सोमबार, ०५ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
सहकारी सङ्कट

समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत सरकारले फिर्ता गर्न सक्ला ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिए अनुसार कार्यान्वयन गर्न चुनौती
सोमबार, ०५ कात्तिक २०८१, १५ : ३०
सोमबार, ०५ कात्तिक २०८१

विराटनगर । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत  फिर्ता गर्न नसक्ने देखिएको छ । संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन (अनन्त)ले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा, ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा रु. ५ लाखसम्मका बचतकर्ता सदस्यको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरेका थिए ।

bajet sahakari bare

बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको सोही बुँदालाई टेकेर कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले आफ्नो मातहतमा रहेका सहकारी संघ/संस्थामा पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको जम्मा रकम र सदस्यको प्रारम्भिक विवरण तयार पारेको छ । संघीय सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा संघ/संस्था समन्वय शाखा सिंहदरबार काठमाडौँले गत भदौ ११ गतेको पत्राचार गरी ५ लाखसम्मको बचतकर्ताको विवरण माग गरेको थियो ।

सोही अनुसार रजिस्ट्रार कार्यालयले झापा, मोरङ र सुनसरीलाई केन्द्रित गरेर सङ्कलन गरिएको ११२ वटा सहकारीको प्रारम्भिक विवरण पठाएको छ । अन्य विवरण आउन अझै बाँकी रहेको रजिस्ट्रार कार्यालयले जनाएको छ ।

रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार ती ११२ वटा सहकारीमा ३ लाखसम्म बचत गर्ने ८ लाख ८ हजार ४३९ बचतकर्ताको २८ अर्ब २० करोड ११ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ छ । यस्तै ५ लाखसम्म बचत गर्ने १३ हजार ८७२ जना बचतकर्ताको ४ अर्ब ९० करोड ९५ लाख ३७ हजार ४१७ रुपैयाँ रहेको छ ।

प्राप्त विवरण अनुसार झापाको बिर्तामोडमा रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा ३ लाखसम्म बचत गर्नेको सङ्ख्या १ लाख ७० हजार २९७ छ । उनीहरूको ९ अर्ब ८० करोड ६५ लाख ९६ हजार २३८ रुपैयाँ बचत छ । यस्तै सोही सहकारीमा ५ लाखसम्म बचत गर्नेको सङ्ख्या १ हजार ४५३ छ । जसको ५४ करोड ३ लाख ६४ हजार ९३६ रुपैयाँ बचत छ । उक्त सहकारी देशकै ठुलोमध्येको एक सहकारी मानिन्छ ।

बिर्तामोडकै कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ३ लाखसम्मका बचतकर्ता ५६ हजार ३९२ जनाको १ अर्ब ९५ करोड ४० लाख ७ हजार ९५१ र ५ लाखसम्मका ४५३ जना बचतकर्ताको १७ करोड ७९ हजार ४४५ रुपैयाँ छ । यस्तै बिर्तामोडकै हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को ३ लाखसम्म बचत गर्ने ३७ हजार ८१० बचतकर्ताको १ अर्ब २१ करोड ७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ छ भने ५ लाखसम्मका ७४ जनाको ६ करोड ४० लाख २६ हजार ७६६ रुपैयाँ छ ।

मेचीनगर–६, झापाको नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ३ लाखसम्म बचत गर्ने १ लाख ६३ हजार १० जना बचतकर्ताको ४ अर्ब ३६ करोड ३२ हजार ९१ रुपैयाँ छ भने ५ लाखसम्म बचत गर्ने २ हजार ३५३ जना बचतकर्ताको ८९ करोड ४६ लाख २४ हजार ४५२ रुपैयाँ बचत छ ।

