काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफलपछि ओलीले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका हुन् । 

आइतबार राति अबेरसम्म भएको छलफलमा ओलीले विभाजन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने विषयमा देउवाको साथ खोजेका थिए । तर, ओलीको प्रस्तावका देउवा मौन रहेको बुझिएको छ ।

उक्त बैठकमा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल, अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल लगायत शीर्ष नेताहरूसमेत सहभागी थिए । यस्तै कांग्रेसबाट सभापति देउवासहित गृहमन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा लगायत नेताहरू  सहभागी थिए । एमालेको सचिवालय बैठकबाट ओलीले अध्यादेश ल्याउनका लागि म्यान्डेट पाएसँगै देउवासँग छलफल गरेको बताइएको छ । 

‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र देउवाजीबिच छलफल भएको हो । ल्याउने वा नल्याउने विषयमा ओलीजीलाई कुनै स्वीकृति दिइएको छैन’, स्रोतले भन्यो ।

यद्यपि  ओलीले निकटस्थसँग सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेश ल्याउने बताएका छन् । 

ओलीले २० प्रतिशत केन्द्रीय समिति सदस्य वा संसदीय दलको सदस्य सङ्ख्या पुगेमा दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याउन ड्राफ्ट तयार गरेको बुझिएको छ । 

यहीबीचमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।   कोइरालाले सरकारले दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा मुलुकको लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

कांग्रेसकै अर्का एक नेताले भने देउवासँग ओलीले अध्यादेश ल्याउने भनेर स्पष्ट सन्देश आइतबार रातिको बैठकमा दिएको ब्रिफिङ भएको जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार देउवाले यसबारे ठोस नदिएपनि विरोध भने गरेका थिएनन् । 

ओलीको निसानामा कुन कुन दल ?  

ओलीले अध्यादेश ल्याउन कांग्रेसका सभापति देउवासँग बारम्बार ताकेता गर्नुको उद्देश्य आफैबाट विभाजन भएको दल एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्नु रहेको बुझिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ सालमा संविधानविपरित दुई दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि एमाले विभाजित भएको थियो । 

माधव नेपालको नेतृत्वमा २०७८ साल भदौ २ गते एमाले विभाजन भएको थियो । त्यतिबेला माधव समूहकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एमाले र जसपा नेपाल विभाजन गर्न सहयोग पुग्नेगरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । 

त्यतिबेला केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत पुगेमा अलग दल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । दुवै दल विभाजन भएपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।

यसैबीचमा गत असारमा भएको १०औँ महाधिवेशनपछि एकीकृत समाजवादीभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ । एकीकृत समाजवादीको राष्ट्रिय सभामा ८ जना र प्रतिनिधि सभामा १० जना गरी १८ सांसद रहेका छन् । तीमध्ये आधा सांसद र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद एमालेमै फर्किन लागेको चर्चा चलेको छ । ओलीको पहिलो उद्देश्य एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको बुझाइ छ ।

यसैगरी ओलीको अर्को टार्गेट जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालबाट अलग भएका अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको विश्लेषण भइरहेको छ । विभाजन भएको दलविरुद्ध जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गएको वैशाखको अन्त्यतिर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तर, अहिले अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले सो पार्टीलाई सहज बनाउने योजना पनि ओलीको छ । 

 राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारीले ओलीले अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालसहित रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)लाई समेत विभाजन गर्ने हुनसक्ने  बताए । यसरी संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजिए कांग्रेसकै लागि घातक हुने उनले तर्क गरे ।

‘ओलीजीको मिसन रास्वपा, जसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्नु रहेको देखिन्छ । तर संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु कांग्रेसकै लागि घातक हुनेछ’, उनले भने ।

विश्लेषक तिवारीले ओलीको अडान सामु देउवा निरीह भएको समेत टिप्पणी गरे । 

अध्यादेशको तयारीकै बिच पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसले समर्थन गर्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताए । यदि त्यसरी अध्यादेश ल्याएमा कांग्रेस मात्रै नभई लोकतन्त्रमाथि नै खतरा हुने उनको तर्क छ ।

‘कांग्रेसले आफ्नै गोडामा बन्चरो हान्न ओलीजीलाई अध्यादेश ल्याउन दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ओलीजीको विगतको पृष्ठभूमि देख्दादेख्दै अध्यादेश ल्याइए त्यो  कांग्रेसका लागि मात्र होइन संविधान, लोकतन्त्र नै समाप्त हुनेछ’, खनालले भने ।

यसअघि ओली सरकारले जसपा नेपाललाई विभाजन गर्न सहज हुनेगरी २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला चौतर्फी विवाद भएपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । 

पछिल्लो पटक २०७८ भदौ २ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतको समर्थनमै दल विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । एमाले र जसपा नेपाल विभाजन भएपछि सो अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सोही अध्यादेशमा टेकेर बनेको नियमावली कायमै छ । सोही नियमावलीका आधारमा पछिल्लो पटक जसपा नेपालबाट नयाँ दलको रूपमा आशोको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिएको थियो ।

यही रिक्ततालाई अन्त्य गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था जगाउन २०८० माघ ४ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै प्रतिनिधि सभाको सचिवालयमा माघमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो ।

ओलीले अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर गत शुक्रबार बसेको विपक्षी दलको बैठकमा समेत छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले ओलीले अध्यादेश ल्याए प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

अन्तिम अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित