काठमाडौँ । आइतबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार तथा राजश्व प्रशासनसम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूलाई करको संकलन बढाउन निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकमा उनले स्रोत संकलन र पुँजीगत खर्च दुवै बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले राजश्व बढाउनेगरी दिएको यो निर्देशन पहिलोपटक भने होइन, उनले मन्त्रालय र राजश्वसम्बन्धी हरेकजसो बैठकमा यस्तै निर्देशन दिने गरेका छन् । केही समयअघि आन्तरिक राजश्व विभागले गरेको गोष्ठीमा त उनी झनै चेतावनीमूलक ढंगले प्रस्तुत भएका भए । उनले भनेका थिए, ‘राजश्वको लक्ष्य पूरा नभए तपाइँ हामी कोही सुरक्षित छैनौँ, म पनि छैन, तपाईँहरू पनि हुनुहुन्न ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ । यो आधारमा हेर्दा राजश्व लक्ष्य पूरा गर्न ३७.७५ प्रतिशत वृद्धि  हुनुपर्छ ।

यो सानो लक्ष्य होइन । यो लक्ष्य भेट्टाउन देशको राजश्व वृद्धिदर अहिलेसम्मकै धेरै हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार विगत ५० वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा ३३.३१ प्रतिशत बराबरको राजश्व वृद्धिदर नै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै हो । यो अवधिको औसत वृद्धिदर भने १५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ ।  

त्यसो त, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनालाई हेर्ने हो भने एकपछि अर्को महिना राजश्व संकलनको दर खस्किँदै गएको छ । साउन महिनामा २० प्रतिशत हाराहारीमा रहेको राजश्व वृद्धि भदौमा १५ प्रतिशतमा झरेको थियो । असोज महिनामा त यो घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यो अवधिमा राजश्व संकलनको अवस्था हेर्दा लक्ष्य भेट्न अब ४० प्रतिशत भन्दा धेरै वृद्धिदर हासिल हुनुपर्ने देखिन्छ जुन ज्यादै कठिन कुरा हो ।

त्यसो त, अर्थमन्त्रीले दिएको यो निर्देशन त एउटा उदाहरण मात्रै हो । अक्सर सबै तहका जनप्रतिनिधिहरुले आफू मातहतका कर्मचारीलाई अवसर पाउनेबित्तिकै निर्देशन वा यस्तै चेतावनीयुक्त दबाव दिइहाल्ने परम्परा नौलो होइन जबकि कतिपय व्यवहारिक रूपमा पूरा गर्न सम्भव नै हुँदैन । दसैँ सुरु हुन सात  दिनभन्दा कम  बाँकी हुँदा देशका सबै सडक मर्मत गर्न भन्ने, वर्षाैं लाग्ने आयोजनालाई २/३ महिनाभित्रै सक्नु भन्ने जस्ता निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले दिने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको पछिल्लो निर्देशनलाई केलाउने हो भने यसले दुईवटा सवाल खडा गरेको छ । पहिलाे, राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई कतिसम्म दबाब दिन सक्छ? र दोस्रो नेपालका कर्मचारीहरू कति असुरक्षित छन् ?

राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई कति दबाब दिन सक्छ ?

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरूले नै हुन् । त्यसैले दबाब, प्रभाव उत्प्रेरणा, चेतावनी जे दिएर भए पनि राजनीतिक नेतृत्वले परिचालन गर्ने भनेको कर्मचारीलाई नै हो । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले पदीय हैसियतबमोजिक दिने दबाबलाई अन्यथा मान्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल सरकारको पूर्व सचिवसमेत रहेको अर्थविद् केशव आचार्य राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई सकारात्मक ढंगबाट दिइने निर्देशनलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसरी दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन र लक्ष्य प्राप्ति कति सम्भव छ भन्ने कुरालाई भने राजनीतिक नेतृत्वको विवेकमा भर पर्ने उनको भनाइ छ । 

