सर्वहारा वर्गका सबैभन्दा महान् नेता माओत्सेतुङले कम्युनिस्टहरूलाई ‘जनताबाट सित्तैमा एउटा सियो र धागोको टुक्रा पनि नलेऊ’ भन्थे । तर, आजका दलाल पुँजीपति कम्युनिस्टका लागि यस्ता आदर्श मिति गुज्रिएको चाउचाउ–बिस्कुटजस्तै भइसक्यो । आजको कम्युनिस्ट राजनीतिले पुँजीवाद र व्यापारसँग मूल आन्द्रो जोडिसकेको छ । 

यहाँ पार्टी र नेताको चुनाव खर्च कुनै व्यापारीले उठाउँछ । चुनावपछि विजयोत्सवको भोज अर्को व्यापारीले बेहोर्छ । नेता कुद्ने गाडीको इन्धन कुनै भूमाफियाले भरिदिन्छ । नेताका चाडबाड र अनेक साँझहरू तस्करले रंगीन बनाइदिन्छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलन यसरी स्खलित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेले दान लिएर आफ्नै भवन निर्माण गर्न चाहनु गलत होइन । तर दान कस्तो व्यक्ति र कुन आकारमा लिइयो अनि कुन स्वार्थका साथ लिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ न एमाले पार्टीसँग छ, न त पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंसँग छ । 

देशको न्यायालयले पटक–पटक दोषी ठहर गरेको विवादित व्यापारीबाट सरकार चलाउने मुख्य पार्टीका लागि महल बनाउन अर्बको जग्गा तथाकथित ‘दान’ जो लिइएको छ, यो कार्य साँच्चै ‘बेसरम’को छ ।

दान पनि कति गजबको ! देशको राजधानीमा अर्बभन्दा बढीको जग्गा दिने, अनि त्यही जग्गामा स्वयं भाटभटेनीवाला मीनबहादुर गुरुङले नै महल समेत निर्माण गरी पाठपूजा लगाएर पार्टी कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने । यही कसम खाएर एमाले अध्यक्ष ओली र मीनबहादुरले आ–आफ्ना श्रीमतीलाई समेत साक्षी राखेर कीर्तिपुरमा एक महलको शिलान्यास गरे । विडम्बना ! धार्मिक विधिअनुसार पाठपूजा लगाएर कम्युनिस्ट पार्टीको भवनको शिलालेख गाडेको त्यो ठाउँबाट आज भ्रष्टाचार, बेथिति र सिद्धान्त पतीत राजनीतिको दुर्गन्धसिवाय केही आउँदैन । एमालेले ‘अकुत दान’ लिएर पार्टीको भवन बनाउन शिलालेख गाडेको होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन र सुशासनलाई कीर्तिपुरको १० रोपनी १४ आना जग्गामा चिहान बनाएको हो ।

देशका एक विवादित व्यापारी, सरकारी जग्गा हिनामिना र डेढ अर्ब कर छलीमा न्यायालयबाट दुईपटक दोषी साबित भएका व्यापारीबाट पार्टीका लागि महल बनाउन अर्बको दान पाएपछि एमाले र अध्यक्ष ओलीलाई लागेको होला– वाह ! यो पो दान ! दान गर्नेको मन त मीनबहादुरको जस्तो हुनुपर्छ । 

एमालेले ‘अकुत दान’ लिएर पार्टीको भवन बनाउन शिलालेख गाडेको होइन, कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, दर्शन र सुशासनलाई कीर्तिपुरको १० रोपनी १४ आना जग्गामा चिहान बनाएको हो ।

एमालेलाई पार्टी कार्यालय राख्ने महल चाहिएको भए आफ्नै पार्टी सदस्यको लगानीबाट बनाउन सक्छ । आफ्ना सांसद, प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूको तलब–भत्ताको सहयोगमा रकम जुटाउन सक्छ । त्यत्तिले पनि पुगेन भने आफ्ना पाँच लाख संगठित सदस्यबाट जनही ५ रुपैयाँ र देशभरका २८ लाख मतदाताबाट एक–एक रुपैयाँ दान लिएर बनाउन सक्छ । किनभने, भवन भनेको केवल भवन मात्रै होइन, भावना पनि हो । एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन एमालेजनको भावनालाई जोड्नुपर्ने थियो, तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले लाखौँ संगठित सदस्य, मतदाता र शुभेच्छुकको भावना लत्याएर चोरबाटो समाते ।