यस्तै झापाकै सिम्रिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्तामोडको पनि ३ लाखसम्म बचत गर्ने ६४ हजार ६२६ जना बचतकर्ताको १ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ३६ हजार ७५५ रुपैयाँ र ५ लाखसम्म बचत गर्ने ३८७ जना बचतकर्ताको १४ करोड ४६ लाख ४९ हजार ९७३ रुपैयाँ बचत छ ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले दिएको विवरणमा राखिएका कतिपय सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने खालको रहेको प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नै बताउँछ । विराटनगरको माछापुच्छ्रे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इटहरीको अम्बे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तत्कालै सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यस्तै झापा, कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, मोरङको धनपालथानको उमागौरी कृषि सहकारी, झापा शिवसताक्षी नगरपालिकामा रहेको उन्नति बचत तथा ऋण सहकारी पनि समस्यामा छन् । उदयपुर, मोरङ र झापामा त्यस्ता थुप्रै सहकारी समस्याग्रस्त छन् । ती सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा छ । सरकारले भनेजस्तो ५ लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने हो भने अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुगमन शाखाका प्रमुख लिलाबल्लभ चापागाईं बताउँछन् । ‘घोषणा गरिएजस्तो बचत फिर्ता गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।

मन्त्रालयले गत वर्ष र यो वर्ष गरी २३ वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन गरेपछि संक्षिप्त प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयलाई उक्त शाखाले हस्तान्तरण गरेको छ । ती अनुगमन प्रतिवेदनमा सहकारीका सञ्चालकहरूले मनोमानी किसिमले लगानी गरेको, साधारणसभा कागजमा मात्रै भएको, नियमनकारी निकायमा दक्ष जनशक्ति नभएको, सर्वसाधारणले गरेको बचत फिर्ता नगरेको र ऋण असुली गर्न नसकेको जस्ता समस्या देखाइएको छ ।

यस्तै धितोको बढी मूल्याङ्कन गरेर पनि ऋण प्रवाह भएको, ऐन, नियमको पालना नगरेको, आजै सदस्यता दिने, आजै ऋण दिने समस्या देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राम्ररी अझै अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश सहकारीमा समस्या छ । तिनीहरूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिनै नसक्ने अवस्थामा रहेको चापागाईं दाबी गर्छन् ।

  • कोशीमा कति सहकारी ?

कोशी प्रदेशमा १ अर्ब माथि सम्पत्ति र दायित्व भएका सहकारीको सङ्ख्या १२ वटा छन् । तीमध्ये ११ वटा सहकारी झापामा मात्रै छन् । यस्तै प्रदेशमा ५० करोडदेखि १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने १३ वटा, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्म कारोबार गर्ने ३१ वटा र ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको सङ्ख्या ९७ वटा छन् ।

कोशी प्रदेश अन्तर्गत नियमन हुने सहकारी एक हजार ७८ वटा रहँदा स्थानीय सरकार अन्तर्गत ३ हजार ६५१ वटा सहकारी छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका एक हजार ७८ सहकारीमा मात्रै १२ लाख १५ हजार ३४४ सदस्यको १३ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८ हजार सेयरपुँजी र बचतकर्ताको ६५ अर्ब ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बचत छ । ती सहकारीको ऋण लगानी भने ८१ अर्ब १३ करोड ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीको जम्मा कोष ९ अर्ब ३३ करोड ८२ लाख १८ हजार र कुल सम्पत्ति दायित्व १ खर्ब ३ अर्ब ९ करोड २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ छ ।

कोशी प्रदेशमा भएका सबै सहकारीमा २१ लाख ७८ हजार ५०३ सेयर सदस्यको कुल सेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड ९२ लाख ८२ हजार ८२२, कुल बचत ९२ अर्ब २५ करोड ५९ लाख ७९ हजार ३२८, कुल कोष ११ अर्ब ५९ करोड ६७ लाख ७५ हजार ८१३, कर्जा प्रवाह १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड १८ लाख ९८ हजार ७१३ गरी जम्मा सम्पत्ति र दायित्व १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ४८ रुपैयाँ छ । सहकारीमा १४ हजार २५२ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

Excel (1)Excel (2)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अर्जुन आचार्य
अर्जुन आचार्य
लेखकबाट थप