबाट निष्कासित गरियो । जब कुनै श्रमिकले जागिर गुमाउँछ, आपूर्ति कम्पनीले उसलाई चारदेखि पाँच महिनाका लागि बेरोजगार बनाउँछ ।’

जबर्जस्ती श्रमको उच्च जोखिम

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले अन्तर्वार्ता लिएका श्रमिकहरूको अनुभवले साउदी अरेबियामा क्यारेफोर समूहको फ्रेन्चाइज सञ्चालनहरूमा जबर्जस्ती श्रमका दुई मुख्य तत्वहरू रहेको देखिएको छ– अनैच्छिक काम र सजायको धम्की ।

क्यारेफोर समूहका नीतिहरूले ऊ आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग रहेको स्पष्ट पारेको र आफ्ना फ्रेन्चाइज र आपूर्तिकर्ताहरूको हकमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूको पालनाका लागि प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको अनुसन्धानले यसका समुचित सावधानीका प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा अपर्याप्त रहेको देखाउँछ ।

केही सुधारका बावजुद साउदी अरबका आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कफाला प्रणालीअन्तर्गत शोषण गरिएको, न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति नभएको र ट्रेड युनियनहरूमा सामेल हुन वा गठन गर्न निषेध गरिएको कुरा सबैलाई राम्ररी थाहा भएको मार्ता शाफले भनिन् ।

आफ्ना श्रमिकहरूलाई शोषणविरुद्ध संरक्षण प्रदान गर्न विफल भएको सवालमा क्यारेफोरका लागि कुनै पनि बहानावाजी हुन नसक्ने र श्रमिकले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्नुको कुनै कारण नहुने उनको भनाइ छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलका निष्कर्षहरूको जवाफमा क्यारेफोर ग्रुप र माजिद अल फुट्टैमले साउदी अरबमा आप्रवासी श्रमिकहरूको उपचारबारे आन्तरिक अनुसन्धान सुरू गरेको बताएका छन् । क्यारेफोर ग्रुपले भने आफ्ना फ्रेन्चाइज साझेदारहरूको सञ्चालनहरूको तेस्रो–पक्षीय अनुसन्धानका लागि निर्देशन पनि दिएको छ । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले यस विषयमा पहिलोपटक ध्यानाकर्षण गराए यता श्रम दुर्व्यवहारहरूमा सुधारका लागि चालिएका कदमहरूको बारेमा माजिद अल फुट्टैमले विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको छ ।

उक्त सुधारका कदमहरूमा केही श्रमिकहरूलाई नयाँ आवासमा सार्ने, अतिरिक्त समय काममा लगाउने नीतिको पुनरवलोकन र श्रमिक भर्ना शुल्कमा प्रतिबन्ध लगाउने, नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूको छानबिन बढाउने र कर्मचारीहरूलाई हटलाइन सेवाको पहुँचमा सुधार गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छ ।