यो दानका नाममा भएको ‘लेनदेन’भित्र टुसाएको आर्थिक अपराधको दुर्गन्ध इमानदार एमालेजनको नाकसम्म पुगेको छ कि छैन होला ? यसबाट निष्ठावान् नेता वा कार्यकर्ताको शिर झुकेको छ कि ठाडै होला ? यसले पाँच लाखभन्दा बढी सदस्य र २८ लाख मतदाताको मनमा कतै बिझेको छ कि छैन होला ? कि मीनबहादुरको यो दानपछि एमालेभित्र समाजवादको नयाँ युग सुरु भइसक्यो ? जेहोस्, गरिब र सर्वहारा जनताको अधिकारका लागि लड्ने पार्टीले एक व्यापारीबाट अर्बौं ‘घुस’ लिएर आफ्नो घर बनाउनुपर्ने दिन आउनु विडम्बनापूर्ण छ । 

मोटामोटी हेर्दा यो दान प्रकरणपछि प्रकारान्तरमा हार्ने राजनीति र सुशासनले नै हो । किनभने, यो दान दिएर मीनबहादुरको जित मात्रै हुन्छ । खासमा उनले दान गरेका होइनन्, भोलि मनग्गे लाभ मिल्ने ठाउँमा निर्धक्कका साथ लगानी गरेका हुन् । अझ भनौँ, मीनबहादुरले एमालेलाई ‘किनेका’ हुन् । उनले यो दानको बदलामा भोलि १० वा २० गुणा फाइदा लिनेछन् । 

आज एउटा व्यापारीको दानले एमाले पार्टीको ‘धोती खुस्किएको’ छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको अविवेकी निर्णयका कारण असंख्य औँलाहरू एमालेतर्फ फर्किएका छन् । हजार प्रश्नहरू उठिरहँदा जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति चाहिँ मुखमा पानी हालेर बसेका छन् । आजको दिनमा यत्ति भन्न मन छ– चान्स पायो भने ओलीले पनि गर्ने रहेछन्, नेपाली हुन् नि !

दान निःस्वार्थ हुन्छ । दानको मान्यता भनेको दिएर बिर्सनु हो । दानसँग भविष्यको स्वार्थ जोडिएको हुँदैन । तर आज एक विवादित व्यापारी र एमालेबिच दानका नाममा जुन लेनदन भएको छ, यसको पछाडि स्वार्थसिवाय केही छैन । अहिलेको यो कथित दानको परिणामस्वरूप सरकारले गरेको सुशासन संकल्प र प्रयासमा भोलि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला बाछिटा पर्नेछन् । यो कुरा एमालेले किन मनन गरेन होला ? वा, आफूलाई ‘सर्वज्ञानी’ मान्ने पार्टी अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्रीले यो दानको दुरगामी असरबारे किन सोच्न सकेनन् होला ? जानेर वा नजानेर ओलीले एमोलेको सुशासन र राजनीतिको इमानलाई सरकारले नै मुद्दा लगाएका एक व्यापारीको पाउमा लगेर राखिदिए । 

यो पंक्तिकारको एक भुइँ प्रश्न छ— मदन भण्डारी र मनमोहनको जीवनले सिँचेको एमाले पार्टीको अन्तिम गन्तव्य मीनबहादुरको यही ‘दान’सम्म पुग्ने मात्रै थियो ? सपनामा मदन भण्डारी र मनमोहनले आएर सोधे भने ओली र एमाले नेतृत्वले के जवाफ दिँदा हुन् ?

एमालेजन अझै पनि यो दान र ओलीको संक्रमित निर्णयको समर्थनमा दिलोज्यान लगाइरहेका छन् । नेतृत्व तहमा एकाधबाहेक सबैजसो चुइँक्क बोलेका छैन । उनीहरू सबैलाई लागेको छ, ‘बा’ले छाप हानेपछि अब यो शास्त्र बनिसक्यो र हामीले यसलाई दर्शन मानेर आत्मसात गर्नुपर्छ । नेतृत्वले गरेको यो बेसरम निर्णयविरुद्ध एमालेभित्र कतिवटा औँला उठ्लान् ? कोही निष्ठा र नैतिकता बोकेर बाँचेको छ भने उसले पूजापाठ लगाइलगाई दानका नाममा अर्बको घुस लिने ओली र ‘दानको डिल सफल बनाउने’ कार्यमा संलग्न नेताविरुद्ध चर्को स्वरमा भन्नुपर्छ— शिर झुकाएर यो दिन फिर्ता गर र निहुरिएको हाम्रो शिर उठाऊ ।