‘अर्थमन्त्रीले राजश्व राम्रोसँग उठाउनुहोस्, खर्चलाई तीव्रता दिनुहोस्, राजश्व चुहावटका लुपहोलहरु बन्द गर्नुहोस्, करको दायरा बढ्ने ठाउँ पहिचान गर्नुहोस् भन्ने कुरा राम्रो हो, यसले कर्मचारी संयन्त्रलाई थप सक्रिय बनाउन सहयोग गर्छ,’  अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘यसलाई कर्मचारीतन्त्रले पनि दबाबको रूपमा लिँदैन, बरु यसले उनीहरूमा हौसला नै दिन्छ । तर निर्देशन वा लक्ष्य दिँदा पूरा हुनै नसक्ने खालको दिनु चाहिँ हुँदैन । अर्थमन्त्री करको लक्ष्य भेट्न मात्रै भन्नुभएको छैन, करदातालाई राम्रो र सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुहोस् भन्ने निर्देशन पनि सँगसँगै दिनुभएको छ जस्तो लाग्छ ।’

यद्यपि सरकारले हरेक वर्ष पूरा नै नहुने राजश्व लक्ष्य राख्नुको पछाडि ठुलो आकारको बजेट ल्याउने चाहना प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । पहिले ठुलो आकारको योजना ल्याउने तर लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि अर्धवार्षिक समीक्षा र बजेटमा लक्ष्य घटाएर संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए । 

कति असुरक्षित छन् नेपालका कर्मचारी ?

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व लक्ष्य पूरा नभए कोही पनि सुरक्षित छैनौँ भनेर कर्मचारीलाई भने पनि इतिहासले भने कार्यसम्पादन कमजोर भएकै आधारमा आजसम्म कर्मचारीलाई कारबाही गरेको अवस्था भने आजसम्म छैन । देशको अवस्था जस्तो भए पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा रोकिएको अवस्था समेत छैन । बढुवामा समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिस्सा न्यून मात्रै राख्ने गरिएको देखिन्छ ।

प्रशासनिक कानुनका जानकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जनप्रशासन विषयका प्राध्यापक केशवराज पाण्डे राजनीतिक नेतृत्वले कमजोर कार्यसम्पादन भएकै आधारमा वा लक्ष्य पूरा नभएकै आधारमा कर्मचारीमाथि कारबाही नहुने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा यस्तो दबाब नैतिक किसिमको मात्रै हुने उनको भनाइ छ । त्यसो त कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्न एक/दुई वर्षको मूल्यांकन मात्रै पर्याप्त नहुने उनको भनाइ छ ।  

त्यसो त, कर्मचारीको कार्यसम्पादन राम्रो भएका अधिकांश मुलुकमा नेपालको जस्तो स्थायी कर्मचारी संरचना नै नहुने पाण्डे बताउँछन् । ती देशमा कर्मचारीको सुरुको अवधि १० वर्षको हुने र कार्यसम्पादनका आधारमा मात्रै फेरि अवधि थप गर्ने/नगर्ने निर्णय हुने गरिएको उनको भनाइ छ । सिंगापुरको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘सिंगापुर अहिलेको अवस्थासम्म पुग्नुको पछाडि कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन एउटा मुख्य आधार थियो, यो विषयमा नेपालले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

कार्यसम्पादनकै कारण कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा वा सेवा सुविधामा खासै फरक नपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वसँग हुने एउटा अस्त्र भनेकै सरुवा हो । सामान्यतः एउटा ठाउँमा सरुवा गरेपछि अवधि नपुग्दै फेरि सरुवा गर्नुले कार्यसम्पादन कमजोर रहेको देखाउने र सार्वजनिक रूपमा त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्ने हो ।

तर, यसलाई पनि यति विकृत बनाइएको छ कि कुनै निकायमा त तीन/तीन महिनामै कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुने अवस्था समेत देखिएको छ । यो अवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।