काठमाडौँ । व्यवसायीहरूले दुई वर्षयताको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ निर्यात अनुदान पाउन सकेका छैनन् । निर्यात अनुदानका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधिमा सहमति जनाए पनि अर्थले अनुदान दिन आनाकानी गर्दै आइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । दुई वर्षदेखि अनुदान पाउन नसकेपछि व्यवसायीहरूले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक असोज २९ गते फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएसनले निर्यातको अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्रीले तत्काल अनुदान उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निर्यात बढाउने उद्देश्यले २०६८/६९ सालदेखि निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि बनेको कार्यविधिमा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादन निर्यात भएमा निर्यात मूल्यको ३ देखि ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कार्यविधि दुई पटक संशोधन भइसकेको छ । पछिल्लो पटक २०७९ मा संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन भएका वस्तुमा ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशत भ्यालु एडीसन भएका वस्तुमा ४ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ७० देखि ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएमा कुल निर्यात मूल्यको १ प्रतिशत थप अनुदान दिने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिले गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरको सामूहिक ट्रेडमार्कमार्फत निर्यात गरेमा र अघिल्लो आवभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा पनि १ प्रतिशत थप अनुदान दिइने व्यवस्था छ । यसका साथै वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निकासी गर्ने उद्योगले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधि संशोधन हुनुअघि शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित १५ वस्तुमा अनुदान दिइएको थियो । औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यका आधारमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिइएको थियो । संशोधित व्यवस्थामा शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित ३ वस्तुमा अनुदान थपिएको छ । ती वस्तु दुग्धपदार्थ, फलफूल र अम्रिसो हुन् । 

यसअघि उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा ३ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या ११ थियो । थप ५ वस्तु थपेर अहिले १६ वस्तु पुर्‍याइएको छ । थपिएका वस्तुमा क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, रोजिन, तार्पेन र प्लाइउड छन् । यी सबै वस्तुमा करिब ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीहरूले आव २०७९/८० को पहिलो त्रैमासिकको अनुदानबापत् ९३ करोड रुपैयाँ पाएका थिए । लगत्तै सरकारले कार्यविधि संशोधन गर्दै ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि अनुदान रोकिएको छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्यात अनुदान पाउने वस्तुको संख्या समेत बढाएको छ । व्यवसायीहरू भने कार्यविधिमा समस्या भए सुधार गरेर भए पनि अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराई सरकारले कानुन बनाएर अनुदान दिने बताएपछि सोही अनुसार निर्यात गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले कानुनमार्फत नै अनुदान दिने बताएपछि हामीले सोही अनुसार लागत र मूल्य राखेर निर्यात गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कार्यविधि संशोधन गर्दै दायरा बढाउने तर दुईदुई वर्षसम्म नदिँदा कयौँ उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परेको छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो ।’ दायरा बढाउँदै जानुभन्दा पहिले पुरानो अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

२०८० साउनदेखि २०८१ सम्म अनुदान दिन सरकारले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर पुरानो रकम भुक्तानी नभएकाले गत आर्थिक वर्षमा अनुदान निकासा हुन सकेन । अहिले ३४ वस्तुले निर्यातका आधारमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान पाउँछन् ।

अनुदान रकम भुक्तानीका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमा निर्यात नगद अनुदान शोधभर्ना खाता समेत खोलेको छ । यसमार्फत ७ दिनभित्र निर्यातकर्ताले कारोबार गर्ने बैंक खातामा अनुदान जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ७ दिनभित्र दिनुपर्ने अनुदान दुई वर्षसम्म पनि व्यवसायीहरूले दुई वर्षसम्म पनि पाएका छैनन् । व्यवसायीहरूका अनुसार निर्यात अनुदान पाउनेमा साना तथा मझौला उद्योग धेरै छन् । पस्मिना, कार्पेट, चिया तथा कृषिवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढी छ । यसका साथै सिमेन्ट, स्टिललगायत ठुला उद्योग पनि अनुदान पाउने सूचीमा छन् । 

नेपाल एक्सपोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान आन्तरिक माग नभएर समस्या भएका उद्योगलाई सरकारले थप धरासायी बनाउने काम गरेको बताउँछन् । ‘निर्यात अनुदान पाउनेमा साना उद्योग भएकाले उनीहरूका लागि ३ अर्ब निकै ठुलो रकम हो’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेशमा माग घटेको बेला विदेशमा बेच्दा पाउने अनुदान पनि रोक्दा व्यवसायीको मनोबल खस्किएको छ ।’ संरक्षण गर्नुपर्ने उद्योगलाई झन् दिनैपर्ने अनुदान रोकेर सरकारले निरुत्साहन गरेको उनको भनाइ छ ।’