‘घुस’मा लिएको जग्गामा ठडिने कम्युनिस्ट पार्टीको महलमा बसेर एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद र समाजवादको कस्तो फूलबारी फुलाउन चाहेको छ, यो त ओली स्वयंलाई हेक्का छैन । बरु अस्ति भर्खर डेढ अर्ब कर छलीमा दोषी साबित भएका मीनबहादुर गुरुङले सत्तासीन पार्टीलाई रिझाउन कुनै प्रेमीले प्रेमिकालाई गुलाबको फूल दिए जसरी उपहारमा अर्बको जग्गामा महल ठडिएको महल दिने कसम खाएका व्यक्ति आज ओलीका लागि सबैभन्दा प्रिय मानिस बनेका छन् । तैपनि बहुसंख्यक एमालेजनमा खुसियाली नै छाएको देखिन्छ । तब न नेतृत्व पंक्ति छाती चौडा पारेर भनिरहेको छ, ‘दान त त्यसरी दिने हो, लिँदा हामीले जसरी लिने हो ।’

अस्ति भर्खरको प्राकृतिक विपत्बाट सिंगो देश तङ्ग्रिन सकेको छैन । कति ज्यान अझै बेपत्ता होलान्, कति पुल र सडक चल्न सकेका छैनन् । यो बेला सरकारले ती सबै कुरा ठिक पार्न युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हो । जनतालाई विपतको पीडाबाट बाहिर निकालेर सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन फटाफट काम गर्नुपर्ने हो । विडम्बना ! देशका प्रधानमन्त्रीलाई र उनको पार्टीलाई अर्बौंको जग्गा दानमा लिएर शिलालेख गाड्न हतार भयो । दानलाई लिएर विरोधका स्वर गुन्जिन थालेपछि एमाले सरकारले ‘सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका’ भनिएका रवि लामिछानेको हातमा हतकडी थमाइसकेको छ । जबकि नेपाली कांग्रेस र आफ्नै पार्टीभित्रका सहकारी ठगका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न ओली र उनका गृहमन्त्रीलाई मुड चलेको छैन । 

एमालेका निष्ठावान् कार्यकर्ता वा मतदातालाई प्रश्न छ— सरकारी जग्गा हिनामिनामा विशेष अदालतबाट दोषी साबित भएको व्यक्ति र भर्खर अर्बौं रुपैयाँ कर छली मुद्दामा पनि दोषी ठहर भएका व्यक्तिले दानमा दिएको जग्गामा बनेको पार्टीको कार्यालय पुग्दा वा देख्दा तपाईंलाई आफ्नो पार्टीको गौरवशाली पार्टीको मुख्यालय पुगेको अनुभूति होला कि भ्रष्टाचार र बेथितिको डम्पिङ साइडमा टेकेजस्तो लाग्ला ? के अझै तपाईंमा नेतृत्वको यो नालायकीपनको प्रतीरक्षा गर्न उत्साह बाँकी छ ? 

ओलीको एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘भ्रष्टाचार गर्नु त परकै कुरा, म भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ ।’ 

उनीहरू सबैलाई लागेको छ, ‘बा’ले छाप हानेपछि अब यो शास्त्र बनिसक्यो र हामीले यसलाई दर्शन मानेर आत्मसात गर्नुपर्छ । नेतृत्वले गरेको यो बेसरम निर्णयविरुद्ध एमालेभित्र कतिवटा औँला उठ्लान् ?

ओलीको राजनीतिक जीवनको यो सबैभन्दा ठुलो जोक हो । प्रश्न उठेका छन्— देशका ठुला आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचारमा किन ओलीका विश्वासपात्रहरूको अनुहार देखिइरहन्छ ? एउटा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दा ओलीले किन हठात् सत्ता समीकरण बदल्छन् ? ‘भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेलेर सुशासनको पिलर हाल्छु, रामराज्य बनाउँछु’ भन्ने व्यक्तिलाई अर्बौं रुपैयाँ दानमा लिनु हुँदैन भन्ने चेत किन भएन ? 

