काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन गराउनका लागि संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले र बालुवाटारस्थित सचिवालयलाई पत्राचार गरेसँगै एकताको आशा पराएको अभियन्ताहरूले बताएका छन् । 

सबै पक्ष इमानदार भएको खण्डमा तीन चिरामा विभाजित एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउन सकिने अभियन्ताहरूको भनाइ छ । हाल एनआरएनएमा विनोद कुँवर पक्ष, बद्री केसी पक्ष र आरके शर्मा पक्ष रहेका छन् भने तीन समूहलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनु पर्ने दायित्व घले नेतृत्वको समितिलाई आइलागेको हो ।

परराष्ट्रले पत्र पठाएसँगै आफूलाई आधिकारिकताको दाबी गरिरहेका आरके शर्माले छलफललाई तीव्र बताएका छन् । यस्तै केसी पक्षले भने परराष्ट्रको पत्रप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन भनी दिएको फैसलाअघि नै भएको ११ औँ महाधिवेशनमा आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका शर्माले एकताका लागि समेत पहलकदमी अघि बढाएका हुन् । शर्माले ११ औँ महाधिवेशनमा बद्री केसीले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेको तर त्यसको वैधानिकता नभएको दाबी गर्दै आएका छन् ।   

शर्माले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको भन्दै परराष्ट्रको पत्र सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपि चैत २१ को फैसलापछि बद्री केसी पक्षले अदालत गएर फेरि सचिवालयबाट काम गर्दै आएकोमा शर्मा पनि अदालत गरेर आफ्नो कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनुपर्ने जिकिर सहित रिट हालेका छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सोमबार समेत न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सुनील कुमार पोखरेलको इजलासमा परेपनि हेर्न नभ्याइनेमा परेकाले अर्को पेसी कात्तिक १३ गतेका लागि तोकिएको छ ।  

यद्यपि शर्मा र उनको टीममा रहेका अभियन्ताहरूले एकताको पक्षमा माहौल बनाउन भेटवार्तालाई तिव्रता दिएको हो । 

सोही अनुसार शर्मा लगायतले संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोसँग भेटेर संस्थाको एकताबारे छलफल गरेको छ । भेटघाटमा उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघ पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना गर्न भएको संस्था भएपनि हाल १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा पनि नरहेकाहरूले दुरुपयोग गरिरहेको बताएका थिए ।  महतो संघको अभिभावक भएकाले एकताका लागि पहलकदमी लिन उनीहरूको आग्रह थियो ।  सो क्रममा महतोले आफू संस्थामा आएको विभाजनले चिन्तित रहेको भन्दै एकताको विकल्प नभएको बताएका थिए । ‘एकताको विकल्प छैन । मन मिलाउनका लागि सबै एक ठाउँमा रहनुपर्छ’, उनको भनाइ थियो । 

शर्मासहितको टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणासँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको छ । गृहमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा नागरिकता लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । यस्तै श्रमिक गन्तव्यमा प्रहरी सहचारी राख्न र विभिन्न श्रम गन्तव्यमा मानव तस्करी रोक्न पनि आग्रह गरिएको शर्माले बताए । सोक्रममा लेखकले एनआरएनएले उठाएको विषयमा आफू गम्भीर रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।  

यस्तै राणासँगको भेटमा विभिन्न देशमा पासपोर्ट नवीकरणलगायतको समस्या रहेको भन्दै समाधान गर्न आग्रह गरिएको थियो । सो क्रममा एनआरएनएको समस्याबारे मन्त्री जानकार नै रहेको भन्दै छिट्टै एकताको महाधिवेशनका लागि मन्त्रालयबाट थप सहजीकरणको अपेक्षा अभियन्ताहरूले गरेका थिए । 

सो क्रममा राणाले एकता महाधिवेशनका लागि मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेकाले मिलेर बढ्दा कसैलाई घाटा नहुने धारणा राखेकी थिइन् । 

भेटमा पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, कुल आचार्य र शर्मासहित अभियन्ताहरू बुद्धि सुवेदी, जानकी गुरुङ, महेश श्रेष्ठलगायतको सहभागिता रहेको बताइएको छ । 

 परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेसँगै अब ३० दिनभित्र घलेले बैठक बोलाउनुपर्ने छ । जसअनुसार ६ महिनाभित्र घलेले सबैलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्नेछ । यसका लागि घलेलाई  केसी पक्षको साथ आवश्यक पर्ने बताइएको छ । तर, केसी पक्षले  परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्च अदालतले गरेको अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर एकता महाधिवेशनका लागि भदौ ९ गते भएको निर्णय अहिले आएर सार्वजनिक हुनु रहस्यमय भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । 

 उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्माले भने,  'परराष्ट्र मन्त्रालयले समवन्यन गर्न चुकेको कारणले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै गइरहेको छ । संघको महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वटा फैसला भएका छन् । हामीले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । तर मन्त्रालयले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनको विषय उठाउनु र नयाँ फैसलालाई बेवास्ता गर्नु न्याययिक भएन ।' उनले दबाबमा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको जिकिर गर्दै  दवावमा पत्र लेखेर समस्याको समाधान नहुने प्रतिक्रिया दिए ।