देशको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सुनियोजित रूपमा गरेको एक खराब निर्णयविरुद्ध स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिन्, त्यो पनि चर्को स्वरमा । उनले ‘पार्टी कार्यालय बनाउन व्यापारीबाट सहयोग लिनु गलत भएको मात्रै बताइनन्, साढे ५ लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान भएको’ निष्कर्ष समेत सुनाइन् । उनले त ‘दानबाट बनेको पार्टी कार्यालयमा आफू नबस्ने बरु सडकमा बस्ने’ भनेर पार्टी नेतृत्वलाई दान फिर्ता गर्न चुनौती दिइन् । 

नेतृ पाण्डेपछि अर्की केन्द्रीय सस्दय उषाकिरण तिम्सिनादेखि शीर्ष नेता भीम रावल समेतले यसको विरोध गरे । तर यी सबैलाई एमालेले स्थायी कमिटीको बैठक नै राखेर ‘स्पष्टीकरण सोध्ने’ भन्दै प्रारम्भिक कारबाहीको डण्डा बजाइसकेको छ । जेहोस्, पार्टीभित्र फरक मतलाई दबाउन निर्मम हुने ओलीले आफ्नै पालामा पाएको ‘महान् दान’विरुद्ध बोल्नेलाई ठिक पार्न जानेकै छन् ।

जताबाट हेरे पनि ‘घुस’जस्तो लाग्ने मीनबहादुरको स्वार्थपूर्ण बम्पर दानको प्रतीरक्षामा भोकतिर्खा नभनी लागेका एमालेजनलाई प्रश्न छ— देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षले सरकारले नै मुद्दा चलाएको र अदालतबाट दोषी साबित भएका व्यापारीबाट स्वार्थ बाझिने गरी ‘दान’को लेपन लगाएर अर्बौंको सम्पत्ति लिन मिल्छ ? के भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने ओलीलाई मीनबहादुरले पुण्य कमाउन यो दान गरे भन्ने लागेको छ ? यो प्रश्नको सबैभन्दा सही जवाफ स्वयं प्रम ओलीलाई मात्रै थाहा छ ।

नेपालको कानुनले ‘२५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्रै लिनुपर्ने’ भनेको छ । भाटभटेनी मालिकले एमालेलाई दान भनेर दिएको अर्ब बराबरको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? 

नेपालको कानुनले ‘आर्थिक सहयोग लिँदा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत लाभ लिने वा दिलाउने सर्त गरी दलले कुनै पनि प्रकारको आर्थिक सहयोग लिन नपाइने’ भनेको छ । मीनबहादुरले बाढीपहिरो वा प्रकोप पीडितलाई मद्दत गर्न प्रधानमन्त्री राहत कोषमा यो अर्बको सम्पत्ति दानमा चढाएका होइनन् । उनले पुण्य कमाउन पनि यो दान गरेका होइनन् । यसको पछि के नियत र स्वार्थ छ भन्ने कुरा स्वयं ओली र मीनबहादुरले नै जानून् । लोकले त पछि देख्ने नै छ ।

व्यापारीले त्यसै लगानी गर्दैन । मीनबहादुरले भोलि दिन आएपछि एमालेसँग यो दानको मूल्य जरुर माग्नेछन् । त्यो दिन एमाले र सत्ता आँखाको चालमा मीनबहादुरको पाउमा निहुरिनेछ । यो जग्गा दानको पछाडि उदाङ्गो भएर बसेको भविष्य यही हो ।

अन्त्यमा, एमालेलाई यो अकुत दान फिर्ता गरेर अक्षम्य गल्ती सच्याउन मन लागेन र मीनबहादुर गुरुङले महल खडा गरेर ओलीलाई सुम्पिदिए भने एमालेले त्यो भवनको नाम ‘नेकपा एमाले मुख्यालय’ राख्छ कि ‘नेकपा भाटभटेनी’ राख्ला ? वा, ‘मीनभवन’ राख्छ होला ? अथवा, नाम जे राखे पनि एमालेजनलाई भित्रैबाट ‘सैँ पनि एमाले, मै पनि एमाले’वाला फिलिङ्स आउला ? मुठी बटारेर आकाशतिर लालसलामका हात उठाउने सबै सार्वभौम एमालेजनलाई यो प्रश्न ।